भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरले अव्यवस्थित बसोवासीका लागि निर्धारण गरिएको जग्गाको राजश्वको दर पुनरावलोकन गर्नका लागि केन्द्रीय आयोगमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।

अव्यवस्थित बसोवासीले लगत संकलनको कार्य शुरु भएसँगै जग्गाको राजश्व बढी भएको गुनासो गर्न थालेपछि आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयले राजश्वको दर बढीमा पाँच प्रतिशत र घटीमा तीन प्रतिशत राख्नुपर्ने सुझावसहित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमार्फत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो ।

निर्धारित राजश्व जनहितविपरीत हुने भएकाले यसका लागि गहिरो अध्ययन गरी मूल्यका सम्बन्धमा व्यवहारिक निर्णयका लागि पत्राचार गरिएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष कमला बोहराले बताइन् । “जिल्लामा पुनःस्थापन गरिएका मुक्त कमैयालाई सरकारले वितरण गरेको जग्गाधनी पुर्जामा १० वर्षे (बिक्री, वितरण, बैंक धितो, अंशबण्डा) गर्न नपाइने हदबन्दी समयावधि पूरा भइसक्दासमेत पूर्ण स्वामित्वसहित उपयोग गरी आर्थिकलगायतका अवसरमा बाधा नपर्ने गरी फुकुवा गर्नुपर्ने कुरा पत्रमार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकृष्ट गरेका छौँ”, उनले भनिन्, “यथोचित पहलका लागि लिखित निर्णयसहित अनुरोध गरेका छौँ ।”

उनका अनुसार विगतका आयोगले बाँडेका जग्गाधनी  पुर्जाको श्रेस्ता कायम नभएका कारण हक हस्तान्तरण बेचबिखन नभएको अवस्थामा श्रेस्ता, नक्सा, फिल्डबुक, सेतो पुर्जा र माइन्युटमा निर्णय भएको नामको आधारमा प्रक्रिया पु¥याइ पुर्जा वितरण गर्ने निर्णयसमेत आयोगले गरेको छ ।