प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ हुनुको एउटा मूल कारण हो – साझा न्यूनतम कार्यक्रम । अन्ततः सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेको छ ।  सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको हस्ताक्षरमा जारी गरिने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधान संशोधन लगायतका विषयहरु समेटिएका छन् । 

सत्तापक्षीय कार्यदलले सोमबार तयार पारेको ड्राफ्टलाई बालुवाटारमा मंगलबार आयोजित शीर्ष नेताहरुको बैठकले अन्तिम रुप दिएर सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । यसका लागि मंगलबार बिहान बालुवाटारमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाइएको छ ।

सोमबार बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलका सदस्यहरूको बैठक बसेको थियो । कार्यदलमा काँग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का र रमेश लेखक छन् भने माओवादीबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ सदस्य छन् । जसपाबाट महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ कार्यदलमा छन् ।

सोमबार कार्यदलले तयार पारेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सरकार सञ्चालनको कार्यविधि र मन्त्रीहरूको आचार संहितालाई गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले संयुक्त हस्ताक्षरसहित न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरिने गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन् ।

सोमबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यदलको बैठकले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुलुकको अर्थतन्त्र र यसबारे सरकारको स्थिति, भूराजनीतिक अवस्थिति र सरकारको अडान, कोरोना महामारी र यसको रोकथाम एवं राहतसम्बन्धी सरकारको नीति, नागरिकता ऐनबारे गठबन्धनबीच सहमति अनि संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता लगायतका विषयहरूलाई समेटिएको छ । 

जनता समाजवादी पार्टीले मूलतः संविधान संशोधन र नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा गठबन्धन दलहरूको प्रतिबद्धता खोजेको छ । तर, यसमा सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने गम्भीर असहमति जनाएको छ ।

नेपाली काँग्रेस र माओवादीका नेताहरूले जसपा र माधव नेपाल पक्षलाई पछि समेट्ने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिहाल्ने योजना बनाएका थिए । तर, जसपाका नेताहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएपछि मात्रै सरकारमा जाने अडान राखेपछि सत्तारुढ नेताहरू साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन जुटेका हुन् ।

यो पनि

कार्यदल बैठकमा तीनवटा विषयको डकुमेन्ट ड्राफ्ट, मन्त्री छनोटबारे चुपचाप !