जतिबेला सवारीसाधनको करहरू केन्द्रीय सरकार अन्तरगत थियो, त्यति बेला देशैभर एकै प्रकारको करको दर कायम थियो । तर जब सवारीसाधनको करसम्बन्धी व्यवस्था र अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो, तब प्रदेशहरूमा करको दर मनलाग्दी तवरले बढाउन थालेको छ । 

सबैभन्दा बढी सवारीसाधन दर्ता भएको बागमती प्रदेशमा वर्षैपिच्छे सवारीसाधनको कर बढ्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि बागमती प्रदेश सरकारले करिब १० प्रतिशतले सवारीसाधनको कर बढाएको छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले यस पटकको सवारीसाधनको कर मात्रै बढाएको छैन, पैसा उठाउन मिल्ने सबै क्षेत्र हेरेर कर बढाएको छ । यस पटक सवारीसाधनको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क बढाएको छ भने ब्लु बुकको नवीकरण शुल्क पनि बढाएको छ । त्यसै गरी गत वर्षसम्म सनाखत गरेको पैसा नलाग्ने गरेकामा यस वर्षदेखि सनाखत गरेको पैसा पनि लिन थालेको छ । 

केन्द्रीय सरकार हुँदा ४ वर्षमा परिमार्जन, प्रदेशमा गएपछि वर्षैपिच्छे वृद्धि

देश सङ्घीयतामा जानुभन्दा अगाडि सामान्यतः प्रत्येक ४/४ वर्षमा सवारीसाधनको कर परिमार्जन हुने गरेकामा सङ्घीय संरचनामा गई प्रदेश सरकारले राजश्व उठाउन थालेपछि भने प्रत्येक वर्षजस्तै कर बढाउने होडबाजी गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म २५० सिसीसम्मको मोटरसाइकलको वार्षिक सवारी कर ४ हजार रुपैयाँ रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २५० सिसीको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ११ हजार रुपैयाँ पुराइएको छ । 

२०७५ सालको असार मसान्तसम्म १६० सिसीको मोटरसाइकलको सवारी कर ४ हजार रहेकामा २०७८ को साउनदेखि १६० सिसीको मोटरसाइकलको सवारी कर ६ हजार ५ सय रुपैयाँ पुराइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४ हजार रुपैयाँ रहेको १५० सिसीको मोटरसाइकलको सवारी कर अहिले ५ हजार रुपैयाँ पुराइएको छ ।

त्यसो त आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखिको निजी मोटरसाइकलको कर हेर्ने हो भने पनि सरकारले पटकपटक बढाएको देखिन्छ । त्यसपछि पहिलो चरणमा लगातार करको दर बढाएको सरकारले त्यसपछि भने सामान्यतः प्रत्येक ४/४ वर्षमा करको दर बढाएको देखिन्छ । तर प्रदेश सरकार आएपछि भने प्रत्येक वर्षजस्तै शुल्क बढाइएको छ । 

​सवारी करमा बागमती सबैभन्दा महँगो

अहिले नेपालमा २५ लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् । बागमती प्रदेशमा मात्रै करिब १३ लाख थान मोटरसाइकल दर्ता भएको छ । 

पहिले बागमती अञ्चल हुँदा बा.०१ प.०००१ देखि बा.९९ प. ९९९९ सम्म गरी १० लाख र पछि प्रदेश ३ र बागमती प्रदेशमा दर्ता भएको २ लाख ८७ हजार १ सय ४५ गरी १२ लाख ८७ हजार थान मोटरसाइकल हालको बागमती प्रदेश सरकारले हेर्ने र कर उठाउने गरी दर्ता भएको छ ।

अहिले विलासिताको सामान भन्दा पनि अत्यावश्यक आवश्यकताको रूपमा हेरिएको निजी मोटरसाइकलमाथि करको भारी बोकाउनेमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । निजी मोटरसाइकल वा अन्य सवारीमा करको दर कायम गर्नेमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा सस्तो छ भने बागमती प्रदेश सबैभन्दा महँगो देखिएको छ । 

​​करको अन्तर : सुदूरपश्चिममा ९ हजार, बागमतीमा ३० हजार !

देशका सातवटै प्रदेश सरकारबाट जारी भएको आर्थिक ऐनलाई हेर्दा निजी मोटरसाइकलको कर बढी उठाउनेमा बागमती प्रदेश सरकार नै अगाडि रहेको देखिन्छ । बागमती प्रदेशमा ६५० सिसीभन्दा माथिको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ३० हजार रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै ९ हजार तिरे पुग्छ । 

त्यसैगरी १२५ सिसीभन्दा तलको मोटरसाइकलको कर अन्य प्रदेशमा २ हजार ५ सयको हाराहारीमा रहेकामा बागमती प्रदेशमा ३ हजार पुराइएको छ । 

त्यसैगरी सबैभन्दा धेरै चल्ने १५० सिसीको मोटरसाइकलको कर बागमती प्रदेशमा ५ हजार रुपैयाँ छ भने कर्णाली प्रदेशमा ४ हजार तिरे पुग्छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा ४ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्ने १६० सिसीको मोटरसाइकलको कर बागमती प्रदेशमा भने ६ हजार ५०० तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा ४ हजार नै तिरे पुग्ने २५० सिसीको मोटरसाइकलको कर बागमती प्रदेशमा भने ११ हजार तिर्नुपर्ने भएको छ । जबकि अधिकांश प्रदेशमा २५० सिसीको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ६ हजार रुपैयाँभन्दा तल छ । तर बागमती प्रदेशले भने अन्य प्रदेशको तुलनामा दोब्बर कर असुली गरेको छ । 

नामसारी र नवीकरण शुल्क पनि बढ्यो

अन्य प्रदेशले अधिकतम ३०० रुपैयाँ लिइरहेको नामसारीका लागि अबदेखि बागमती प्रदेशमा ५०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । यसअघि मोटरसाइकलको नामसारी गर्दा बागमती प्रदेश सरकारले २०० रुपैयाँ मात्रै लिने गरेको थियो । 

त्यसैगरी ब्लु बुक नवीकरणका लागि पनि बागमती प्रदेश सरकारले २ सय प्रतिशत बढाएको छ । यसअघि ब्लु बुक नवीकरणको वार्षिक शुल्क १ सय रुपैयाँ रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट भने ३०० रुपैयाँ लिने भएको छ । 

१६० सिसीको मोटरसाइकलको वार्षिक करमा पनि वृद्धि

बागमती प्रदेश सरकारले मोटरसाइकलको सिसी अनुसार करको दरमा पनि व्यापक फेरबदल गरेको छ । गत वर्षसम्म १६० सिसीको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ४ हजार ५०० रुपैयाँ लिने गरेकामा यस आर्थिक वर्षदेखि बढाएर ६ हजार ५०० पुराएको छ । १६० सिसीको मोटरसाइकलको कर एकै वर्षमा २ हजार रुपैयाँले बढेको छ । 

सनाखत शुल्क लिन थालियो

कुनै व्यक्ति निश्चित समयमा बागमती प्रदेशमा नरहने अवस्था आएमा, विदेश जानु परेमा वा अन्य कारणबाट कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेपनि मोटरसाइकलको नामसारी गर्नु परेमा सनाखत गरेर राख्ने गरिन्छ । यसअघि यस्तो सनाखत गर्दा कुनै शुल्क लिने गरिएको थिएन । तर अब भने कार्यालयमा उपस्थित भई मोटरसाइकलको सनाखत गराएको शुल्क ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । एकपटक सनाखत गराएर ३५ दिनभित्र नामसारी नगरेमा त्यसपछिको पहिलो ३ महिनासम्म १ हजार रुपैयाँ र बाँकी करिब ८ महिनाका लागि २ हजार रुपैयाँ जरिवाना लिने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।

सुविधा र सडकको दुरावस्था उस्तै

बागमती प्रदेश लगायत अन्य सबैजसो प्रदेश सरकारको निजी मोटरसाइकल र कार लगायत अन्य सवारीसाधनको वार्षिक करमा लगातार वृद्धि गरिरहेको भए पनि सरकारले न थप सुविधा दिएको छ न सडकको अवस्थामा खासै सुधार गरेको छ । आफ्नो मोटरसाइकलको नामसारी गर्नुपर्‍यो वा सरुवा सहमति लिनुपर्यो भने अहिले पनि बागमती प्रदेश सरकारको मोटरसाइकल शाखा गुर्जुधारामा एक दिनको समय छुट्याउनुपर्छ । सबै कर तिर्छुभन्दा पनि लामो लाइन र झन्झटिलो ‘सरकारी विधि’मा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । अहिले पनि सवारीसाधनको कर तिर्न कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

बागमती प्रदेशमा दैनिक १ करोडको राजश्व सङ्कलन

मोटरसाइकलबाट कर असुली गर्ने सम्बन्धमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ । बागमती प्रदेश सरकारले सिजनको बेला (आर्थिक वर्षको मसान्तदेखि ३ महिनाको समय) मा दैनिक करिब १ करोडको हाराहारीमा राजश्व सङ्कलन गर्ने गरेको छ । बागमती प्रदेशमा रहेका मोटरसाइकलबाट वार्षिक औसतमा ५ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन हुने गरेको छ । करको दर नबढेको अवस्थामा पनि औसतमा दैनिक ५० लाखको हाराहारीमा राजश्व सङ्कलन हुने गरेकामा अहिले कर बढेको कारण दैनिक १ अर्बको हाराहारीमा कर सङ्कलन भइरहेको बागमती प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेश खनालले बताए ।

*यसअघि शीर्षकमा सुदूरपश्चिममा ९ हजार हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ