एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
संविधानलाई काँग्रेसको चुनौती : छापामार शैलीमा फेरियो महाधिवेशनको कार्यतालिका
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले पूर्वघोषित १४ औं महाधिवेशन सारेर संविधानलाई चुनौती दिएको छ । भदौ २३ भित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि काँग्रेसले संवैधानलाई नै चुनौती दिएर महाधिवेशन आगामी मङ्सिर ९ गतेदेखि १३ सम्मलाई सारेको छ ।
नेपाली काँग्रेसले २०७२ फागुन २३ गते १३ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो । आगामी भदौ २३ गते सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यकाल ५ वर्ष ६ महिना पूरा हुँदैछ ।
नेपालको संविधानको धारा २६९ उपधारा ४ अनुसार महाधिवेशन भएको ५ वर्ष ६ महिनाभित्र केन्द्रीय र प्रादेशिक कार्यसमितिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको शनिबार सम्पन्न बैठकले मङ्सिरको दोस्रो साता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुको तीन दिनसम्मको लगातार छलफल गरी महाधिवेशनको मिति मङ्सिर ९ देखि १३ गतेसम्म पाँच दिनमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।
महाधिवेशन अन्तर्गत भदौ १८ गते वडा अधिवेशन गरिनेछ । पार्टीको वैैधानिकता कायम हुने गरी महाधिवेशनको तयारीका लागि वडा अधिवेशन भदौ १८ मै गर्ने निर्णय लिइएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ ।
बैठकले तोकेको कार्यतालिका अनुसार भदौ २७ गते गाउँनगरपालिका अधिवेशन, असोज १ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन गरिनेछ । त्यसैगरी कार्तिक १०, ११ र १२ गते प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरिनेछ ।
दसैं तिहारजस्ता चाड पर्वका कारण प्रदेश अधिवेशनको मिति भने पर सार्नु परेको पनि प्रवक्ता शर्माले बताए । त्यसपछि केन्द्रीय महाधिवेशन भने काठमाडौंमा मङ्सिर ९ गतेबाट सुरु हुने उनको भनाइ छ ।
काँग्रेसले भदौको १८ गतेबाट नै वडा तहको अधिवेशन सम्पन्न गरेर पार्टीको वैधानिक व्यवस्थालाई जोगाएको दावी समेत गरेको छ ।
छापामार शैलीमा कार्यतालिका !
बिहीबार सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिकाविनै छलफल सुरु भयो । बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार केन्द्रीय नेताहरुले आ आफ्नो राय राखे । शनिबार नेताहरुले धारणा राख्ने क्रममै पार्टी पदाधिकारीको छुट्टै बैठक बस्यो ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सञ्चालन गरे । सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल सहितका पदाधिकारी र शीर्ष नेताबीच छलफल भयो । एक घण्टा बढी चलेको पदाधिकारी बैठकले महाधिवेशन कार्यतालिकामा सहमति जुटायो ।
संस्थापन पक्षले छठपछि वडा अधिवेशन गरेर मङ्सिरभित्र महाधिवेशन गर्ने बताउँदै आएको थियो । यता संस्थापन इतर समूहले असोजमै महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अन्त्यमा दुवै पक्ष पूर्ववत् अडानबाट ब्याक भएर भदौ १८ मा वडा अधिवेशन गरेर मङ्सिर दोस्रो साता महाधिवेशन गर्न सहमत भए । उक्त सहमति केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तावका रुपमा प्रस्तुत भयो । प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि छलफल गर्ने समय पनि नदिए समर्थन गर्ने भनियो । केन्द्रीय सदस्यले पनि समर्थन जनाए र कार्यतालिका पारित भयो ।
निर्वाचन आयोगको ग्रिन सिग्नल ?
काँग्रेसका नेताहरुले निर्वाचन आयोगबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएको दाबी गरिरहँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने काँग्रेस नेताहरुले भनेको कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘५ वर्ष ६ महिनाभित्र पनि महाधिवेशन नगर्दा हुन्छ भनेर आयोगले भनेको छैन । काँग्रेसका कुन नेताले के भन्छन् मलाई थाहा भएन ।’
यद्यपि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको ग्रिन सिग्नलपछि नै काँग्रेसले संविधानलाई चुनौती दिने गरी निर्णय उठाएको काँग्रेस नेताहरुले दाबी गरेका छन् । असार १५ गतेयता काँग्रेस नेताहरुले निर्वाचन आयोगसँग तारन्तार छलफल गरेका थिए ।
असारको पहिलो साता कानुन मन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीले महाधिवेशन सार्ने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेका थिए । मन्त्री कार्कीले कानुन मन्त्रालयका सचिव र महान्यायाधिवक्तासँग पनि परामर्श गरेका थिए ।
त्यसैगरी असार १५ गते नेता रामहरि खतिवडा र बहादुरसिंह लामालाई काँग्रेसले निर्वाचन आयोगको कार्यालय कान्तिपथमा पठाएको थियो ।
महामन्त्री शशांक कोइरालाको सचिवालयले पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेको थियो । साउन १६ गते दिउँसो कोइरालाका स्वकीय सचिव भरत तिवारी निर्वाचन आयोग पुगेका थिए ।
वरिष्ठ नेता पौडेल र सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग कुराकानी गरेका थिए ।
कानुनविद भन्छन्– काँग्रेसले संविधानलाई चुनौती दियो
निर्वाचन आयोगसँग अनौपचारिक सहमति लिएर महाधिवेशन मङ्सिरमा सारेको काँग्रेस नेताहरुको भनाइ छ । तर, काँग्रेसले महाधिवेशन मङ्सिरमा सारेर संविधानलाई चुनौती दिएको कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए ।
उनले भने, ‘वडा अधिवेशनसँग मतलब छैन । नेपाली काँग्रेसले प्रदेशको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन नै सम्पन्न गरेको हुनुपर्छ । प्रारम्भ गर्ने भन्ने कानुनमा उल्लेख छैन । काम नै सम्पन्न भएको हुनुपर्छ ।’
आचार्यका अनुसार २३ गतेभित्र काँग्रेसले महाधिवेशन गर्न नसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले ५० हजार जरिवाना गराउने छ । उनले अगाडि भने, ‘अनि ६ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आयोगले नेपाली काँग्रेसलाई आदेश गर्छ । ५० हजार तिरेर पनि ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गरेन भने कांग्रेसले निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैनन् । कानुन यही नै हो । काँग्रेसलाई दण्डित गर्ने नगर्ने आयोगको कुरा भयो ।’
निर्वाचन आयोगले काँग्रेसलाई ५० हजार जरिवाना नतिराए आयोग काँग्रेसको चाकडी गरेको हुने आचार्यले बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले जो शक्तिमा छ, उसको चाकडी गर्छ । हिजो ओलीको चाकडी गर्यो । कुनै बेला माओवादीहरू शक्तिमा हुँदा माओवादीको चाकडी गरेका थियो । अहिले यसले काँग्रेसलाई जरिवाना नगराए उसको चाकडी ठहरिने छ,’ उनले भने ।
आचार्यका अनुसार संविधानले ५ वर्षभित्र अधिवेशन गर्नुपर्ने र विशेष परिस्थितिमा ६ महिना समय थप गर्न सक्नेबाहेक अन्य कुरा बोलेको छैन ।
संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जुन धाराको उपधारा ४ मा दल दर्ताको सर्तका रुपमा ५ वर्षभित्र दलको केन्द्रीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेमा विशेष परिस्थिति देखाउँदै ६ महिना समय थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कानुन र संविधानबमोजिम भदौ २३ भित्र अनिवार्य रुपमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने थियो ।
कानुनविद् टीकाराम भट्टराई पनि काँग्रेस महाधिवेशनको विषय चुनौतीरहित नभएको बताउँछन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कानुनले निस्तेज गर्न सक्दैन । संविधान कानुनमा भएको व्यवस्था सबैले पालना गर्नुपर्छ । संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको व्यवस्थाविरुद्ध निर्वाचन आयोगपनि जान सक्दैन् । काँग्रेसको यो निर्णय चुनौतीपूर्ण छ ।’
काँग्रेस नेता के भन्छन् ?
काँग्रेसले संविधानलाई चुनौती दिएको कानुनविद्हरुले आरोप लगाइरहँदा काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भने संविधान र कानुन हेरेरै महाधिवेशन भदौ १८ मा सुरु गरेर मङ्सिर १३ गते सक्ने निर्णय लिएको बताउँछन् ।
खड्काले रातोपाटीसँग भने, ‘१८ गतेदेखि हाम्रो महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भए सबै भइहाल्छ । केही समस्या आउँदैन । हामीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, कानुन अनुसार नै हामीले महाधिवेशन गर्दैछौं ।’
वडा अधिवेशन सुरु गरिसकेपछि महाधिवेशन गर्ने घडी–पला हेरेजस्तो गर्नु नपर्ने एक नेताले बताए । उनले भने, ‘५ बजेसम्म मतदान गर्ने समय सीमा छुट्याइएको हुन्छ । तर ५ बजेभित्र लाइनमा लागि सकेको अवस्थामा भोलि बिहानसम्म पनि मतदान प्रक्रिया जारी नै हुन्छ । लाइनमा लागेकालाई मतदान नगरेर फर्काउने काम हुँदैन । हाम्रो महाधिवेशन पनि त्यस्तै हो ।’
महामन्त्री खड्काले भने, ‘बैठकमा बोल्दा केही फरक मत सुनिए पनि बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । विचार खुलस्त राख्ने र निर्णय सर्वसम्मतिले गर्ने काँग्रेसको विशेषता नै केही हो ।’
सुरुमा भदौ २३ पछि वर्तमान कमिटीले वैधानिकता नपाउने बताएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि संविधानलाई चुनौती दिने कुरामा सहमत भएका छन् । पार्टीको वैधानिकता जोगाउन भदौ १८ मा वडा अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरिएको पौडेलले बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘भदौ १८ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु हुन्छ । त्यहीँबाट लगातार अधिवेशन गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौं । निर्वाचन आयोगको मनसाय पनि महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्नुस् भन्ने हो ।’
काँग्रेसले भदौ १८ गते नै वडा अधिवेशन सुरु गर्ने भएकाले अब निर्वाचन आयोगले शून्य समयको व्याख्या र ५० जरिवाना नगराउने पौडेलले बताए । उनले भने, ‘त्यसैले हामीले कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गरेका छौं । अहिलेको चुनौती सामना गर्न हामीबीच एकता आवश्यक थियो । हामीले एकमतले भदौ १८ मा अधिवेशन सुरु गर्ने महाधिवेशन मङ्सिरमा सार्ने निर्णयमा पुगेका हौं । अब मङ्सिर ९ मै महाधिवेशन गर्न हामी सबै लाग्नुपर्छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
