शनिबार, ०८ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

लुम्बिनी प्रदेश : कुलप्रसादका यस्ता छन् ६ सारथि

आइतबार, ३१ साउन २०७८, ०९ : ४३
आइतबार, ३१ साउन २०७८


लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । तत्काल सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ, जसमा मुख्यमन्त्री केसीका अतिरिक्त ६ मन्त्री छन् ।

प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीसहित दुई जना, नेपाली काँग्रेसबाट एक जना, जसपा नेपालबाट तीन जना र नेकपा एमालेको चुनाव चिह्न (सूर्य) बाट जितेका तथा हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको स्वतन्त्र समूहका एक जना मन्त्री सहभागी छन् ।

कुलप्रसाद केसीका यी ६ सारथि

१. डिल्ली बहादुर चौधरी: केन्द्रमा राज्यमन्त्री, प्रदेशमा मन्त्री

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्दै ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका डिल्लीबहादुर चौधरी दाङ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ३ को (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।

२०२६ सालमा तुलसीपुरको डुम्री गाउँमा जन्मिएका चौधरीले समाजशास्त्रमा एमए गरेका छन् । सुरुदेखि नेपाली काँग्रेसको राजनीति गरेका चौधरी कमैया मुक्त आन्दोलन र अभियानमा सक्रिय रहे । २०६५ सालदेखि नेपाली काँग्रेसको महासमिति सदस्य बनेका  उनी २०७० सालमा संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । उनी २०७३ सालमा सङ्घीय सरकारको राज्यमन्त्री पनि बनेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिसमेत रहेका चौधरीले प्रदेशसभामा भएको गाडी खरिद अनियमितता प्रकरणमा छानबिन गरेर ख्याती कमाएका छन् ।

केन्द्रको राज्यमन्त्री छाडेको ४ वर्षपछि उनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेका हुन् ।

२. कृष्णध्वज खड्का: सेनाको हिरासतदेखि प्रदेश सरकारको मन्त्रीसम्म

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका कृष्ण खड्काको घर प्युठान जिल्लाको प्युठान नगरपालिका वार्ड नम्बर–७ पुण्यखोला हो । २०१९ सालमा जन्मिएका  उनी २०३५ सालबाट विद्यार्थी राजनीतिमा लागे ।

खड्काले नेकपा (मसाल) पार्टीको विद्यार्थी संगठन अखिलमा लामो समय काम गरे । २०४२ सालमा नेकपा (मसाल)को सदस्य बनेका उनी २०४४ सालमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता बने । उनी अखिल नेपाल युवक सङ्घ र अनेरास्ववियुको केन्द्रीय समितिमा २०४५ सालमा निर्वाचित भएका थिए । सोही बेला भारत सरकारले लगाएको नाकाबन्दीको विरोध गर्दा काठमाडौँको डिल्ली बजारस्थित सदरखोरमा जेल परेका खड्का  फेरि २०४६ सालको आन्दोलनका क्रममा जेल परे ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि रिहा भएका उनी २०४७ सालमा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय उपाध्यक्ष बने । २०५२ सालमा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय अध्यक्ष  निर्वाचित उनी फेरि जेल परे । ५४ सालमा जेलबाटै फेरि अध्यक्ष बन्न सफल भएका उनी त्यसपछि नेकपा माओवादीको जिल्ला, क्षेत्रीय ब्युरो हुँदै २०५७ सालमा दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित बनेका हुन् ।

उनी २०५८ सालमा माओवादी सम्बद्ध जनआन्दोलन संयोजन समितिका सचिव बनेका थिए ।

माओवादी राजनीतिमै रहेकी रेखा शर्मासँग २०५१ सालमा विवाह गरेका खड्कालाई २०५८ साल चैत ३१ गते सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यतिबेला उनकी पत्नीलाई पनि सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

खड्का दम्पतीलाई सेनाले काठमाडौँबाट गिरफ्तार गरेर गोरखा लगेको थियो । सेनाको हिरासतमा रहँदा यातना भोगेका खड्काको बायाँ हात भाँचिएर अहिले रड राखिएको छ भने  खुट्टाको हाड तारले बाँधिएका छन् । उनको करङ पनि भाँचिएका छन् । 

रिहाइपछि उनी उपचारका लागि ३ वर्ष भारतमा बस्नु परेको  थियो । ‘अहिले पनि अपाङ्ग छु,’ खड्काले रातोपाटीसँग भने, ‘हातमा रड राखिएको छ, खुट्टामा तार राखिएको छ, करङमा समस्या छ ।’  

गोरखा पु¥याएको एक वर्षपछि उनलाई सेनाले रिहा गरेको हो ।

भारतमा उपचार गरेर फर्केपछि पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको रूपमा काम गर्दै आएका उनी २०७४ सालमा प्युठान क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भएका हुन् । 

उनी माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशसभाको संसदीय दलको उपनेता समेत हुन् ।

३. सहसराम यादव: एमालेबाट राजनीति सुरु, जसपाबाट प्रतिफल

लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपा नेपालको संसदीय दलको नेता समेत रहेका सहसराम यादवले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । कपिलवस्तुको मायादेवी  गाउँपालिका–७ गणेशपुरमा २०२७ सालमा जन्मिएका यादवले एमालेबाट राजनीति सुरु गरेका हुन् । 

२०४८ सालबाट एमाले राजनीतिमा सक्रिय यादवले विभिन्न पदमा बसेर काम गरेका छन् । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय यादवले २०६४ सालमा  कपिलवस्तुबाट  संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी समेत दिएका थिए ।

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनको ठिक एक महिना अघि एमाले त्यागेर मधेसी जनअधिकार फोरम प्रवेश गरेका उनी विभिन्न दलसँग एकीकरण हुँदै बनेको सङ्घीय समाजवादी पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय रहे । पछिल्लो चरण पार्टी एकतासँगै हाल जसपा नेपालमा रहेका यादव पार्टीभित्र किचलो आउँदा पनि उपेन्द्र यादवको पक्षमा खम्बा बन्दै प्रदेशको राजनीतिमा समेत काँग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनमा रहेर सहकार्य गरिरहे । 

कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित यादवले गठबन्धनको सरकार बनेसँगै प्रदेशको मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् । पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका यादवले सरकारमा जसपाको नेतृत्व गर्नेछन् । 

४. अजय शाही: एमालेसँग तालमेलदेखि बेमेलसम्म

हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको स्वतन्त्र समूहमा आबद्ध रहेका अजय शाही नेकपा एमालेको चुनाव चिह्नबाट प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भएका हुन् । विना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका उनी नवलपरासी जिल्लाको  साबिक प्रतापपुर गाविसको बेलाटारी निवासी हुन् । 

२०३२ सालमा बेलाटारीमा जन्मिएका शाहीले खुलेर राजनीति गरेको २०६० सालबाट हो । त्यस अघि विभिन्न सामाजिक काममा आफू सक्रिय रहेको उनी बताउँछन् ।

जतिबेला उनी राजनीतिमा आए, त्यो बेला देशमा मधेसवादी दलहरू खुल्ने क्रम तीव्र थियो । सोही क्रममा समाजवादी फोरममा २०६३ सालमा आबद्ध भएका उनी २०६४ सालमा नवलपरासीको तत्कालीन क्षेत्र ६ मा स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेका थिए । २०७० सालमा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष बनेका उनले सोही वर्ष भएको निर्वाचनमा उक्त पार्टीबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारी दिए । शरत् सिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीसहित ६ वटा दल मिलेर राजपा नेपाल बनेपछि शाहीको राजनीतिक यात्रा पनि उतै मोडियो । 

त्रिचन्द्र कलेजबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकसम्म अध्ययन गरेका शाही मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकमा पनि जोडिए । उनी सो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य  थिए । 

शाहीलाई स्थानीय क्षेत्रमा नेताभन्दा पनि समाजसेवीका रूपमा धेरैले चिन्छन् । उनी स्थानीय बाल सचेतना क्लब हुँदै मधेसी राजनीतिको केन्द्रीय तहमा पुग्न सफल भएका हुन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा नवलपरासीको क्षेत्र १ (ख) बाट निर्वाचित उनी हृदयेश त्रिपाठीको समूहमा लागेर एमालेसँगको गठबन्धनका आधारमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए । 

एमालेसँग चुनावी सहकार्य भएकाले निर्वाचनमा त्यो बेला सूर्य चिह्न लिनु स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय उनी एमालेसँग टाढिएका हुन् ।

प्रदेशमा हाल एमालेसँगको सहकार्य छोडेर नेपाली काँग्रेस, माओवादी र जसपाको गठबन्धनतिर लागेका उनी आफू स्वतन्त्र हैसियतमा मन्त्री बनेको बताउँछन् ।

५. सुमन शर्मा रायमाझी: राज्यमन्त्री छाडेपछि मन्त्री

प्रदेश सरकारमा विना विभागीय मन्त्री बनेकी सुमन शर्मा रायमाझीको प्रदेश सरकारमा यो दोस्रो अनुभव हो । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा राज्यमन्त्री भइसकेकी उनी यसपटक भने मन्त्रीको भूमिकामा छिन् ।

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–८ मा २०३६ सालमा जन्मेकी शर्मा रायमाझीले पनि मधेस आन्दोलनबाटै राजनीति सुरु गरेकी हुन् । 

२०७० सालमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको सदस्य बनेपछि उनी महिला विभागको केन्द्रीय सदस्य भइन् ।

पार्टीको महिला विभागको प्रदेशको इन्चार्जका रूपमा समेत उनले जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी छन् । काठमाडौँको पद्मकन्या क्याम्पसमा अध्ययनकै क्रममा  उनले पार्टीले गरेका विभिन्न आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाएकी छन् ।

२०७४ सालमा बर्दिया जिल्लाबाट प्रदेशसभाको समानुपातिक सांसदका रूपमा निर्वाचित शर्माले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।

पार्टीभित्रको किचलोसँगै महन्थ ठाकुर पक्षमा लागेर शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएपछि उनलाई उपेन्द्र यादव पक्षले कारबाहीसमेत गरेको थियो । पछि राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर उनी पुनः उपेन्द्र यादव पक्षमै गएपछि कारबाही फिर्ता  भएको  थियो । 

उनीसँगै ठाकुरतिर लागेका उक्त पार्टीका अन्य तीन जना सांसद भने कारबाहीमा परेका छन् । तर उनी केही समय पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएर पार्टीमा पुनः फर्किएसँगै प्रदेश सरकारमा पनि पुनरागमन गर्न सफल भएकी हुन् । 

६. पुर्मती ढेंगा: माओवादीबाट राजनीति सुरु, जसपाबाट मन्त्री

जसपाबाट विना विभागीय मन्त्री बनेकी पुर्मती ढेंगा मगरको जन्म ३०३८ सालमा पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकामा भएको हो । उनको हालको ठेगाना माथागढी गाउँपालिका–८, पाल्पा हो ।

माओवादी पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी ढेंगाले २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाएकी थिइन् ।

२०६२ सालमा माओवादी पार्टीको सदस्यता लिए पनि त्योभन्दा अघिबाटै उनी सो पार्टीमा क्रियाशील थिइन् ।

पछि सङ्घीय समाजवादी फोरम पार्टीमा लागेकी उनी उक्त पार्टीको विभिन्न संगठनमा रहेर काम गरिन् ।

२०७० सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा उनी पाल्पाको क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार भएकी थिइन् । तर पराजित भए पनि उनको राजनीतिक सक्रियता कायम नै रह्यो । संविधानमा मधेस तथा जनजातिलाई अधिकार नदिइएको भन्दै विरोधमा प्रदर्शन गर्दा उनी ७२ सालमा पक्राउ परेकी थिइन् ।

सङ्घीय समाजवादी पार्टीमा रहेर पार्टी एकीकरणका विभिन्न चरण हुँदै अहिले जसपा नेपालबाट प्रदेशसभा सदस्य रहेकी उनी पाल्पा जिल्लाबाट समानुपातिक सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएकी हुन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

तेजेन्द्र के.सी.
तेजेन्द्र के.सी.

केसी रातोपाटीका प्रदेश नम्बर ५ का संयोजक हुन् । 

लेखकबाट थप