अहिलेका पार्टीका शीर्षनेताहरु पनि हिजो युवा नै थिए । खाली उनीहरुको निकासको ठाउँ नआएकाले लिडरसिप फ्रिज हुने स्थिति आएको हो । ३४ वर्षकी युवतीले फिनल्यान्ड चलाउन सक्छिन् भने हाम्रा युवाले सक्दैनन् भन्ने होइन । हरेक पार्टीका महाधिवेशन चल्दैछन्, त्यहाँ युवाले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

अहिलेको केन्द्रीय कमिटीलाई ६० मानेर ४० प्रतिशत युवालाई पार्टीमा हाल्ने हो भने ५–५ वर्षमा युवाको बाढी लागिहाल्छ । उमेरको मापदण्ड बनाउनैपर्छ । एउटै मान्छे १३ पटक मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । दुईपटक मन्त्रालय राम्रो गरी चलाउन पुगे भएन ? केन्द्रीय कमिटीमा पटक–पटक किन एउटै मान्छे बस्ने ?

दुईपटक केन्द्रीय सदस्य हुँदा पनि पदाधिकारीको ठाउँमा पुग्न सक्दैन भने बाहिर बस्ने र अरुलाई बाटो खोलिदिने गर्नुपर्छ । यस्तो सिस्टममा ढाल्नुपर्छ  । सिस्टममा ढाल्दा कसैको अपमान पनि हुँदैन, इतिहास त पुराना नेताहरुको पनि छ । उहाँहरुलाई गरेर बिदा गर्न त भएन, सम्मानपूर्वक बिदाई हुनुपर्छ । सम्मानपूर्वक बिदाइको निकासको बाटो खुल्ने गरी प्रणाली विकास गर्न सकियो भने नेतृत्वमा स्वतः युवाहरुको प्रवेश हुन्छ ।

अर्को कुरा, पार्टीमा टेक्नोलोजी मैत्री लिडरसिप निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । यो युग । विषयगत विशिष्टीकरणको युग हो । हामी राजनीतिक योगदानबाट आएको मान्छेबाट पर्फमेन्स खोजिरहेका छौं । हामी चक्काजाम, बन्द हड्ताल, बन्दुक बोक्न काबिल भयौं होला र त्यसैको आडमा परिवर्तन ल्यायौं होला । त्यतिबेला त्यो बेठीक थियो भन्न मिल्दैन । तर, अब समृद्धिका लागि हाम्रो त्यो योग्यताले पुग्दैन, त्यसकारण नयाँ योग्यता भएको अनुहारलाई पार्टीभित्र कसरी इन्ट्री गराउने भन्नेबारे पनि बहस गर्नुपर्छ ।

अहिले पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय चुनाव जोड्दा भने १४ हजार ६३ युवा निर्वाचित भएका छन् । उम्मेदवार कति थिए होलान् ? कम्तिमा यसको तीन गुणा त थिए होलान् । निर्वाचितकै संख्या जोड्दा पनि ४० प्रतिशत हिस्सा ४० वर्षमुनिका युवाको ।  युएनको सदस्य राष्ट्र हौं हामी, मैले जिम्मा लिने बेलामा युवा विकासको  सूचकांकमा हामी १ सय ४५ नम्बरमा थियौं । यसमा पाँचवटा कुरालाई आधार बनाइन्छ । शिक्षाको स्तर, स्वास्थको स्तर, रोजगारीको अवसरका स्तर, सिभिक पार्टीसिपेशनको स्तर र राजनीतिक सहभागिता । यसमा हामी अहिले ६८ वटा देशलाई उछिनेर ७७ नम्बरमा आइपुगेका छौं । यद्यपि, श्रीलंका ३१, चीन १ सय १८, भारत १ सय ३३ मा, बंगलादेश १ सय ४६ मा छन् । भूटान ६९, माल्दिभ्स ७२ मा छन् । हामी दक्षिण एशियाको चौथो मुलुक हौं ।

युवा विकासमा हाम्रो डिग्री माथि पुगिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘सिल्भर पोलिसी फ्युचर अवार्ड २०१९’ नेपाल सरकारलाई प्रदान गरिसकेको छ । हामीले निराश हुनुपर्ने केही छैन, राजनीतिक क्षेत्रमा मुलक रुपमा अहिले १३ हजार ८ सय ९३ युवा स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएका छन् ।

जहाँसम्म राजनीतिक दलको नेतृत्वमा आउने कुरा छ । त्यसका लागि हामीले पार्टीभित्र प्रणाली विकास गर्नुपर्छ र निरन्तर हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । पार्टीका युवा कार्यकर्ताहरूको भूमिका पार्टीको विधान अधिवेशनमा हुनुपर्छ । पार्टीको महाधिवेशनमा हुनुपर्छ,  नेतृत्वमा युवाको इन्ट्री कसरी हुन्छ भनेर पोलिसी ड्राफ्ट गर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ ।

युवा परिषदको जन्म कसरी भयो ?

०४६ सालमा बहुदल प्राप्तिपछि अधिकारवादी आन्दोलन उचाइमा पुग्दा पनि नेपाल सरकारले युवा नीति बनाएको थिएन । २०६२/६३ को आन्दोलनपछिको नेतृत्वले यो मुद्दालाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने महसुस ग–यो र ०६५ सालबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय निर्माणपछि ०६६ सालमा युवा नीति बनाउन एउटा कार्यदल गठन गरियो । उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित यो कार्यदलले  एक–डेढ वर्ष छलफल र बहस गरेपछि एउटा युवा नीति जारी ग–यो ।

युवा नीति ०६६ जारी भएपछि युवा मन्त्रालयमा युवाको छुट्टै महाशाखा बनाइयो । केही युवा लक्षित कार्यक्रम मन्त्रान्लयमार्फत परिचालित पनि भए । तर, त्यो पर्याप्त भएन । त्यसपछि ०७० मा मन्त्रालयले फेरि बहस चलायो । महाशाखा भएर भएन,  युवा आयोग वा परिषद् चाहियो भन्ने मागहरु उठे । त्यसपछि युवा नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न योगेन्द्र शाहीको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बन्यो ।

कार्यदलले दुई वर्ष बहस चलाएपछि ०६६ सालकै नीतिलाई संशोधन गरेर सरकारले युवा नीति २०७२  जारी ग–यो । युवा नीतिपछि ‘भिजन २०२५’ जारी भयो र यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि  युवा परिषदको ऐन तयार गरियो  ।

ऐनअनुसार खेलकुद मन्त्री अध्यक्ष रहने र ८ वटा मन्त्रालयका सचिवहरु पदेन सदस्य हुने गरी युवा परिषद्का उपाध्यक्षको नेतृत्वमा कार्यकारी समिति गठन गर्यो । ऐन तयार भएको ९० दिनपछि परिषद् गठन भयो र नेपाल सरकारले पहिलो कार्यकारी उपाध्यक्षको जिम्मेवारी मलाई दियो ।

मन्त्रालय हुँदाहुँदै किन चाहियो परिषद ?

शिक्षाका लागि शिक्षा मन्त्रालय छ । स्वास्थका लागि स्वास्थ मन्त्रालय छ । सामाजिक सुरक्षाको सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय छ । उद्योगको उद्योग मन्त्रालय छ । कृषि कृषि मन्त्रालय छ । युवा परिषद्ले सबै काम गर्ने होइन । यसले ईस्यु सेन्सेसनलाइज्ड गर्ने, मोडल स्थापित गर्ने, र, क्याटालिस्टको भूमिका निर्वाह गर्ने  अर्थात् बाटो देखाउने र मार्गनिर्देशन गर्नेसम्म हो ।

जसरी, सडकमा ट्राफिक प्रहरीले बाटो देखाउँछ, त्यसैगरी युवा परिषद्ले युवाहरुलाई जीवनको बाटो देखाउँछ । हामीले पाँचवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर युवा सुदृढीकरणको विषयलाई अघि बढाएका छौं ।

पहिलो : हाम्रो शिक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुप–यो र नेपालको आफ्नो मौलिकतालाई पहिचान गर्नुप–यो ।

दोस्रो : उद्यमशीलता, रोजगारी र सीप विकासको अन्तरसम्बन्धलाई हामीले स्थापित गर्न सक्नुप–यो । सीटीईभीटीले लाखौं मानिसलाई तालिम त दिने भो, तर विद्युतको तालिम दिने, बाख्रा पालन गर्न जाने कुरा त भएन । यसरी श्रम र सिपको म्याचअप हुन नसक्दा स्वरोजगार स्थिर हुन सकेन, उद्यमीहरु सफल बन्न सकेनन् । अहिले टमाटर खेती गरेको मान्छे एक वर्षमा निराश भएर पासपोर्ट बनाउन हिँड्ने भयो । अहिले कुखुरापालन थालेको मान्छे एक वर्षपछि बर्डफ्लु लाग्यो भनेर घाटा भो भन्दै पासपोर्ट बनाउन हिडिँहाल्यो । छाला, जुत्ता कारखाना, चुरोट कारखाना, जुटमिल कारखानाजस्ता रोजगारी सिर्जना गर्ने कारखानालाई हामीले टिकाउन सकेनौँ । त्यसको दायरा बढेर ठूलो हुनुपर्नेमा साँघुरिएर गयो । इन्टरनेशनल मार्केटसँग उत्पादनको प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनों र भएको रोजगारी पनि गुम्ने अवस्था भयो ।

तेस्रो :  आत्मविश्वासको अभाव भयो । नलेजलाई सिस्टमभित्र व्यवस्थित गर्नका लागि युवामा आत्मविश्वास विकास गर्ने हिसाबले नेतृत्वको विकास, व्यवस्थापन र प्रशासनको तालिम दिनुप–यो । नीति नियम बनाउने ठाउँमा लग्ने गरी उनीहरुमा नेतृत्व विकास गराउनुप–यो ।  उनीहरुको सहभागिता र परिचालन बढ्नुप–यो ।

चौथो :  युवा बिरामी भयो भने उसको मस्तिस्कले सिर्जनात्मक रुपमा सोच्न सक्दैन । त्यसैले स्वास्थ राम्रो हुनुपर्छ । बिहेवारी, महिलासँग जोडिएका महिनावारी, गर्भाधानलगायतका विषय पनि यसैमा पर्छन् । महिला र दलितहरुलाई राज्यले हामीलाई हेरेको छ है भन्ने अनुभव पनि गराउनुप–यो । यस्तो सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति भयो भने उनीहरुले स्वतन्त्र भएर सोच्न सक्छन् ।

पाँचौं : युवाका लागि खेलकुद र मनोरञ्जन हो । यी पाँचवटा कुरालाई आधार बनाएर युवा परिषद्ले गर्ने कामको आधार तय गरियो । र, त्यहीअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौं ।

के गर्दैछ त युवा परिषद ?

युवा नीतिले युवाहरुको समस्याको पहिचान गरेको छ । त्यसको समाधानको कडीका रुपमा ‘भिजन २०२५’ लाई अघि सारियो । हामीले अहिले त्यही भिजनका आधारमा आफ्नो कामलाई अघि बढाइरहेका छौं ।

यो नीति पारित हुँदाको समयसम्म नेपालबाट वर्षेनि ५ लाख ३८ हजार युवा विदेश जान्थे । जसमध्ये ७४ प्रतिशत युवाहरु अदक्ष छन् । उनीहरुमध्ये धेरैजसो दुबई, कतार, मलेसिया, साउदी अरब, बहराइन, ईराक, ईरान, अफगानिस्तानजस्ता खाडी देशमा जान्छन् । उनीहरु झन्डै ५० हजारदेखि १ लाखसम्म खर्च गरेर विदेशिन्छन् । २४ प्रतिशत युवा अर्धदक्ष छन्, जो उनीहरु युरोप, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया जान्छन् । घरको आर्थिक अवस्था पनि केही राम्रो भएका युवाहरु पनि प्रायः  त्यतै पलायन हुने गरेका छन् ।

यसरी हेर्दा, झन्डै २ प्रतिशतमात्रै युवालाई मात्र हाम्रो शिक्षा प्रणाली, हाम्रो तयारी र प्रणालीले दक्ष बनाएको रहेछ । अर्थात्, विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न र बिक्न सक्ने युवा हामीसँग २ प्रतिशतमात्रै रहेछन् । जबकी, हाम्रो जनसांख्यिकी त लाभको समय हो, हामी ४०.३५ प्रतिशत युवा भएको देश हौं । यसमा के–के समस्या छन् भनेर पहिल्याउने काम पनि युवा नीतिले गरेको छ ।

मूलत : नेपालको शिक्षा कमजोर छ वा नेपालको शिक्षाले नेपालको मौकिलतालाई आत्मसात् गर्न सकेन । पर्यटन, जडिबुटी, कृषि, जलस्रोतजस्ता उद्यमका क्षेत्र पहिचान गर्न सकेन । गुणस्तरीय शिक्षा के हो ? यसबारे अलग्गै बहस हुन सक्छ । तर, त्यो गुणस्तरीय शिक्षा विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनसँग जोडिएको मौलिक र राष्ट्रिय हुनुपर्छ ।

युवा नीति बन्नुअघिसम्म वर्षेनि ५ लाख ३२ हजार युवा विदेशिँदै आएकोमा अहिले ३ लाख २३ हजार युवा (कोभिडअघिको तथ्याङ्कअनुसार) विदेशिने गरेका छन् । यो हाम्रो उपलब्धि हो । पाँच पिल्लरमध्ये शिक्षामा परिवर्तनको इस्युलाई सेन्सेसनालाइज्ड गर्ने भनेर हामीले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको ईस्युलाई प्रमुख बनायौं । शिक्षा मन्त्रालय र त्यसका सबै निकायहरुलाई प्रभावित गर्यौं, र अहिले शिक्षा मन्त्रालयको एजेन्डामै सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौं ।

नेपाल सरकारले लगानी गरेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई सबल, सक्षम र अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने मूल मान्यताका साथ हामी अघि बढ्यौं । पूर्वाधारको एकरुपता र वैज्ञानिकता, कर्मचारीको एकरुपता र वैज्ञानिकता, शुल्क संरचनामा एउटा स्तरमा निशुल्क र अर्को स्तरमा एकरुपता र वैज्ञानिकता, प्रभावकारी अनुगमनलगायत विभिन्न टुल्सहरुभित्र हामीले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण गर्ने कुरा पा–यौं ।

एक शिक्षण संस्था, एक उद्यम कार्यक्रम अघि सा–यौं । ३५ हजार शिक्षण संस्थामा एउटा–एउटा उद्यमको जिम्मेवारी दिने हो भने ३५ हजार उद्यमको सुरुवात हुन्छ । नलेजलाई सम्प्रेषण गर्ने माध्यम शिक्षण संस्था बन्नुपर्छ भनेर एक उद्यम एक शिक्षण संस्थाको कन्सेप्ट अघि सा–यौं । अहिले केही ठाउँमा त्यो मोडलको रिजल्ट निस्कँदैछ, त्यो अघि सारिसक्यौँ । ५–७ वटा ठाउँमा यसै वर्ष यसको नमूना अघि सर्दैछौँ ।

दोस्रो कुरा, उद्यमशीलता, रोजगारी र सीप विकासमा सबैभन्दा ठूलो समस्या ‘स्टार्टअप मनी’ को रहेछ । यसैलाई आत्मसात् गरेर हामीले बिना धितो, बिनाब्याजको एउटा मोडल २१ करोड पैसाबाट सुरु ग–यौं । अनुदानका लागि नेपाल सरकारले दिएको पैसालाई रिभल्बिङ फन्ड अर्थात फर्किएर फेरि आउने बनायौं । अनुदान दिएर मात्रै बन्दो रहेनछ, हामीले इतिहास हेर्यौं । त्यो रिभल्विङ फन्डको कन्सेप्टबाट जाँदा ५ जनाको समूहले उद्यम गर्नका लागि ५ लाख रुपैयाँ पाउँछ ।  यसै वर्ष ७–८ करोड पैसा त्यसका लागि खर्च भएको छ ।

हाम्रो अनुभवले के भन्छ भने यो कार्यक्रम ९० प्रतिशत सफल छ । किनकि, एउटा समूहले उद्यम गर्छ । पहिलो वर्ष ऋण लान्छ । दोस्रो वर्ष १० प्रतिशत , अर्को वर्ष २०, ३०, ४० हुँदै ५ वर्षभित्र फिर्ता गर्छ । उसलाई कुनै समस्या भएन नि । ऊ आफु सफल हुन्छ, साँवा फिर्ता गर्छ । ब्याज पर्दैन, हामीले त्यो मोडल अघि स्थापित ग–यौं । तर, यो सानो आकारको मोडल हो, केवल ४ सयवटा उद्यम समूहलाई हामीले दियौं । यसलाई देशव्यापी बनाउनुपर्छ भनेपछि सरकारसँग छलफल गरेर युवा परिषद्कै पहलकदमीका रुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा परियोजना अघि सा–यौं ।  कृषि तथा पशुपन्छी परियोजनाअन्तर्गत ५ करोडसम्मको पैसा हाम्रै पहलबाट आएको हो ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋणका लागि पनि त हामीले नै पहल गरेको हो । त्यसैगरी रिटर्नीहरुका लागि १० लाख, महिला उद्यमशील विकास व्यवसाय कर्जा १५ लाख, दलित उद्यमशील विकास कर्जा १० लाख, सीटीईभीटीबाट तालिमप्राप्त युवाका लागि २ लाख, पढ्नका लागि व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाका लागि ५ लाख, कपडा उद्योगका लागि ५ करोड । यो आठ किसिम त ऋण युवा लक्षित हो, यस परियोजनाको त प्रस्तावक नै युवा परिषद् हो ।

कार्यान्वयनकै कुरा गर्दा अहिलेसम्म १ लाख २० हजार युवाले यो सहुलियतपूर्ण कर्जा लिइसके । तर, अझै पुगेको छैन । कार्यान्वयनमा अझै बैंकहरु आनाकानी गरिरहेका छन् । सरकारले अझै व्यवस्थित रुपमा यसलाई लागु गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले दिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सहजीकरणका लागि फेरि हामी भूमिका खेलिरहेका छौं ।

बिनाधितो युवालाई बढीमा ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिदाँ पैसा डुब्ने अवस्था आउँछ भनेर बैंकहरु डराए । उनीहरुका निमित्त सहजीकरणका लागि  युवालाई सबैभन्दा पहिले स्थानीय सरकारसँग जोडौं र जिम्मेवार बनाऔं भनेर बैंक, स्थानीय तह र युवा परिषद्को साझेदारीमा एउटा मोडल खडा ग–यौं, चाँगुनारायण नगरपालिकामा यसरी नै प्रक्रियाअन्तर्गत दर्खास्त आव्हान गरेर १२ सय युवामध्येबाट ३ सय युवा छनोट ग–यौं र ती युवालाई ऋण दिने तयार छु भनेर नेपाल बैंकले भन्यो ।

यी युवाहरुले युवा परिषद् र स्थानीय निकायको समन्वयमा तालिम लिएका थिए र उनीहरुसँग व्यापारको योजना पनि हातमा थियो । अहिले उनीहरु ऋण लिएर काम गरिरहेका छन् । यो एउटा मोडलमात्रै हो, यसै अभियानलाई हामी जुम्लाको तिला र बैतडीको पञ्चेश्वरमा पनि लैजादैंछौं ।

अभियानलाई देशव्यापीरुपमा विस्तार गर्नेमा हामी वर्कआउट गरिरहेका छौं । स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने, लोन फिर्तामा उनीहरुको भूमिकाबारे बैंकलाई विश्वस्त गराउने पहल जारी छ । स्थानीय सरकार र युवा परिषद्बीचको संयोजनबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको सहजीकरण गर्ने प्रयास जारी छ । यही महिनाको १० गतेभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा हेर्ने देशका सबै बैंकका अधिकारीहरुलाई युवा परिषद् बोलाएर राष्ट्र बैंकको उपस्थितिमा एउटा अन्तक्रिया र यसको प्रभावकारी कार्यान्वनयको विषयमा बहस चलाउँदैछौं ।

त्यसैगरी विदेशबाट फर्किएका ५० हजार युवालाई संगठित गराउँदैछौं । ७ प्रदेश र ४० वटा जिल्लामा त्यसलाई संरचना बनाएर हजारौं मानिसलाई उद्यमी बनाउने यात्रामा प्रवेश गराइसकेका छौं । हजारौं युवाले बैंकबाट ऋण लिएर काम गरिरहेका छन् ।

यस्ता धेरै परियोजनाहरु हामीले अघि सारेका छन् । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा रिसर्चदेखि युथ पार्लियामेन्टजस्तो नेतृत्व विकासको कार्यक्रम अघि सारेका छौं । यी परियोजनाहरु नियाल्नुभयो भने नीति निर्माण बनाउने र मार्गदर्शन गर्ने काम कुन हदसम्म पुगेको छ भन्नेमा तपाई स्पष्ट बन्नुहुनेछ । नेपाल सरकार र सबै राजनीतिक दललाई पनि भन्न चाहन्छु : युवा परिषद् उड्न लागेको प्लेन हो । यसलाई कसरी उडाउने भन्ने सरकारको हातमा छ ।

‘भर्तीकेन्द्र’ बनाएको आरोपबारे

परैबाट हेरेर धारणा बनाउनु गलत हो । हो, म कुनै राजनीतिक पार्टीबाट आएको हुँ । तर, युवा परिषद्मा सोर्सका आधारमा कुनै काम भएको प्रमाण देखाउनुहुन्छ भने म अहिल्यै राजीनामा दिन्छु । भोलि अर्को पार्टीबाट पनि मजस्तो मान्छु आउन सक्ला ।

२१ करोड पैसा वितरण गर्दा उपाध्यक्षले कुनै सिफारिस वा दबाब दिएको छ कि छैन भनेर यहाँका कर्मचारी र मानिसहरुलाई सोध्नुस् ।  कोही युवाले प्रक्रिया पूरा गरेको छ भने ऋण पाउने हो । नम्बरका आधारमा दिइन्छ । जसको धेरै आउँछ, उसैले पाउँछ । पुल्चोक इन्जिनियरिङको रिजल्टजस्तो वैज्ञानिक बनाइएको छ ।

बैंकको म्यानेजर कुन पार्टीको हो ? बैंकको म्यानेजरलाई कन्भिस गर्नुभयो भने ऋण पाइन्छ ।  बैंकको ब्रान्च म्यानेजरलाई कन्भिन्स गर्नुस् लोन पाउनुभयो । पार्टी छ त्यहाँ । त्यस्तो केही छैन । बैंकको ब्रान्च म्यानचेजरले तपाईको परियोजनामा सर्पोट जनाएपछि सरकारले त्यो परियोजनालाई ब्याज अनुदान दिने प्रणाली छ । कुनै राजनीतिक पार्टीको सदस्यले सिफारिस गरेर पाउने होइन ।

बरु, हामी युवामा एउटा कमजोरी छ । सचेतनाको कमीका कारण पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । हामी राज्यले देखाएका बाटोमा हिंड्न तयार हुँदैनौँ । बरु अरुको दास बनेर विदेशिन तयार हुन्छौं । सञ्चार माध्यमहरुमा पनि हचुवाकै भरमा फलानो पार्टीको मान्छे त्यहाँ छ, उसले त्यही पार्टी अनुकुल बनायो होला भनेर अनुमान गरिदिने परिपाटी छ । यो  हामीले बदल्नुपर्छ ।

(युवा परिषदका उपाध्यक्ष ढुंगेलसँग रातोपाटीका लागि अन्वेषण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)