स्थानीय तहमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको देखिएको छ । महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७७ सालमा स्थानीय तहले व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेका हुन् ।

देशभरका कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये १४७ वटा स्थानीय तहले बैठक बसेरै सात करोड ६८ लाख रुपैयाँ सकेका छन् । स्थानीय तहले प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोके पनि वडा, कार्यपालिका, गाउँ/नगर सभा लगायतको बैठक बसेर उक्त रकम  भत्तामा सकेका हुन् ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ अनुसार अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमका न्यायिक, विधायन, लेखा र सुशासन समितिका सदस्यले मात्रै भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।