यतिबेला दुई आगोका बीचमा प्रतिनिधि सभा पिल्सिएको छ । आफ्नो दलले गरेको १४ सांसदमाथिको कारवाही सभामुख अग्नि सापकोटाले रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिदिएपछि एमाले ‘आगो’ बनेर प्रस्तुत भइरहेको छ । नामै ‘अग्नि’ रहेका सभामुख सापकोटा पनि एमालेसँग ‘आगो’ बनेरै अगाडि बढिरहेका छन् । प्रतिनिधि सभाका यी दुई ‘आगो’ तत्काल एक अर्कासँग नझुक्ने रणनीतिमा छन् ।

प्रतिनिधि सभाको यो अधिवेशनको सुरुका बैठकमा एमाले सांसद र सभामुख दुबै कडा रुपमा प्रस्तुत भए पनि पछिल्ला बैठकमा एमालेले केही संयम अपनाएको छ भने सभामुख सापकोटाले पनि केही लचकता अपनाउँदै संवादको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।

सोमबार सापकोटाले सर्वदलीय बैठक राखे पनि एमालेले त्यसमा सहभागिता जनाएन ।  सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नजानुको कारण आफूसँग वार्ता गर्नुपर्नेमा सत्ता गठबन्धनकै दलहरु बोलाएर त्यसमा एमालेलाई मिसाउनुको औचित्य नभएको एमालेको तर्क छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘सभामुखको मूल समस्या एमालेसँग हो, उहाँले सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई बोलाएर के समाधान खोज्नुभएको हो ? शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई त उहाँहरूकै गठबन्धनमा हुनुहुन्छ । सभामुखकै गठबन्धनसँग रहेकाहरूसँग बेकारमा हामीलाई मिसाएर कसरी समाधान निस्कन्छ ?’

एमालेले सभामुखलाई दुई विकल्प दिएको भट्टराईले बताए । पहिलो– गल्ती सच्याएर फेरि १४ जनाको सूचना टाँस गर्ने र दोस्रो– राजीनामा दिने । एमाले नेता भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले उहाँलाई दुईवटा विकल्प दिएका छौँ, एक–१४ जना सांसदहरुको लिष्ट टाँस्नुप–यो । विलम्ब भयो, गल्ति गरेँ, एमालेलाई अरु सरह व्यवहार गरिनँ, मैले एमालेलाई पेल्न खोजेँ, आत्मालोचित भएँ भनेर भनेर टाँस गर्नुप–यो । र, दोस्रो– सूचना टाँस्नुभएन भने उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुप–यो ।’

एमाले प्रमुख सचेतकले भनेजस्तो एमालेले कारवाही गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदको कारवाहीको सूचना सभामुखले टाँस गर्न कानुनीरुपमा नमिल्ने वरिष्ठ अभिवक्ता भीमार्जुन आर्चायले बताए । एमालेको अर्को माग सभामुखको राजीनामा, त्यो पनि त्यति सहज देखिँदैन ।

 

यो पनि

एमालेको चेतावनी : प्रतिपक्षविनै सदन चलाएर देखाए हुन्छ !

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल भने प्रतिपक्षी दललाई सदन सुचारु गर्नका लागि सोमबार वार्तामा पनि बोलाए पनि उसले संसदीय विधि प्रक्रियाको उल्लंघन गरेको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘अध्यादेशको महत्वपूर्ण विषयमा सुझाव दिनुपर्ने, मुलुक चलाउने बजेटबारे सुझाव दिनुपर्ने, कोभिड रोकथामका लागि सल्लाह सुझाव दिन छोडेर बिना आधार अवरुद्ध गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा प्रवृति देखियो यसले मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति उनीहरु गम्भीर नभएको पुष्टि हुन्छ । जनसरोकारका कुराहरु, बजेटका कुराहरुलाई सदनबाट अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुपर्छ । सर्वदलीय बैठकमा उहाँहरु आउनु भएन । कमसेकम बैठकमा सहभागी भएर उहाँहरुले आफ्नो कुरा त राख्न सक्नुहुन्थ्यो ।’

उनले संसदीय मर्यादाभित्रका कुराहरु पनि एमालेले स्वीकार नगरेको बताउँदै अनाहकमा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई सदनको विषय बनाउने, सभामुखमाथि नै हिंस्रक गतिविधिहरु गर्ने, आफ्नो मर्यादाबाहिर बसेर काम गर्ने, बजेट पास गर्न नदिने, सभामुखले पूरा गर्नै नसक्ने मागहरु राख्ने कामहरु गरेको आरोप लगाइन् ।

उनले एमालेले यसरी सदनलाई बन्धक बनाउन नहुने बताउँदै संसदीय प्रणालीमा  संसद भनेकै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भएकाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने र वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

सभामुखका चार विकल्प

पहिलो विकल्प– कारवाहीको सूचना टाँस गर्ने । एमालेले सभामुख सापकोटालाई आफ्नो पार्टीले कारवाही गरेका १४ सांसदको सूचना टाँस गर्न एक सूत्रीय माग राखेको छ । उता सभामुखले पत्र प्राप्त भएको १३ दिनपछि निर्वाचनमा आयोगमा दल दर्ता भएर अर्कै पार्टीको सांसद भएको अवस्थामा कारवाही गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नभएको भन्ने व्यहोराको सूचना टाँस गरेका थिए ।

एमाले नेताहरुले भन्दै आएका छन् कि १४ जनाको सूचना टाँस गर्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । तथापि सभामुख सापकोटाले माधव नेपालको राजनीतिक भविष्यमा असर पर्ने गरी त्यसरी सूचना टाँस्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । उनले सूचना टाँस्ने भए पहिल्यै टाँसिसक्सने थिए । तथापि एमालेले भनेजस्तै सभामुखले १४ सांसदको सूचना टाँस्ने हो भने संसदमा एमालेबाट भइरहेको अवरोध हट्न सक्छ ।  

लगातार चार दिनको बैठक अवरुद्ध गरेको एमालेले दुई दिनको बैठक अवरुद्ध गरेपछि संसदको गतिरोध अन्त्यको सूत्र सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो सुत्र हो– सभामुखले एमालेले भदौ १ गते दिएको १४ सांसदमाथिको कारवाहीको पत्र अझै पनि टाँस गर्न सक्छन् । सभामुखले सूचना टाँस गरे सदन खुल्न सक्छ ।  

संविधानविद् एवं कानुनका जानकार भने अब यो सम्भव नभएको बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. भीमार्जुन आर्चायले पहिले नै सभामुखले सो सूचना टाँस गरेको भए संविधान र कानूनअनुसार हुने उल्लेख गरे । माधव नेपालहरु अर्को दलको भैसकेका बेला अब एमालेले भनेको जस्तो सभामुखलेसूचना टाँस्नु गैरकानुनी हुने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आर्चायको तर्क छ ।

आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसलाई त्रुटी भनेर रेकर्डमा राख्न खोजेको हो भने त्यो सकिन्छ । सभामुखबाट गल्ति भयो भनेर संसदको रेकर्डमा राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर, त्यो अब फेरि पनि सूचना टाँस गर्न मिल्छ भन्नु गैरराजनीतिक र गैरकानूनी कार्य हो । कानुनमा जुन कुरा प्रष्ट लेखेको छ, त्यसमा त अरु थप ब्याखा गरेर कुनै काम छैन ।’

दोस्रो विकल्प– पेलेरै जाने । यो अधिवेशन सुरु भएयता बसेका चार दिनका बैठकमा सभामुख सापकोटा एमालेलाई पेलेरै अघि बढेका छन् । गत भदौ २३ गते यो अधिवेशनको पहिलो बैठकदेखि नै एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्न थालेको हो । भदौ २५ गतेको बैठकमा एमाले आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भएको थियो भने सभामुखमाथि आक्रमणको प्रयाससमेत भएको थियो । एमाले सांसदले मर्यादापालको काँधमा चढेर रोस्टममा जाने असफल प्रयास गरेका थिए ।

भदौ २७ र २९ गतेको बैठकमा भने एमालेले केही संयमता अपनाएको थियो । तर, सभामुखले ती बैठक पनि एमालेको अवरोधका बीच अगाडि बढाए । मंगलबारको बैठकमा त सभामुखले एमालेले गरेको नाराबाजीलाई देखेको नदेखै गरेर बैठक अगाडि बढाए ।

विगतमा एमालेले ५७ दिनसम्म संसद अवरोध गरेको इतिहास छ । के अब सभामुख सापकोटाले सधैं यसरी नै नाराबाजीकै बीचमा पेलेरै बैठक अगाडि बढाउलान् ? यो प्रश्न निरुत्तरित छ ।

तेस्रो विकल्प– राजीनामा दिने । एमाले सभामुख अग्नि सापकोटालाई संसदको नेता मान्न शुरुदेखि नै अनिच्छुक रहँदै आएको छ । कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि कसलाई सभामुख बनाउने भन्नेबारे तत्कालीन दल नेकपामा माथापच्ची भएको थियो । पार्टी एकता अगाडि नै सभामुखको कोटा माओवादी केन्द्र र उपसभामुख एमालेको भागमा परेको थियो । सोही अनुसार प्रचण्डले महराको ठाउँमा माओवादीबाटै सभामुख बन्नुपर्ने अडान राखेपछि ओलीको केही सीप चलेन । र, बाध्य भएर उनले माओवादीलाई सभामुख छोडेका थिए । सभामुखमा अग्नि सापकोटाको नाम ओलीलाई पटक्कै चित्त नबुझे पनि उनी स्वीर्कान बाध्य बनेका थिए ।

ओलीको अरुचीको पात्र बनेका सापकोटाले सभामुखमा निर्वाचित भएलगत्तै संसद भवनमा बधाई दिने क्रम चलिरहेका बेला आफ्नै दलका नेताहरुको बधाईको हात र खादाको वास्ता नगरी सापकोटा ओलीको बधाई थाप्न हतारिएका थिए ।

अहिले एमालेले आफूले नचाहेको सभामुखको राजीनामा माग्नु सामान्य कुरा भए पनि सभामुखले प्रतिपक्षी दलले राजीनामा माग्दैमा राजीनामा दिइहाल्छन् भन्ने विश्वास स्वयं एमालेकै नेताहरुलाई छैन ।

चौथो विकल्प – महाभियोगको सामना गर्ने । संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार विपक्षीले चाहँदैमा सभामुखलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन त्यति सजिलो छैन । सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरे कुनै पनि सांसदले महाअधियोगको निवेदन दर्ता गराउन सक्ने, तर त्यसलाई दुई तिहाई सांसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, सभामुखविरुद्ध कसैले महाभियोगको उजुरी गर्दैमा पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्था नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘पदीय आचरण निर्वाह नगरेको भनेर जुनसुकै सांसदले पनि उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा पदबाट निलम्बन हुँदैन ।’

संविधानविद् आचार्य अगाडि भन्छन्, ‘प्रस्ताव पेश गरेर त्यस प्रस्तावलाई तत्काल कायम रहेका सदस्यको दुई तिहाईले पारित गरेपछि पद मुक्त हुने व्यवस्था छ । महाभियोगमा पनि निलम्बन गरेर काम गर्न नदिने भन्ने थिएन, खाली अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमान कार्कीको विषयमा नजीर बनायौँ । एक चौथाइले उजुरी दिँदैमा स्वतः निलम्बन भन्ने अभ्यास बनायौँ, तर कानूनमा त्योभन्दा फरक थियो ।’

आचार्यले सभामुखको हकमा महाभियोगको प्रावधान फरक रहेको उल्लेख गरे । प्रस्ताव आएर त्यसमा मतदान हुने अवस्था आयो भने त्यतिबेला सभामुखले अध्यक्षता गर्न नपाउने र त्योबेला सभामुख उपस्थित नभएर अरु नै सदस्यलाई संसदको अध्यक्षता गर्न लगाउने संविधानमा व्यवस्था रहेको आचार्यले बताए ।

उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘कतिपय मिडियामा सभामुखको सन्र्दभमा महाभियोग भन्ने कुरा आएको छ, त्यो महागल्ती हो । ठूला नेता र संविधान पढ्ने व्यक्तिलाई पनि यसबारे भ्रम छ । तर, सभामुखलाई संविधानमा महाभियोग भन्ने प्रावधान छैन । संविधानमा ठ्याक्कै प्रयोग भएको शब्द ‘पद अनुकूलको आचरण नगरेको’ भन्ने आधारमा संसदमा प्रस्ताव लैजान सकिन्छ ।’

कुनै पनि सांसदले यो प्रस्ताव राख्न सक्ने बताउँदै आचार्य भन्छन्, ‘त्यसमा तत्काल कायम भएको सदस्य संख्याको २ तिहाइले पारित ग¥यो भने मात्र सभामुखको पद जान्छ ।’

एमालेले संसद अवरुद्ध गर्नुभन्दा यही बाटो अपनाउनु ठीक हुने सुझाव दिँदै आचार्यले भने, ‘उसले यो बाटो गएर दुईतिहाइ पु–याउन सक्छ भने यो सभामुखलाई हटाउने बाटो हो ।’

भीमार्जुन आचार्यको शब्दमा एमालेलाई सभामुखले गरेको काम गल्ती हो भन्ने लाग्छ भने त्यो चिजलाई संसदको रेकर्डमा राख्ने र त्यसबापत संसद सुचारु गर्ने बाहेक समस्या समाधानको अरु भरपर्दो विकल्प छैन ।