टिप्पणी

सत्ता गठबन्धन : एमालेको वियोगान्त !

person explore access_timeभदौ ३०, २०७८ chat_bubble_outline0

 

‘अबको राजनीतिको केन्द्रबिन्दु भनेकै यो सत्तारुढ गठबन्धन कसरी फुटाउने भन्ने हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मुख्य जोड पनि यसैमा केन्द्रित छ । यो गठबन्धन या त आन्तरिक किचलोबाटै भत्कन्छ, नभए बाहिरी दबाबबाट तोड्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका एक नेतासँगको अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा उनले सुनाएको यो विश्लेषण यतिबेलाको राजनीतिक द्वन्द्वको नाभी हो । आगामी ६ महिनामा स्थानीय चुनाव गर्नुपर्नेछ, १५ महिनामा सङ्घ र प्रदेशको चुनाव हुँदैछ । यो अवस्थामा एमालेका लागि आफ्नो जीत सुनिश्चित गर्न अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन तोड्नैपर्ने बाध्यता छ ।

नेकपा एमाले एकातिर, अरू सबै दल अर्कातिर भएर चुनावी मैदानमा उत्रँदा कस्तो परिणाम आउला ? हुन त एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारुढ दलहरू एमालेसँग चुनाव लड्न डराइरहेको बताउने गरेका छन् । एमाले निर्वाचनदेखि नडराएको र एक्लै भिड्न तयार रहेको भन्दै हाँक दिने गरेका छन् । एमालेलाई काँग्रेसले त सक्दैन, माधव नेपाल र प्रचण्डले फुर्ती नलगाए हुन्छ भन्ने गरेका छन् । तर, कार्यकर्ताहरूको मनोबल बढाउन काम लाग्ने यस्ता अभिव्यक्ति चुनावी गणितमा कति काम लाग्लान् ? एमाले नेताहरूले यसबारे सोचेका छैनन् भन्न सकिँदैन ।

किनभने, २०७४ को स्थानीय चुनावमै एउटा ‘ट्रायल’ भइसकेको छ । हुन त स्थानीय चुनावमा सबैभन्दा राम्रो पोजिसन एमालेकै आएको थियो । तर, त्यसबेला देशका विभिन्न ठाउँमा काँग्रेस र माओवादीबीच तालमेल भइदिँदा एमालेले आफ्नो गढमा समेत हार व्यहोर्नुपरेको थियो । एमाले एक ढिक्का रहेकै बेलामा त ०७४ को चुनावले एमालेलाई झस्काएको थियो भने अहिले पार्टी फुटेका बेला ‘गठबन्धन भर्सेस एमाले’ भएर स्थानीय चुनावमा जानु जोखिमपूर्ण हुने सो पार्टीका नेताहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् । र, यही बुझाइका कारण एमाले अध्यक्ष ओली जसरी पनि अहिलेको गठबन्धन तोडिएको हेर्न चाहन्छन् ।

स्थानीय चुनावमा गठबन्धनसँग लड्दा एमालेलाई जति जोखिम हुन्छ, त्यो भन्दा बढी जोखिम प्रदेश र सङ्घको चुनावमा हुन्छ । किनभने, स्थानीय चुनावमा एमाले एक्लै लड्दा पनि उसको धेरै गुम्दैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा बढ्ता प्रभाव राख्ने भनेको प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले हो । माथिको गेम नै हारियो भने त्यसले पार्टीलाई बढी क्षति पुग्न सक्छ ।

यहाँनेर स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने ०७४ सालमा केपी ओलीलाई माओवादीसँग मिल्नुपर्ने तत्त्व ज्ञान नै स्थानीय चुनावबाट प्राप्त भएको थियो । स्थानीय चुनावमा जस्तै काँग्रेस र माओवादीबीच गठजोड भइदियो भने एमालेको बहुमत आउन सक्दैन भन्ने तत्त्व ज्ञान प्राप्त भएपछि ओली माओवादीसँग गठबन्धन गरेर आम चुनावमा जान र पार्टी एकता गर्न तयार भएका थिए ।

एमालेका लागि प्रतिकुल स्थिति के छ भने अहिले फेरि राजनीतिको चक्र घुमेर उही ०७४ सालमै पुगेको छ । काँग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन बनेको छ । एमाले चोइटिएको छ र त्यो चोइटोले पनि काँग्रेस र माओवादीसँगै गठबन्धन बनाएको छ । अझ थप, प्रदेश २ को निर्णायक शक्ति जनता समाजवादी पार्टी समेत यही गठबन्धनमा मिसिएको छ । विगतमा एमालेको भोटले चुनाव जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत एमालेविरोधी मोर्चामा उभिएको छ । अर्कोतर्फ, ०७४ सालमा केपी ओली लोकप्रिय थिए, अहिले उनको लोकप्रियता थिलथिलो बनेको छ । एमालेका सामुन्नेमा आइलागेको यो प्रतिकूलताको जरो–किलो भनेकै काँग्रेस–माओवादी– जसपा–एकीकृत समाजवादी– जनमोर्चा गठबन्धन हो ।

एमालेका दुई विकल्प

चुनाव नजिकिँदै जाँदा एमाले सामु दुईवटा विकल्प रहनेछन् ः एक– गठबन्धनसँग एक्लै चुनावमा भिड्ने, जे–जस्तो परिणाम आउँछ स्वीकार्ने । दुई– गठबन्धनलाई भत्काउने र राजनीतिक श्रेष्ठता कायम गर्ने ।

पहिलो विकल्पमा जाँदा पनि एक्लै बहुमत ल्याउन सकिन्छ भन्ने कतिपय एमाले नेताहरूमा ‘अति विश्वास’ देखिने गरेको छ । स्वयं अध्यक्ष ओलीले निकटस्थहरुलाई एमालेले फेरि पनि बहुमत ल्याउने बताउने गरेका छन् । देउवा सरकार बदनाम बन्दै जाने र एमालेको लोकप्रियता बढ्ने ओलीको विश्लेषण रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । तर, यो अति विश्वासले ‘खती’ ल्याउने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।  चुनाव हारे पनि ढुक्क भएर प्रतिपक्षमै बस्छु भन्नका लागि एमालेको मनोविज्ञानले दिँदैन । किनभने, देशको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले दोस्रो बन्नु भनेको पराजित मनोदशा हाबी हुनु हो ।

दोस्रो विकल्पमा जाँदा एमालेले अहिलेको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउनुपर्ने हुन्छ । प्रथमतः यो गठबन्धन आफ्नै आन्तरिक किचलोका कारणले  केही महिनाभित्रै भत्कन्छ भन्ने एमाले नेताहरूमा आश देखिन्छ । दोस्रो– बाह्य दबाबका कारण यसलाई कमजोर पार्न र टुटाउन सकिने एमाले नेताहरूमा विश्वास देखिन्छ ।

जस्तो– एमसीसीको मुद्दा तन्किँदै जाँदा जनमोर्चा गठबन्धनबाट ‘आउट’ हुन सक्छ । त्यस्तै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र मन्त्रीहरुका कारण जसपामा खटपट आउन सक्छ । यसमा अझ मधेसको मुद्दा, लाल आयोगको प्रतिवेदन, रेशम चौधरीको रिहाइ, संविधान संशोधनको मागजस्ता मुद्दाहरू पनि प्रतिपक्षले खेल्न सक्ने विषय हुन् । यसमा महन्थ ठाकुरको लोसपा पनि एउटा ‘फ्याक्टर’ हुन सक्छ । देउवाले लोसपालाई नजिक ल्याउन खोज्दा जसपा भड्किने खतरा छ । जसपालाई नजिक राख्न खोज्दा लोसपा एमालेसँग नजिकिने डर छ । जसपा र लोसपालाई सन्तुलनमा राख्नु सत्ता गठबन्धनका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।

सरकार बनेको दुई महिनासम्म प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यसका पछाडिको कारण भनेको गठबन्धन दलहरूभित्र मन्त्रीको भागबण्डा नमिल्नु पनि हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनासाथ मन्त्री नपाउने नेताहरूले आ–आफ्नो दलभित्र उपद्रो मच्चाउने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । र, त्यसपछि गठबन्धनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने पनि एमाले नेताहरूमा विश्वास देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारले गठबन्धन दलमा झगडा चर्कने सम्भावना प्रबल छ । र, सत्तापक्षकै आन्तरिक किचलोका कारण गठबन्धन भत्कियो भने त्यसले एमालेलाई स्वतः फाइदा पुग्नेछ ।

अब सभामुखले एमालेलाई कसरी विश्वासमा लिने त ? १४ सांसदको सूचना टाँसौँ भने सत्ता गठबन्धनमा यहीँबाट खटपट सुरु हुन्छ । राजीनामा दिऔँ भने सभामुख माओवादीबाट गुम्छ । तर, एमालेसँग समझदारी नजुटाइ प्रतिपक्षलाई पेलेर संसद् अघि बढाउन खोज्नु सभामुखको अर्को गल्ती हुनेछ ।

संसदीय मोर्चामा भिडन्त

एमालेले अहिले माधव नेपालसहित १४ सांसदमाथिको कारबाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्ने माग राखेर सभामुखविरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित गरेको छ । यो माग पूरा गराउनका लागि उसले संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको छ । १४ सांसदको सूचना टँसाउन सकियो भने माधव नेपाललाई कमजोर पार्न सकिने एमालेको रणनीति देखिन्छ भने माग पूरा नहुँदा सभामुखकै राजीनामा मागेर माओवादीलाई कमजोर पार्ने उसले राजनीतिक दाउपेच खेल्न सक्छ । उपसभामुख पद रिक्त छ, सभामुखै हटाउन सकियो भने एमालेका लागि उपसभामुख मात्रै होइन, सभामुखमै दाबी गर्ने ढोका खुल्नेछ ।

​एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटा सबै दलको नेता हुन नसकेको र उनले एमालेप्रति पूर्वाग्रह राखेको गुनासो गर्दै आएको छ । संविधान र कानुनका प्रावधान हेर्दाखेरि १४ सांसदमाथिको कारबाहीको सूचना टाँस नगर्नु सभामुखको गल्ती होइन भन्ने ठाउँ छैन । एमालेलाई हेर्ने नजरमा सभामुखभित्र ‘पूर्वाग्रहको पोको’ देखिएकै हो ।

तर, अर्कोतर्फ एमाले नेताहरू पनि सुरुदेखि नै सभामुख सापकोटाप्रति पूर्वाग्रही रहँदै आएका छन् । माओवादीलाई हेप्ने र दपेट्ने केपी ओलीको पुरानो बानी सभामुखको सन्दर्भमा प्रकट भएको छ । अन्ततः बानेश्वर (संसद्) मा नारा लगाएर सिंहदरबारलाई दबाब दिने एमालेले नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । अर्थात्, सत्ता गठबन्धनलाई कमजोर पार्न संसद्को मोर्चालाई एमालेले भरपुर उपयोग गरिरहेको हुन सक्छ ।

तर, यहाँनेर सत्तापक्षले पनि के बुझ्नुपर्छ भने संसद् भनेको प्रतिपक्षकै हो । संसद्मा आफ्ना कुरा राख्ने र सरकारको विरोध गर्न पाउने प्रतिपक्षको अधिकार नै हो । प्रतिपक्षलाई पेलेर सरकारको ‘मुख’ बन्न सभामुखले सुहाउँदैन ।

अब सभामुखले एमालेलाई कसरी विश्वासमा लिने त ? १४ सांसदको सूचना टाँसौँ भने सत्ता गठबन्धनमा यहीँबाट खटपट सुरु हुन्छ । राजीनामा दिऔँ भने सभामुख माओवादीबाट गुम्छ । तर, एमालेसँग समझदारी नजुटाइ प्रतिपक्षलाई पेलेर संसद् अघि बढाउन खोज्नु सभामुखको अर्को गल्ती हुनेछ ।

यो अवस्थामा एमालेलाई समझदारीमा ल्याउनका लागि सभामुखले होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै केपी ओलीसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारी जुटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । देउवाले यस्तो पहल गर्दा काँग्रेस र एमालेबीच विभिन्न राजनीतिक लेनदेन सुरु हुनेछ र यसबाट प्रचण्ड–माधव नेपालहरू झस्कन थाल्नेछन् । त्यसैले संसद्को गत्यावरोध समाधानका लागि तत्कालै काँग्रेस–एमालेबीच उच्च तहको समझदारी निर्माण भइहाल्न कठिन देखिन्छ । यस अर्थमा एमालेले संसदीय मोर्चाको फायर जति खोल्दै जान्छ, त्यसले सत्तापक्षसँग उसको बार्गेनिङ क्षमता बढाउँदै लानेछ । सरकारबाट बाहिरिएको एमालेका लागि अबको सङ्घर्षको मैदान भनेको या त सडक हो, या संसद् ।

तर, संसद्मा गरिएको अवरोधले एमालेलाई जोखिम पनि उत्तिकै छ । जस्तो– एमाले सांसद मर्यादापालकको काँधमा चढेको कुरालाई केपी ओलीले समेत बचाउ गर्न सकेनन् । यस्तो उद्दण्डताले एमालेलाई घाटा पुर्‍याएको छ । अर्को, निरन्तरको अवरोधले एमालेमाथि जनमानसमा प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । एमालेले जुन मागका लागि संसद्को अवरोध गरिरहेको छ, त्यो विषय आफैमा ‘भूत प्रभावी’ बनिसकेको छ । र यो विषय जनचासोको मुद्दा भन्दा पनि एमालेको आन्तरिक दलगत मुद्दा हो । सभामुखले माग पूरा गरेनन् भने के गर्ने ? कहिलेसम्म संसद् चल्न नदिने ? विगतमा पनि दुई–दुईचोटि संसद् विघटन गरेको बात लागेको छ, फेरि संसद् चल्न नदिएर त्यस्तै बात पो लाग्ने हो कि ? यस्ता जोखिमहरू एमालेसामु छन् ।

तर, एमाले नेताहरूले ठिकै भनेका हुन्, एमालेविनाको नेपाल बनाउन चाहिँ सम्भव छैन । एउटा एउटा बलियो शक्ति हो, उसलाई पूर्णरुपमा बाइपास गरेर अगाडि बढ्न खोज्दा त्यो सत्तारुढ गठबन्धनको गल्ती त हुने छ नै, अलोकतान्त्रिक सोचाइ समेत हुनेछ । किनभने, यो सत्ता गठबन्धनका लागि नेकपा एमाले एउटा बलियो चुनौती हो, चाहे चुनाव अघि होस् या चुनावपछि ।

हो एमाले, आफैँ ठूलो सङ्कटमा छ । तर, आजसम्म देशको ठूलो दल रहेको एमाले सत्तापक्षका लागि उत्तिकै ठूलो चुनौती हो । यस अर्थमा शेरबहादुर, प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले एमालेलाई पूर्वाग्रही भएर होइन, वस्तुवादी भएर हेर्न आवश्यक देखिन्छ ।        

यही गठबन्धनकै कारण संसदीय गणितले साथ दिएन र ओली सरकार ढल्यो । गण्डकी र लुम्बिनीमा पनि एमालेको सरकार ढल्यो । बागमती र प्रदेश १ का सरकारहरू पनि धरापमा परेका छन् । आखिर, नेकपा एमालेका यी सबै पराजयको एउटै स्रोत हो– गठबन्धन ।

गठबन्धन बन्नै नदिने ओलीको प्रयास

एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवा–प्रचण्ड–माधव गठबन्धन भत्काउन मात्रै होइन, बनाउनै नदिने भगिरथ कोसिस गरेकै हुन् । जस्तो– तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बूढानीलकण्ठमै पुगेर काँग्रेस–एमालेजस्ता लोकतान्त्रिक शक्तिबीच सहकार्य हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे । पहिलोचोटिको संसद् विघटनका बेला देउवालाई तटस्थ राखेर काँग्रेसलाई मध्यावधि चुनावमा तान्ने प्रयास गरे ।

दोस्रोचोटिको संसद् विघटनपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षरबाट माधव नेपाल पक्षलाई ‘ब्याक’ गराउन ओलीले लचकदार नीति लिए । कारबाही फिर्ता लिए, कार्यदल बनाए । १० बुँदे सहमति भयो । जेठ २ मा फर्कन तयार भए । माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन तयार भए । मुख्यमन्त्रीहरू छाड्न तयार भए । अर्कोतर्फ, जसपाका ११ जनालाई मन्त्री बनाएर विपक्षीतर्फ जान नदिने प्रयास गरे । तर, यति सबै गर्दा पनि गठबन्धन टुटेन । अन्ततः यही गठबन्धनकै कारण संसदीय गणितले साथ दिएन र ओली सरकार ढल्यो । गण्डकी र लुम्बिनीमा पनि एमालेको सरकार ढल्यो । बागमती र प्रदेश १ का सरकारहरू पनि धरापमा परेका छन् । आखिर, नेकपा एमालेका यी सबै पराजयको एउटै स्रोत हो– गठबन्धन ।

एमालेको वियोगान्त

आफ्नो विरुद्ध विपक्षीको मोर्चा कसिँदै जानुमा स्वयं केपी शर्मा ओलीकै कार्यशैली र व्यक्तिगत सीमाले पनि काम गरेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । तर, यसलाई स्वीकार्न ओली र उनी निकटस्थहरू तयार छैनन् । स्वार्थ समूहले घेरामा पारेर सरकार ढालेको उनीहरूको सपाट बुझाइ छ । तथापि एमालेमै रहेका तेस्रो धारका कतिपय नेताहरूले चाहिँ अहिले पनि ओलीको कार्यशैलीलाई दोष दिन छाडेका छैनन् ।

आखिर कसका कारणले ओली सरकार ढल्यो ? नेकपा किन एक हुन सकेन ?  नेकपा फुटेर बनेको एमाले किन, के कारणले फुट्यो ? यी प्रश्नमाथि रौंचिरा विश्लेषण हुँदै जाला, तर यथार्थ के हो भने अहिले जसरी एमालेको विपक्षमा पाँच दलीय गठबन्धन  खडा भएको छ, यो नेकपा एमालेको राजनीतिक यात्रामा एउटा अजंग चुनौतीको पहाड हो । आगामी चुनावअघि नै यो चुनौतीको पहाड पन्छाउनुपर्ने एमालेसामु बाध्यता आइलागेको छ । यो एमालेको भवितव्य, अर्थात् वियोगान्त स्थिति हो ।

बिचरा सत्ता गठबन्धन !

कतिपय राजनीतिशास्त्री एवं विश्लेषकहरूले भन्ने गरेका छन्, ‘परिवर्तनको मुख्य कारक बाह्य हैन, आन्तरिक नै हुन्छ ।’ यो सिद्धान्तअनुसार हेर्ने हो भने अहिले बनेको सत्ता गठबन्धन बाह्य दबाबभन्दा पनि आन्तरिक कारणले नै ढल्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । दुई महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार किन हुन सकेन ? यो प्रतिपक्षी एमालेका कारणले भएको हैन ।

सरकारले राम्रो परफरमेन्स किन देखाउन सकिरहेको छैन ? यो पनि एमालेका कारणले हैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, महँगी नियन्त्रण आदिमा किन काम भएको छैन ? यो पनि सत्ता गठबन्धनकै कमजोरी हो । पहिलोचोटि रातारात संसद्को अधिवेशन किन अन्त्य भयो ? सत्तापक्षकै कारणले हो । समयमै बजेट किन ल्याइएन ? यो पनि सत्ता गठबन्धनकै कमजोरी हो । सरकार सञ्चालनको यही तरिका हो भने आगामी १५ महिनाभित्र यो सरकार थप बदनाम र अलोकप्रिय बन्दै जाने छ  र चुनावमा यसको मुनाफा प्रतिपक्षकै पोल्टामा पर्ने हो ।

सबैभन्दा निम्छरो स्थिति त कहाँनेर छ भने केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने क्रममा बनेको यो सत्ता गठबन्धन एउटा सानो झोक्काबाटै भत्किने त्रास नेताहरूमा छ । त्यो झोक्का भनेको एमसीसी पनि हुन सक्छ वा मन्त्री पद नपाएकै कारणले पनि हुन सक्छ । भोलि अन्य कतिपय राजनीतिक नियुक्तिहरूमा भागबण्डा नमिलेर पनि यो गठबन्धन भत्कन सक्छ । जसोतसो चुनावसम्म गठबन्धन तन्किएछ भने पनि टिकट वितरणमा भागबण्डा नमिलेर यो गठबन्धन चुँडिन सक्छ ।

जन पक्षीय कामहरू गर्दै जनताको मन जितेर श्रेष्ठता कायम गर्नुपर्नेमा सत्ता गठबन्धन दलहरूले अंकगणितीय जोड घटाउ गरेर मात्रै एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेका हुन् भने अहिले उनीहरूले पाएको सफलता आगामी चुनावसम्मै टिक्न गाह्रो पर्नेछ । जहाँसम्म गठबन्धन सरकारको दुई महिने कार्यकाल छ, यसले शुभ सङ्केत गरेको छैन ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।