संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा गत पुस महिनादेखि नै रिट दर्ता भयो । सुरुमा अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च रिट हाले । त्यसपछि अन्य अधिवक्ताहरु पनि रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगे ।

संवैधानिक परिषद् (कार्यसञ्चालन) सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदमा रहने सदस्य सङ्ख्या घटाउने मात्रै नभएर सर्वसम्मतिको निर्णयको कानुनी व्यवस्थालाई हटाएर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । र, त्यही अध्यादेशका आधारमा दुईपटकमा ५२ जनालाई संवैधानिक नियुक्ति गरिएको थियो ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिका सम्बन्धमा परेको रिट ९ महिनापछि बल्ल पेसीमा चढेर संवैधानिक इजलासमा पुग्यो । अनि संवैधानिक परिषदको सदस्यसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा संवैधानिक इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने लामो विवादपछि अन्ततः प्रधानन्यायाधीशले आफैं इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशका सम्बन्धमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने र फैसला हुने दिन आफू विदामा बस्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा सुनाए । भदौ ११ गते प्रधानन्यायाधीशले त्यो निर्णय गरेपछि उक्त मुद्दाको पेसी भदौ १८ गतेका लागि तोकियो ।

तर, भदौ १६ गते अदालतमा नाटकीयरुपमा अर्को एउटा रिट दर्ता भयो । संविधानले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको गठनबारे कल्पना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले सर्वोच्चमा रिट हाले ।

रेग्मीको रिटलाई भोलिपल्टै, अर्थात भदौ १७ गते नै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासमा पेसी तोकियो । न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले रेग्मीको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।

यसरी भदौ १८ गतेका लागि तोकिएको संवैधानिक इजलासको पेसी अघिल्लो दिन अर्थात् भदौ १७ गते एकल बेञ्चले रोकिदियो । एक न्यायाधीशको इजलासले ५ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलास गठनमै रोक लगाएपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटको सुनुवाई अहिलेसम्म स्थगित हुन पुगेको छ । र, संवैधानिक इजलास पनि यतिबेला संसद बैठकजस्तै अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।   

 न्यायाधीश फुयाँलको अन्तरिम आदेशलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी भए । सो रिटमा मुद्दामा फुयाँलको स्वार्थ बाझिएको र सोहीअनुसार अन्तरिम आदेश आएको भन्दै बारका तर्फबाट सो आदेशको चर्को विरोध भयो । रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भ्याकेट निवेदन बोकेर नै गए । तर, सर्वोच्चले उक्त निवेदन दरपीठ गरी पठाइदियो ।

फुयाँलको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशसँगै संवैधानिक नियुक्ति लिएका माननीयहरुको संवैधानिक आयु त लम्बियो नै, तर उक्त आदेशले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासकोमा काममै अवरोध ल्यायो र संवैधानिक इजलासमा हुने सुनुवाई रोकिने अवस्था आयो ।

हरि फुयाँलको अन्तरिम आदेशमा एमिकस क्युरीको मागसमेत गरिएको छ । जबकि एक न्यायाधीशको इजलास वा संयुक्त इजलासमा एमिकस क्युरी पठाउने कि नपठाउने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनले बिहीबारसम्म निर्णय गरेको छैन । शुक्रबार बस्ने बारको कार्यसमिति बैठकले यस बारेमा निर्णय गर्दैछ ।

एक न्यायाधीशको इजलासले संवैधानिक इजलासको सुनुवाई नै रोक्ने आदेश आउनु र अदालतबाट एमिकस क्युरीकै माग भएपछि त्यहाँ एमिकस क्युरी पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषय पनि नेपाल बार एसोसिएसनमा चर्चामा रह्यो ।

अदालतकै गरिमामा आँच आउन लागेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई उच्चस्तरीय न्यायिक समन्वय समितिको बैठक बोलाउन आग्रह गर्यो ।

यो समस्या समाधानका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बारबाट १÷१ जना अध्यक्ष र नेपाल बार एसोसिएसनका दुईजना पूर्व अध्यक्ष रहने गरी ४ जना सहभागी समिति बन्यो । समितिमा सर्वोच्च अदालतबाट ४ जना न्यायाधीश तथा मुख्य रजिष्ट्रार र नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्तासमेत गरी १० जना सदस्य रहने निश्चित भयो ।

हुन त उच्चस्तरीय न्यायिक समन्वय समितिको यस्तो बैठक पहिले पनि भएकै थियो । २०७७ वैशाखमा रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई थुनामुक्त गर्ने फैसला आएलगत्तै व्यापक विरोध भएपछि त्यहीबेला समितिको बैठक बसेर रञ्जन कोइरालाको सजायमा भएको कटौतीको सम्बन्धमा पुनरावलोकनको निस्सा दिने निर्णय भएको थियो । समितिको सोही निर्णयका आधारमा उक्त मुद्दामा पुनरावलोकनको निस्सा दिइएको थियो ।

यो पनि

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको टिप्पणी : परीक्षा नै नदिई जागिर खाने ‘माननीय’ कसरी ‘उच्च नैतिकवान्’ ?

प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न देउवाको ‘लबिङ’

सर्वोच्चमा स्वार्थ समूहको नेक्सस : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा यसरी भयो जालझेल

समितिका २ बैठक, गल्ती सच्याउन प्रधानन्याधीश सहमत

हरि फुयाँलको आदेशपछि अदालतप्रति बढेको अनास्था हटाउन र गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि भन्दै पछिल्लो समय दुई पटक उच्च स्तरीय न्यायिक समन्वय समिति (बेञ्च–बार वैठक) को बैठक बसेको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठले बताए ।

बैठकको मुख्य एजेण्डा नै अदालतको गतिरोध हटाउने र हरि फुयाँलको आदेशपछि अब संवैधानिक इजलासको गठनका सम्बन्धमा के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल र केही सहमतिसमेत भएको बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले रातोपाटीलाई बताए ।

बारका प्रतिनिधि र न्यायाधीशहरु सम्मिलित पहिलो चरणको छलफलमा बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र शम्भु थापा लगायतले फुँयालको इजलासले गरेको निर्णय गलत भएको बताउँदै त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिएका थिए । बारका प्रतिनिधिहरुको एकै किसिमको सुझाव आएपछि प्रधानन्यायाधीशले त्यो एकल आदेश गलत नै थियो भन्ने आफूलाई महसुस भएको बताउँदै यसलाई सुल्झाउने उपाय सुझाउन आग्रह गरेका थिए । त्यस सन्दर्भमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले न्यायिक प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान गर्न बेञ्चलाई सुझाव दिएका थिए ।

न्यायिक प्रक्रियाबाट समस्या समाधान गर्ने दुईवटा तरिका रहेको कानूनविदहरु बताउँछन् । एक– फुँयालको एकल बेञ्चले मागेअनुसार रेग्मीको रिटमाथि संयुक्त इजलास बस्ने र त्यसले यो विषयलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने । र, दोस्रो– प्रधानन्यायधीशले सोझै प्रशासनिक आदेश गरेर यो रेग्मीको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने ।

संवैधानिक इजलाससम्बन्धी गतिरोध को समाधानबारे संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई रातोपाटीसँग भन्छन्, ‘एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको सुनुवाई प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरेको छ । यो निर्णय सच्चिनुपर्छ र अवरुद्ध भएको संवैधानिक इजलासको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ । र, निर्णय सच्याउने भनेको न्यायिक प्रक्रियाबाटै हो, अरु उपाय छैन ।’

अब अदालतको गतिरोध हट्छ : बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले समितिको वैठकपछि अब अदालतको गतिरोध हट्ने विश्वास बढेको बताएका छन् । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासपछि उत्पन्न भएको गतिरोध अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण छलफल र सुझाव दिइएको भन्दै अबको केही समयमै उक्त गतिरोध हट्ने श्रेष्ठको दाबी छ ।

श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘बेञ्च–बार बैठक त्यही विषयमा नै केन्द्रित थियो । अदालतको आस्था र गरिमा बचाइराख्नुपर्छ भन्नेमा बेञ्च र बार दुवैको स्वर एउटै आयो । अब गणेश रेग्मीको रिटमाथि लिखित जवाफ परेपछि अदालतको गतिरोध बिस्तारै हट्ने अवस्था आउनेछ ।’

लिखित जवाफले कसरी गतिरोध हटाउँछ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा अध्यक्ष श्रेष्ठले लिखित जवाफ परेलगत्तै उक्त रिटको सुनवाईका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउने अनौपचारिक सहमति भएको बताए ।

श्रेष्ठले अगाडि भने, ‘बारका तर्फबाट ४ जना र महान्यायाधिवक्ताले उक्त मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमै लगेर टुंग्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छौँ । यसमा न्यायाधीशज्यूहरु पनि सहमत हुनुहुन्छ । हामीले त डिभिजन बेञ्चबाटै यो आदेशको निरन्तरता खारेज गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ । तर, बैठकमा सहभागी न्यायाधीशज्यूहरुले संवैधानिक इजलासमा यही विषयमै बहस हुने भएकाले आफ्नो धारणा दिनुभएन । अब यो मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमै जाने करिब–करिब टुङ्गो लागेको छ ।’

फुयाँलको आदेश गलत

बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले फुयाँलको आदेशले अदालतमा न्यायिक गतिरोधको अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘फुयाँलजी व्यक्तिगतरुपमा मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ । तर, यो मुद्दामा मेरो व्यक्तिगत राय लिनुहुन्छ भने उहाँको आदेश गलत छ । यसले अदालतमा गतिरोध मात्रै ल्याउँछ । यसरी अन्तरिम आदेश दिनु हुँदैनथ्यो ।’

बार अध्यक्ष श्रेष्ठले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘सम्माननीय नै रहनुभएको संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयमाथि एक न्यायाधीशको इजलासले रोक लगाउनु हुँदैनथ्यो । अब के कति कारणले किन यस्तो भयो, कुन उद्देश्यबाट भयो, त्यो अर्कै कुरा हो । तर, जे भयो, त्यो गलत भयो ।’

एमिकस क्युरीको विषय बेञ्च गठनमा भर पर्छ

न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले उक्त मुद्दामा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) मगाउने आदेश गरेको थियो । तर, बारका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने एमिकस क्युरी पठाउने कि नपठाउने भन्ने निर्णय बारको शुक्रबार बस्ने कार्यसमिति बैठकले टुंग्याउने बताए । उनले भने ‘अब अदालतबाट एमिकस क्युरीको माग भएपछि के गर्ने भनेर हामी भोलि (शुक्रबार) बारको कार्यसमिति बैठक बस्दैछौँ । त्यही वैठकले यसबारेमा निर्णय गर्छ ।’

तर, एमिकस क्युरी पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषय बेञ्च गठन कसरी हुन्छ भन्नेमा पनि निर्भर हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संयुक्त इजलास गठन हुन्छ कि पूर्ण इजलास, वा संवैधानिक इजलास भन्ने कुराले यसको टुङ्गो लगाउँछ । एमिकस क्युरी माग भएको अवस्थामा अहिलेसम्म नपठाएको भन्ने मैले थाहा पाएको छैन ।’

श्रेष्ठ थप्छन्, ‘बार पनि अदालतको सहयोगी नै हो । अदालतले सहयोग मागेको अवस्थामा सहयोग नगर्ने भन्ने कुरा नै भएन । संवैधानिक इजलासले माग गर्दा एमिकस क्युरी पठाउँछौँ । तर, एक न्यायाधीशको इजलास वा संयुक्त इजलास वा पूर्ण इजलासमा के गर्ने भनेर हामी छलफल गर्दैछौँ । त्यसपछि मात्रै यसबारेमा हामी निर्णय लिन्छौँ । हामीलाई एमिकस क्युरी नपठाउन अनुरोध पनि भएको छ, त्यसकारण हामी छलफलबाट नै अगाडि बढ्छौँ ।’

‘बेञ्च–बार तित्तता छैन’

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ बेञ्च र बारमा अहिले कुनै तित्तता नरहेको बताउँछन् । बार पनि अदालतकै सहयोगी भएको कारण अहिले बेञ्च र बारबीच तित्तता नभई छलफल भइरहेको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘जतिबेला रञ्जन कोइरालाको सजायँ मिनाहाको कुरा थियो र न्यायाधीश नियुक्तिको विषय थियो, त्यतिबेला बेञ्च र बारबीच केही तित्तता थियो । तर, अहिले पनि कुनै तित्तता छैन ।’

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हामीले पनि कहिलेकाहीँ सुझाव दिने गरेका छौँ, अदालतको गरिमा र आस्था जोगाइराख्न बेञ्चले पनि सकारात्मक पहल लिएको छ । त्यसकारण कुनै विषयमा फरक राय आउन सक्ने भए पनि तित्तता भने छैन ।’