न्यायालय

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा अर्को ट्विस्ट !

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने निर्णय नै नभएको दाबी

person explore access_timeअसोज ५, २०७८ chat_bubble_outline0

 

आफै विपक्षी रहेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गरेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने कि नगर्ने विवाद चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रधानन्यायाधीश नबसी संवैधानिक इजलासको गठन गर्ने निर्णय नै नभएको दाबी पेस गरेको छ ।

भदौ १६ गते अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेका रिट निवेदनको सन्दर्भमा असोज ४ गते लिखित जवाफ पेस गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने भन्ने निर्णय नै नभएको जवाफ दिएको हो ।

भदौ १६ गते अधिवक्ता रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबिना नै संवैधानिक इजलासको गठन हुन लागेको र उक्त कुरा संविधानविपरीत रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको गठन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।

रिट निवेदककै मागदाबी अनुसार न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले उक्त मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको गठन नगर्न नगराउन भदौ १७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।

एक न्यायाधीशको इजलासले संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको र संवैधानिक इजलासको निर्णय खारेज गरेको भन्दै आलोचना भइरहँदा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ‘कन्ट्रोभर्सी’ देखिने गरी मंगलबार लिखित जवाफ पेस गरेको हो ।

​सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीको नामबाट अदालतमा पेस गरिएको लिखित जवाफमा प्रधानन्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास गठनबारे कुनै निर्णय नभएको र कुनै न्यायाधीशले इजलासमा नबस्न कसैलाई सुझाव नदिएको उल्लेख गरेका छन् ।

पन्थीले संवैधानिक इजलास गठनका सम्बन्धमा यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रत्यर्थी रहेको मुद्दामा भएको फैसलाको अंश प्रस्तुत गर्दै कुनै न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्ने किन नबस्ने भन्ने कुरा विवादको निरुपण गर्ने न्यायाधीश र इजलासको तजबिजको कुरा भएको उल्लेख पनि गरेका छन् ।

लिखित जवाफमा सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको गठन हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि नरहेको जवाफ पेस गरेको छ ।

सर्वोच्च प्रशासनको यो जवाफसँगै संवैधानिक इजलासमा आएर प्रधानन्यायाधीशले बोलेका कुरा र कागजी निर्णय कुन मान्य हुने भन्ने सम्बन्धमा नयाँ कन्ट्रोभर्शी देखा परेको छ । भदौ ११ गते बसेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बाहिर हुनेपर्ने भन्दै रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नेले माग गरेपछि सोही दिन संवैधानिक इजलासबाटै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उक्त मुद्दाको पेसी तोक्ने दिन र फैसला हुने दिन आफू अनुपस्थित हुने जानकारी गराएका थिए । यद्यपि इजलासले यस सम्बन्धमा लिखित निर्णय भने गरेको थिएन ।

लिखित निर्णय नगरेकै कारण प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबारे कुनै निर्णय नभएको र त्यो आधारहीन कुरा भएको सर्वोच्च प्रशासनको तर्क छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल पनि निर्णयका रूपमा आएमात्रै त्यो विषय अदालतमा ल्याउन सकिने बताउँछन् । सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिको विषय ‘आधारहीन’ भएको तर्क गर्नु सामान्य कुरा रहेको पोखरेलको भनाइ छ ।

पोखरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘अदालतको रेकर्डमा वा मिसिलमा रहने कुरा कागजी निर्णय नै हो । तर, प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुने निर्णय लिखितरुपमा नआएको कारण मौखिक भनाइलाई प्रमाणका रूपमा लिन सकिँदैन । त्यसकारण प्रशासनले ‘बिना आधार’ भन्नु सामान्य कुरा रहेको पोखरेलले बताए । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।