काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी नेताले प्रश्न उठाएका छन्– ‘पार्टी कमिटीमा छलफल नै नगरी पटक–पटक संसद विघटन गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ?’ केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटाउन भुमिका खेल्ने नेताहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने ओली पक्षका नेताहरुले बैठकमा बताएपछि त्यसको जवाफ दिँदै अरु नेताले संसद विघटन गर्नेमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

फरक पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने र आफ्नो पार्टीको नेतालाई सरकारबाट हटाउन भुमिका खेल्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने आवाज बैठकमा ओली पक्षका नेताहरुले उठाएका थिए । तर, यसो गर्दा संसद विघटन गर्नेले समेत कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्ने  अन्य नेताले बताएका हुन् । ‘पार्टीमा छलफल नै नगरी पटक–पटक संसद विघटन गर्नु गल्ति हो कि होइन ? हो भने गल्ती गर्नेले कतिपटक उठबस गर्नुपर्ने हो ?’, एक नेताले छलफलमा उठेको विषयबारे रातोपाटीसँग भने, ‘अरुलाई दोष देखाएर भाग्न मिल्छ ?’

ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विधान महाधिवेशनमा पेश गर्ने विभिन्न दस्तावेजमाथिको समूहगत छलफलका क्रममा नेताहरुबीच यस्तो सवाल–जवाफ भएको हो ।  जारी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमा समूहगत छलफल सकिएको थियो ।

तीनवटै दस्तावेजमा छलफल गर्न १० वटा समूह विभाजन गरिएको थियो । समूहका नेताहरुले शनिबार निश्कर्ष सुनाएका थिए । छलफलमा सहभागीहरुले अध्यक्ष लगायतका नेताबाट पेश भएका प्रस्ताव पूर्ण नभएको बताएका थिए ।

यो पनि...

एमाले बैठकमा मधेसको विवाद छताछुल्ल, महासेठले बोल्न नदिएको गुनासो

कतिपय नेताहरुले अध्यक्षको प्रतिवेदनमा राम्रा कामको मात्रै व्याख्या गरिएको र पार्टी विभाजन हुनुमा प्रचण्ड र माधव नेपालहरुलाई मात्र दोष दिएको भन्दै त्यसबारे प्रस्ट हुनुपर्ने धारण राखेका थिए । त्यस्तै उनीहरुले पटक पटकको संसद विघटनबारे पनि गम्भीर समिक्षा हुनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन नै पुनर्लेखन नगरी स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए ।

‘अध्यक्षको प्रतिवेदन हुबहु स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो छ । तर, हामीलाई बाध्यता छ’, सुदूरपश्चिमका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘प्रस्ताव एकलकाटे र एकलौटी छ ।’ उनले महाधिवेशनपछि संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पार्टीले खेलेको भुमिका र निर्वाचनपछि  केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार निर्माणबाहेक प्रतिवेदनमा अरु सही कुरा नभएको पनि बताए । ‘बाँकी सबै कुरा नौटंकी मात्रै हुन् ।’

त्यस्तै एमसीसी र बीआरआइबारेको दृष्टिकोणसमेत प्रतिवेदनमा अस्पष्ट भएको भन्दै दस्तावेजमा त्यसबारे प्रस्ट हुनुपर्ने धेरै केन्द्रीय नेताहरुले सुझाव दिएका छन् ।

संसद विघटन गर्नेले कतिपटक उठबस गर्ने ?

छलफलमा कतिपयले पार्टी विभाजन गर्न र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भुमिका खेल्नेहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, माधव नेपाल पक्षमा लागेर पछि एमाले विभाजन हुँदा एमालेमै रहेका सुदुरपश्चिम, वागमती र प्रदेश १ का केही सहभागीहरुले भने त्यस्तो भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए ।

‘अरु मान्छेलाई भोट हाल्नेले माफी माग्नुपर्छ, कारवाही पनि गर्नुपर्छ तर पार्टी कमिटिको सल्लाहबिना प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेले कतिपटक उठबस गर्नुपर्ने हो ?’

प्रतिवाद गर्दै  ओली पक्षका नेताहरुलाई सोधिएको थियो, ‘अनि बालुवाटारले ११ सय ९९ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाएको थियो, त्यो किन बनाइयो र अहिले कहाँ छ ? त्यो गल्ती हो कि होइन ? साथै फागुन २८ गते बालुवाटारले बैठक बसेर बनाएको कमिटी ठीक थियो भने अहिले किन हटाइयो ?’ तेस्रो धार निकटका नेताहरुले प्रश्न गरेका थिए ।

थापाको रिपोर्टिङमा शाहको असन्तुष्टि

समूहगत छलफलमा सुदुरपश्चिम प्रदेशका टोली नेता कर्णबहादुर थापाले छलफलको निश्कर्ष सुनाएका थिए । उनले पदाधिकारीमा प्रस्ताव गरिएका उपाध्यक्ष पद तीनबाट बढाएर सात पार्नुपर्ने, सचिव सात पार्नुपर्ने, केन्द्रीय समितिको संख्या बढाउनुपर्ने र कतिपयले पदाधिकारी संख्या नै घटाउनुपर्ने र उमेर हद यथावत राख्नुपर्ने निश्कर्ष सुनाएका थिए ।

थापाले समूहको निश्कर्ष सुनाएपछि केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शाहले बीचैमा उठेर छलफलमा आफूले राखेका सुझावहरु नसमेटिएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । ‘मैले छलफलमा राखेका कुरा प्रस्तुतिमा आएनन् । विदेश नीति राम्रो छ भन्नुहुन्छ, कोसँग राम्रो छ ? भारतसँग राम्रो छ कि चीनसँग छ कि अमेरिकासँग ?’, शाहले प्रश्न गरेका थिए ।

त्यसैगरी शाहले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्ने भए किन गरेको भनेर आवाज उठाएका थिए ।  ‘१० बुँदे सहमति किन गरेको ? किन पास गरेको हो ? किन १० बुँदे गर्नुभयो र किन कार्यान्वयन गर्नुभएन ?’ शाहको प्रश्न थियो ।

ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुले भने संसद विघटन आवश्यक थियो भनेर पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

बीआरआई र एमसीसीबारे लैबरी पारा !

छलफलमा सहभागी नेताहरुले चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजना र अमेरिकाले दिने भनेको आर्थिक सहयोग (एमसीसी) बारे पनि प्रतिवेदनमा प्रष्टता नभएको बताएका थिए ।

‘हामी बीआरआई पनि भन्छौं, एमसीसी पनि भन्छौं । एमसीसीबारे जनताको हेराइ राम्रो छैन । तर, त्यही एमसीसी पास गर्ने भित्री तयारी र साँठगाँठ भएको सुनिन्छ । तर, प्रस्तावमा प्रष्ट खुलाइएको छैन, एमसीसीबारे पार्टीको धारण के हुने हो ?’, समूहगत छलफलमा उठेको प्रश्नबारे एक नेताले भने, ‘बीआरआई र एमसीसीबारे लैबरी पाराजस्तो देखियो, यसमा प्रष्टता हुन जरुरी छ ।’ 

वाम ध्रुवीकरणमा जोड

बैठकमा सहभागी नेताहरुले एमाले वामपन्थी विचारबाट च्युत हुँदै गएको हो कि भन्ने आशंकासमेत गरेका थिए । साथै उनीहरुले एमाले विभाजनपछि पार्टीलाई न्यून क्षति भएको भनेर नेताहरूबाट आएका अभिव्यक्तिप्रति समेत आपत्ति जनाएका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले समूहका नेताहरूबाट आएको निश्कर्ष संयोजन गरेर बुझ्दा पार्टी समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने रहेको बताए । उनले भने, ‘पार्टी विभाजनले पुर्याएको क्षति परिपूर्ति गर्न संगठन विस्तारमा जोड दिनदेखि वामपन्थी ध्रुवीकरणमा जोड दिनुपर्छ भन्ने सुझाव धेरै आएका छन् ।’

अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले एमालेप्रति लागेको प्रतिक्रियावादीको ट्याग हटाउन सोही किसिमको व्यवहार र नीति बनाउन सक्नुपर्ने सुझाव आएको बताए ।

‘अरु वामपन्थी शक्तिहरु एकातिर छन्, एमाले अर्कोतिर छ । यो अवस्थालाई सुधार गर्दै वाम ध्रुवीकरणमा जोड दिनुपर्छ’, आफूले छलफलमा राखेको सुझाव दिँदै ती नेताले भने ।