संसदीय समितिले पीडितलाई तत्काल राहत हुने गरी ‘लैंगिक हिंसा निवारण कोष’ परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले पीडितलाई तत्काल राहत हुने गरी लैंगिक हिंसा निवारण कोष परिचालन गर्न÷गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

महिला हिंसासँग सम्बन्धि कोष तत्काल परिचालन गरी पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति निरु देवी पालले जानकारी दिइन् । समितिले लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित कोषहरुलाई एकीकृत गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । समितिले लैंगिक हिंसा निवारणका उपायहरु पहिचान गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।