अदालत

‘शिशु हत्या’मा सर्वोच्चको नयाँ विधिशास्त्र : लोकलाजका कारण गरिने अपराधमा कम सजाय गर्नू

'अपराधको उठान महिला क्रूर भएर होइन, पुरुष गैरजिम्मेवार भएर हो'

person explore access_timeअसोज १८, २०७८ chat_bubble_outline0

जन्मनासाथ नवजात शिशुलाई मार्ने जातक हत्याको कसुरमा सर्वोच्च अदालतले नयाँ विधिशास्त्रको प्रतिवादन गरेको छ । अवैध गर्भबाट जन्मेको शिशु मार्ने महिलालाई कम सजाय गर्न सर्वोच्चले नयाँ नजिर स्थापना गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले नवजात शिशुको हत्या (जातक हत्या)मा संलग्न महिलालाई धेरै सजाय तोक्दा पीडित झनै पीडित हुने भन्दै कम सजाय गर्नु उपर्युक्त हुने नयाँ नजिर स्थापित गरेको हो ।

पर्वत जिल्ला अदालतमा चलेको जातक हत्यासम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालतले जन्मकैद तोकेको सजायलाई सर्वोच्च अदालतमा २ वर्षमा सीमित गरिदिएको थियो । सोही फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको छ । यो फैसलामा मुख्यतः तीनवटा विषयलाई उजागार गर्दै यस्तो अपराधमा महिलालाई कम सजाय गर्दा पनि न्यायको मकसद पूरा हुने भएकाले कम सजाय गर्न सुझाव समेत दिइएको छ ।

यस्तो थियो अपराध र घटनाक्रम

२०७५ साल भदौ १८ गते अपराह्न ४ बजे पर्वत जिल्लाको फलेवास नगरपालिका १० स्थित ठूलो कुलोमा पानीले बगाइरहेको अवस्थामा स्त्री जातको नवजात शिशु मृत अवस्थामा फेला परेको थियो । उक्त मृत शिशुको सम्बन्धमा खोजतलास गर्दा परिवर्तित नाम ४४ कुश्मा (९) ले शिशु जन्मनेबित्तिकै लोकलाजका कारण मारेर फालेको पुष्टि भएको थियो ।

सोधपुछका क्रममा १६ वर्षीय किशोरी परिवर्तित नाम ४४ कुश्मा (९) ले गणेश मल्ल भन्ने मनबहादुर मल्लसँगको अवैध सम्बन्धपछि गर्भ बसेको, उक्त गर्भका विषयमा मल्लसँग कुरा गर्दा निजले विवाह गर्न नसक्ने र जन्मनेबित्तिकै मारेर फाल भनिदिएको कारण अविवाहित किशोरीले बच्चा जन्मनेबित्तिकै मारेर फालेकी थिइन् ।

प्रहरीले पक्राउ गरेलगत्तै किशोरीले यी सबै कुरा प्रहरीलाई बताएकी थिइन् र प्रहरीले सोही आधारमा मौकाको बयान गरेको थियो । त्यसैगरी किशोरीले अधिकारप्राप्त अधिकारी र जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष पनि एकै मिलानको बयान दिएकी थिइन् ।

यता जातक हत्यामा मतियार बनाइएका गणेश मल्ल भन्ने मन बहादुर मल्लले भने मौकाको बयान र अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष एकै मिलानको बयान दिएपनि जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष बयान दिँदा भने उनले अपराधमा आफ्नो संलग्नता नभएको जिकिर गरेका थिए ।

पछि मृत नवजात शिशुको डिएनए चेकजाँच गर्दा किशोरी र मतियार बनाइएका प्रतिवादी मनबहादुर मल्लको डिएनएसँग म्याच भएको थियो । सो मुद्दामा पर्वत जिल्ला अदालतले प्रतिवादी बनाइएकी जातक हत्या गर्ने किशोरी ४४ कुश्मा (९)लाई २५ वर्ष कैद सुनाइएको थियो भने मतियारका रूपमा रहेका पुरुषलाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।

तर प्रतिवादी बनाइएकी किशोरीको उमेर १६ वर्षभन्दा माथि र १८ वर्षभन्दा कम रहेको कारण उनलाई जन्म कैद अर्थात् २५ वर्ष कैद सजायको दुई तिहाइले हुन आउने १६ वर्ष ८ महिना सजाय ठहर गरियो । अनि प्रतिवादीले अनुसन्धानमा सहयोग गरेको भन्दै १२ वर्ष ६ महिना मात्रै कैद सजाय सुनाइएको थियो ।

उच्च अदालत पोखराले किशोरी र मतियारमाथिको सजाय घटाएपछि मतियार मनबहादुर मल्ल भने अदालतको फैसला स्वीकार गरी पुनरावेदन गर्न गएनन् । तर प्रतिवादी बनाइएकी किशोरी भने आफ्नो उमेर, शिक्षा, सामाजिक परिस्थिति आदि कारणले पनि सजाय चर्को पर्न जाने र बाध्यतामा गरिएको अपराध वा परिस्थितिजन्य अपराध भएकाले सजाय कम गर्न माग गर्दै साधक जाँचका लागि रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगिन् ।

त्यसैगरी मतियारका रूपमा मुद्दा चलाइएका मनबहादुर मल्ललाई प्रतिवादीले पाउने सजायको आधा सजाय अर्थात् ६ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको थियो ।

तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्वतले मनबहादुरलाई सुनाइएको सजाय अपुग भएको भन्दै  उनी पनि मुख्य अभियुक्त नै रहेको भन्दै उनलाई पनि किशोरीलाई बराबर सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन गरेको थियो । त्यस्तै मनबहादुर आफैले पनि सहप्रतिवादीको बयानलाई नै आधार मानेर आफूविरुद्ध फैसला सुनाइएको भन्दै उक्त फैसला बदर गरिपाउन माग गर्दै उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

यता किशोरीले पनि आफू १६ वर्षीय किशोरी भएकाले त्यतिबेला के ठीक के बेठीक भन्ने छुट्याउन नसकेको, गर्भ बसिसकेपछि समाजबाट तिरस्कृत हुने डरले मन बहादुरकै कारण आफूले नवजात शिशुलाई मारेर फाल्नुपरेको र यो सबै अपराधको जड मनबहादुर नै भएको कारण सजाय घटाई पाउन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकी थिइन् ।

सोही पुनरावेदनका आधारमा उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले कसुर ठहरलाई सदर गर्दै किशोरीमाथि गरिएको सजायको हकमा लोकलाजका कारण वारदात गराउन बाध्य भएको भन्दै जिल्ला अदालतले गरेको सजाय चर्को पर्न जाने भएकाले कैद सजाय घटाएर ५ वर्ष कायम ग¥यो । यता मतियारका रूपमा सजाय पाएका मनबहादुर मल्लको हकमा पनि सजाय चर्को पर्न जाने भन्दै ४ वर्षमा झारिएको थियो ।

उच्च अदालत पोखराले किशोरी र मतियारमाथिको सजाय घटाएपछि मतियार मनबहादुर मल्ल भने अदालतको फैसला स्वीकार गरी पुनरावेदन गर्न गएनन् । तर प्रतिवादी बनाइएकी किशोरी भने आफ्नो उमेर, शिक्षा, सामाजिक परिस्थिति आदि कारणले पनि सजाय चर्को पर्न जाने र बाध्यतामा गरिएको अपराध वा परिस्थितिजन्य अपराध भएकाले सजाय कम गर्न माग गर्दै साधक जाँचका लागि रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगिन् ।

र, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले किशोरीको सजाय निर्धारणका सम्बन्धमा नरम बन्दै जम्मा २ वर्षको कैद सजाय सुनायो ।

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा केही विधिशास्त्रीय सिद्धान्त प्रतिवादन गर्दै जातक हत्या अर्थात् महिलाले जन्मनेबित्तिकै नवजात शिशुको हत्यालाई क्रूर अपराधका रूपमा नलिई परिस्थितिजन्य अपराधको रुपमासमेत हेर्नुपर्ने सुझाएको छ ।

फैसलाको ३ महत्त्वपूर्ण पक्ष

सर्वोच्चको फैसलामा ३ वटा महत्त्वपूर्ण विषयको उठान गर्दै घटनाको उदयदेखि अपराध हुँदासम्मको परिस्थितिको आधारमा सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । अदालतले सजाय निर्धारण गर्दा मानवीय दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने र यस्तो हत्यामा महिला क्रूर अपराधी नभई पुरुषको गैर जिम्मेवारीका कारण हुने भएकाले सोही आधारमा सजाय निर्धारण गर्न उचित हुने सुझाइएको छ ।

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलाको प्रकरण नम्बर ३५ मा किशोर अवस्थामा हुने असुरक्षित यौन सम्बन्धजन्य कार्यबाट सृजित कसुरहरूमा बालबालिका वा किशोर किशोरीको अधिकारसमेतलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने हुँदा असुरक्षित यौनजन्य कार्यबाट सृजित कसुरजन्य कार्यलाई उदार रूपमा नहेरी युवा अवस्थामा नै अधिक कैदमा राखिँदा त्यस्ता नाबालक वा किशोर किशोरीहरूको सामाजिक पुनर्स्थापनामा समस्या पर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी फैसलाको प्रकरण नम्बर ३६ मा असुरक्षित यौन सम्बन्धका कारण जन्मने नाबालकको तत्काल गरिने जातक हत्या (Infanticide​) का सम्बन्धमा महिलालाई हेर्ने परिवर्तित संवैधानिक, कानुनी तथा सामाजिक दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तन, उनीहरू रहेको सामाजिक परिस्थिति तथा कार्यमा संलग्न महिलाहरू क्रूर तथा अपराधी नभई पुरुष गैर जिम्मेवार भएको र लोकलज्जाका कारण त्यस्तो कार्य गर्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भई अविवाहित तथा विवाहित अवस्थामा पनि बच्चा जन्मनासाथ लुकाउने, छोड्ने वा मारिदिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ ।

तर, यदि त्यसरी अपराध भएको अवस्थामा पनि त्यसलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरका रूपमा मात्रै नहेरी त्यसलाई मानवीय दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसकारण बाध्यात्मक वा परिस्थितिजन्य यस्तो कसुरमा कम सजाय गर्दा पनि न्यायको मकसद पूरा हुने भएकाले कम सजाय गर्न उचित हुने नजिर स्थापना गराएको छ ।

अब यो फैसलासँगै जातक हत्या र किशोरावस्थामा हुने यौनसम्बन्ध वा असुरक्षित यौन सम्बन्ध र त्यसबाट हुने कसुरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ । धेरै सजाय गर्दैमा कानुनको मकसद पूरा नहुने भन्दै अपराधको उठान, परिस्थितिका आधारमा विवेक प्रयोग गरेर फैसला गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

त्यसैगरी प्रकरण नम्बर ३६ मै परिस्थितिजन्य अपराधका कारण किशोर–किशोरीलाई कारागारमा राख्दा खतरनाक कसूरदारसँग संगत भई सामाजिक पुनर्स्थापनामा समस्या पर्न सक्ने भन्दै लोकलाजका कारण गरिने अपराधमा कम सजाय गर्नु उपर्युक्त हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै इज्जत र प्रतिष्ठामा लागेको दाग बोकी हिँड्दा किशोरीको मानसिक अवस्थामासमेत विचलन आउन सक्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित महिलाको उमेर, सामाजिक परिस्थिति वा लोकलाजको अवस्था लगायतका कुराहरूलाई समेत विचार गरी कम सजाय गर्नु न्यायिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिने कुरा उल्लेख छ ।

र, सर्वोच्च अदालतले जातक हत्या अर्थात् भर्खरै जन्मेको नवजात शिशुलाई मारेर फाल्नुपर्नाको कारणसमेत विश्लेषण गरी यदि उक्त अपराध बाध्यता वा परिस्थितिजन्य अपराध हो भने त्यस्तो अपराधमा कम सजाय गर्न सुझाइएको छ । र, ती किशोरीलाई जम्मा २ वर्षको सजाय निर्धारण गरिएको छ ।

यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला न्यायाधीश वा उच्च अदालतका न्यायाधीशले फैसला मात्रै गर्ने नभएर न्यायसमेत दिनुपर्ने कुरा घुमाउरो गरी सुझाएको छ । न्यायाधीशले कानुनको ठेलीका आधारमा मात्रै फैसला गर्दा सजाय चर्को पर्न जाने हुनसक्ने भन्दै विवेकको समेत प्रयोग गर्न सुझाएको छ ।

अब यो फैसलासँगै जातक हत्या र किशोरावस्थामा हुने यौनसम्बन्ध वा असुरक्षित यौन सम्बन्ध र त्यसबाट हुने कसुरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ । धेरै सजाय गर्दैमा कानुनको मकसद पूरा नहुने भन्दै अपराधको उठान, परिस्थितिका आधारमा विवेक प्रयोग गरेर फैसला गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

त्यसैगरी १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने यौनसम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मानिने संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि यो फैसलाले काटिदिएको छ । किशोरावस्थामा पनि सहमतिमा यौनसम्बन्ध स्थापित हुन सक्ने र त्यसलाई करणीकै रूपमा लिएर अदालतमा मुद्दा दायर हुने वर्तमान अवस्थालाई पनि सोच्नैपर्ने बनाइदिएको छ । अनि किशोरकिशोरीलाई अन्य खतरनाक कसुरदारसँगै राख्दा उनीहरूमा पर्ने असरबारे पनि ख्याल गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण र नजीर यो फैसलामा देखिएको छ । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।