वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त भएको विषय उठेकाले अधिवक्ताहरूले यसबारेमा प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्नेदेखि महाभियोगसम्मका माग उठेका छन् । 

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले यसबारेमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले भने,‘उहाँले मात्रै प्रधानमन्त्रीले पनि प्रष्ट पारिदिनुपर्छ । गजेन्द्र हमाल पुरानो काँग्रेसी नेता हो भनेर उहाँले भनेको मैले सुनेको छु । उहाँ नभई किन भएन ? भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नसक्नुपर्यो । यो हाम्रो माग हो । प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेको छ । उहाँले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।’ 

उनले प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली हेर्दा अहिले उठेको विषयमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको सङ्केत गरे । उनले भने,‘उहाँको कार्यशैली हेर्दा, खास गरी केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा, अध्यादेशमा साक्षी बसेर नियुक्तिहरू भए । संस्थालाई व्यक्तिको स्वार्थअनुसार चलाउन खोज्दा परिणाम त यही हो । उहाँले जतिसुकै होइन भने पनि, नियुक्तिले पुष्टि गरेको छ । उहाँले गरेँ भनेर त भन्नु हुन्न होला । तर, यस्तो प्रश्न उठेपछि के गर्नुपर्छ भनेर उहाँले बुझ्नुपर्छ ।’ उनले कार्यकापालिकासँग भीख मागेको ढङ्गले कुरा आएकोले प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिनुपर्ने बताए । 

यो पनि

'देउवा खराब थिए,खराबै रहने पक्का भयो'

​त्यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेलले अहिलेको सरकारलाई अदालतको मातहतमा रहेको निकायको संज्ञा दिएका छन् । उनले भने,‘अहिले एउटा घटना सतहमा आइसकेको छ । नेपाल बारले प्रारम्भिक रूपमा, जतिखेर यो समाचारको ब्रेक भयो । त्यतिखेर नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । यदि यसो हो भने, बारले बाध्यात्मक रूपमा कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको लागि अदालतको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । अहिले अदालत बिदा भएको अवस्थामा यो घटना बाहिर आएको छ ।’

अहिले अदालतको प्रतिनिधि सरकारमा छ भनिए पनि अब सरकारका कामकारबाहीहरू, अहिलेको अदालतको नेतृत्वले गरिरहेको पनि उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘यो अहिलेको सरकार अदालतको मातहत छ । अदालतको निर्देशन सरकारले पालना गर्ने हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई शक्ति केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्‍यौँ । अहिले अदालत न्याय निरूपणको रूपमा होइन, शक्ति केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गयो । अदालतको निर्देशनबमोजिम सरकारले काम गरेको छ । अहिले मन्त्री भएकाभन्दा यो भन्दा ठूलो ठूलो विचौलियको नाम आएको थियो । ढुक्क हुनुहोस्, अर्को पुनर्गठनमा त्यो पनि आइहाल्छ । यो सरकार नै अदालतको हो । परमादेशबाट जारी भएर भएको सरकार हो । त्यसमा एउटा मन्त्री गयो भनेर धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नै मागेका छन् । उनले भने,‘अहिलेको घटना यो जनसरोकारको विषय हो । संविधानवादको मूल आत्मामाथि नै प्रहार भएको छ । शक्ति पृथकीकरण ध्वस्त भयो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता ध्वस्त भयो । कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीच अपवित्र साँठगाँठ देखिएको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यो संविधानमाथिको अपूरणीय क्षति हो । न्यायपालिकाको ठूलो शक्ति भनेको पब्लिकको विश्वास अनि भरोसा हो । उहाँ अब प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुनुहुन्न । म उहाँको ओपेन्ली राजीनामा माग्छु ।’

त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश जबरा जति दिन पदमा बस्छन् त्यति नै न्यायपालिकाको ड्यामेज हुने टिप्पणी गरे ।  उनले भने,‘उहाँको कार्यकाल अझै १४ महिना बाँकी छ। उहाँ बिदा भएसँगै यो संविधान पनि विसर्जित हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशबाट नै ठूलो खतरा यो संविधानमा देखियो । न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र गरिमामा खतरा आयो । उहाँ अब घर जानुपर्छ । राजीनामा गर्नैपर्छ ।’

त्यस्तै, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेका छन् । उनले भने,‘प्रधानन्यायाधीशले यसअघि दुई जनालाई, दीपक तिमिल्सिना र गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने कुरा भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्नुभयो भन्ने समाचार आएका थिए, त्यो कुरा हिजोबाट पुष्टि भयो । अब उहाँ न्यायिक आचरणमा हुनुहुन्न । न्यायिक नैतिकताको धरातल समाप्त भैसकेको छ । उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो । नेपाल बार एसोसिएसन र लिगल कम्युनिटीभित्र गम्भीर छलफल भइरहेको छ । सङ्गठित रूपमा अहिले केही गर्न अप्ठ्यारो छ । बारले दसैँपछि आन्दोलनका कार्यक्रम आउँछन् भनेको छ, अब हामीले निर्णायक काम गर्नुपर्नेछ ।’

उनले न्यायपालिकाको नेतृत्वले कार्यपालिकामा हिस्सा खोज्नु भनेको दुर्भाग्य भएको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पद दुरुपयोग गर्छ भने कानुनी क्षेत्रका मान्छे मात्रै नभएर सबैले यसको विरोध गर्नुपर्छ । अब सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई छिर्न दिने कि नदिने ? यो बहस चलाउनुपर्छ । खिलराज रेग्मीलाई पनि हिजो फिर्ता हुन दिएनौँ । कार्यकारिणी आचरण देखाएको व्यक्ति अब न्यायपालिकामा योग्य छैन । स्वयम सर्वोच्च अदालतभित्रबाट प्रतिवाद हुनुपर्छ ।’

उनले संविधानको उल्लंघन भएको भन्दै उक्त विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘यो विषयमा संसद्ले छानबिन गर्नुपर्छ । जनस्तरबाट, सांसदबाट, पार्टीका नेताहरूले जबाफदेहिता खोज्नुपर्छ । उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । यो प्रवृत्ति बोकी बोकी अब बस्न मिल्दैन । अब महाअभियोग लगाउने र राजीनामा मात्रै विकल्प छ ।’