आम नेपालीले मीठो–मसिनो खाने र नयाँ लुगा लगाउन खोज्ने दसैँ पर्व झण्डै आधा जनसंख्याका लागि भने सदाझैँ सकस बन्दैछ । यो वर्षको दसैँमा पनि झण्डै ३० लाख नागरिकले भोक दबाउन पेटमा पटुकी कसेर बस्नुपर्ने स्थिति छ । अरुतिर दसैँ मनाइरहेका बेला कर्णालीको दुर्गम जिल्लाका जनताले चामल किनेर खान पाइरहेका छैनन् । लाग्छ, गरीबका लागि दसैँ ‘दसा’ बनेर आउने गरेको सामाजिक मान्यता त्यसै सिर्जित भएको होइन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको पन्ध्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) पुस्तक अध्ययन गर्दा आधाभन्दा बढी नागरिक अझैसम्म दैनन्दिन आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको पत्ता लाग्छ । दुई वर्षअघि नेपालका ५२ प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा रहेका थिए । शनिबारसम्म नेपालको जनसंख्या ३ करोड ४ लाख ८९ हजार २९१ पुगेको छ । यो संख्याको ५२ प्रतिशत भनेको १ करोड ५८ लाख ५४ हजार ४३१ हुन आउँछ ।

आधारभूत खाद्य असुरक्षाको स्थिति दुई वर्षअघि ५२ प्रतिशत जनसंख्या रहेपनि यसबीच फैलिएको कोरोना महामारीका कारण यो संख्या स्वतः बढेको छ । मानिसहरूले काम गुमाएका छन् । कमाउने व्यक्तिमा आश्रित परिवारका सदस्यले थप खाद्य असुरक्षा भोगेको छन् । रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि खुम्चिएको छ ।

यो पनि

सकसमा श्रमिक : गाउँ गएर चाडपर्व मनाउने रहर छ, पैसा छैन

​अवस्था सामान्य हुँदा दुई वर्ष अघि नै कूल जनसंख्याको १० प्रतिशत (३० लाख ४८ हजार) नागरिक खाद्य गरिबीको चपेटामा थिए । महामारी अवधिमा गरिबीको यो आकार पनि विस्तार भएको विभिन्न अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ ।

कम्तिमा २३ लाख नागरिकलाई सदा झैँ योपटक दसैँ आउनु र नआउनुमा कुनै फरक पर्नेछैन । किनकि, कुल जनसंख्याको ७.८ प्रतिशत नागरिक गम्भीर खाद्य असुरक्षित स्थितिमा छन् । २४ लाख ७९ हजार अर्थात कूल जनसंख्याको ७.८ प्रतिशत नागरिक त दैनिक निर्धारित क्यालोरी (एक वयस्क मानिसलाई दैनिक आवश्यक पर्ने पोषणको आधारभूत मात्रा) बाटै वञ्चित छन् ।

आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको बहुआयामिक गरिबी सूचक प्रतिवेदन, २०२१ मा १७.४ प्रतिशत नागरिक बहुआयामिक गरिबीमा रहेको उल्लेख छ । बहुआयामिक गरिबी मापनले परम्परागत प्रचलित विधि अतिरिक्त अन्य आधारभूत आवश्यकताका पक्षलाई समेत समेट्छ ।

बहुआयामिक गरिबीको चपेटामा रहेकामध्ये पनि ५२.४ प्रतिशत मानिसहरू गाउँमा बस्छन् । कर्णालीका त ३९.५ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । झण्डै एक चौथाइ बालबालिकाहरूले गरिबीको चपेटा सहिरहेका छन्, जसले अभिभावकको अभावबीच आउने चाडबाड सकसलाई मन अमिलो बनाएर गुजार्नुपर्छ ।

बहुआयामिक गरिबी सूचक प्रतिवेदनमा २०१९ सम्मको तथ्यांक मात्रै प्रस्तुत छ । सन् २०१९ देखि नै फैलिएको कोभिड–१९ महामारीले गरिबीका सबै अवस्थालाई कुन बिन्दुमा पु¥याएको छ भन्ने एकीन अध्ययन सरकारले गरिसकेको छैन ।

सरकारले १.९ अमेरिकी डलर अर्थात दैनिक करिब २२० रुपैयाँ कमाउने नागरिक गरिब नहुने दाबी गर्ने गरेको छ । गरिबी मापनमा सरकारले अपनाइरहेको विधि भने निकै आलोचित छ ।