ad

ब्याजदर बढेपछि मोरङका उद्योगीले भने – सीडी होइन, सीसीडी रेसियो नै लागू गर

person explore access_timeकात्तिक २, २०७८ chat_bubble_outline0

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्तिक महिनाबाट लागू हुनेगरी वृद्धि गरेको ब्याजदर सम्बन्धमा उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई कार्तिक २ गते ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै संगठनले यसअघि कोरोना महामारीका कारण उद्योग÷व्यवसायहरू लामो समयसम्म प्रताडित भएको उल्लेख गरेको छ । निकै समयपछि उद्योग/व्यवसायहरू विस्तारै तङ्ग्रिँदै गरेको अवस्थामा उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब बढ्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्तिक महिनाबाट लागू हुने गरी ब्याजदर वृद्धि गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संगठनले जनाएको छ ।


बजारमा तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कात्तिक १ गते (हिजो) देखि लागू हुने गरी निक्षेपमा ११.२७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाएका छन् । निक्षेपमा बढ्दा कर्जामा पनि स्वतः ब्याजदर बढ्छ । अहिले बढेको ब्याजदरलाई अबिलम्ब पुनरावलोकन गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजदर एक अंकमा नबढ्ने गरी निर्धारण गर्न पनि संगठनको माग छ ।



अहिले ब्याजदर बढ्नुको प्रमुख कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैक वित्तीय संस्थाको तरल पूँजीलाई निश्कृय पारेर डिपोजिटको ९०% मात्र लगानी गर्न पाउनेगरी कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम हुने व्यवस्था भएकाले तरलता अभाव निम्तिएको पनि ठहर गरेको छ । त्यसैले, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीयोग्य रकमको प्रावधान बमोजिम अर्को कुनै दरिलो र भरपर्दो आधार तयार नहुँदासम्म र सरकारले गर्ने खर्चमार्फत बजारमा आउने तरलताको सुनिश्चितता नहुँदासम्म यसअघिकै प्रावधान अनुरूप पूँजी, निक्षेप र कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो) कायम गरी लगानीयोग्य रकमको दायरालाई थप फराकिलो बनाउन संगठनले सुझाएको छ ।



सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून रहेकोले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी र द्रुत गतिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइ बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल कर्जामध्ये उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लगानीलाई सहज र सरल प्रकृयाबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरी अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि संगठनले सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्च निम्ति दरिलो मापदण्ड बनाइ अनुत्पादक खर्च कटौतीका साथै आधारदर घटाउनेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न पनि केन्द्रीय बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।





कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।