ब्याजदर बढेपछि मोरङका उद्योगीले भने – सीडी होइन, सीसीडी रेसियो नै लागू गर
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्तिक महिनाबाट लागू हुनेगरी वृद्धि गरेको ब्याजदर सम्बन्धमा उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई कार्तिक २ गते ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै संगठनले यसअघि कोरोना महामारीका कारण उद्योग÷व्यवसायहरू लामो समयसम्म प्रताडित भएको उल्लेख गरेको छ । निकै समयपछि उद्योग/व्यवसायहरू विस्तारै तङ्ग्रिँदै गरेको अवस्थामा उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब बढ्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्तिक महिनाबाट लागू हुने गरी ब्याजदर वृद्धि गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संगठनले जनाएको छ ।
बजारमा तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कात्तिक १ गते (हिजो) देखि लागू हुने गरी निक्षेपमा ११.२७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाएका छन् । निक्षेपमा बढ्दा कर्जामा पनि स्वतः ब्याजदर बढ्छ । अहिले बढेको ब्याजदरलाई अबिलम्ब पुनरावलोकन गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याजदर एक अंकमा नबढ्ने गरी निर्धारण गर्न पनि संगठनको माग छ ।
अहिले ब्याजदर बढ्नुको प्रमुख कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैक वित्तीय संस्थाको तरल पूँजीलाई निश्कृय पारेर डिपोजिटको ९०% मात्र लगानी गर्न पाउनेगरी कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम हुने व्यवस्था भएकाले तरलता अभाव निम्तिएको पनि ठहर गरेको छ । त्यसैले, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीयोग्य रकमको प्रावधान बमोजिम अर्को कुनै दरिलो र भरपर्दो आधार तयार नहुँदासम्म र सरकारले गर्ने खर्चमार्फत बजारमा आउने तरलताको सुनिश्चितता नहुँदासम्म यसअघिकै प्रावधान अनुरूप पूँजी, निक्षेप र कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो) कायम गरी लगानीयोग्य रकमको दायरालाई थप फराकिलो बनाउन संगठनले सुझाएको छ ।
सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून रहेकोले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी र द्रुत गतिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइ बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल कर्जामध्ये उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लगानीलाई सहज र सरल प्रकृयाबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरी अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि संगठनले सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्च निम्ति दरिलो मापदण्ड बनाइ अनुत्पादक खर्च कटौतीका साथै आधारदर घटाउनेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न पनि केन्द्रीय बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अर्नोल्ड श्वार्जनेगरको भन्दा ठूलो बाइसेप भएकी महिला, आफैँलाई भन्छिन्– ‘लेडी हल्क’
-
गोविन्दा शिव सेनामा प्रवेश, चुनाव लड्ने अड्कलबाजी
-
भूपू गोर्खाहरूको माग सम्बोधन गर्न बसेको चौथो वार्ता पनि निष्कर्षविहीन
-
काठमाडौँका निजी विद्यालयको नाम नेपालीकरण गर्न एक महिनाको अल्टिमेटम
-
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा यस्तो बन्यो शालिकरामको टिम (सूचीसहित)
-
एसईई परीक्षामा चिट चोराएको आरोपमा दुई जना पक्राउ