सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने भएको छ । समसामयिक संशोधनको आधार निर्माण गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयले एक कार्यदल गठन गर्ने भएको हो ।

खरिद ऐन संशोधन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार बैठक डाकिएको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सो बैठकले मस्यौदा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कानून, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, ऊर्जा, वन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलगायत निकायका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहनेछन् । 

कार्यदलले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, निर्माण व्यवसायी महासंघसहित विभिन्न निकाय तथा विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र मस्यौदा पेश गर्नेछ ।  बैठकमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरूले ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरूबारे प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्तावित व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक निर्माणको लागि बोलपत्र पेश गर्ने साविकको समय घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा १० दिन घटाएर ३५ दिन तथा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा नौ दिन घटाएर २१ दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, बोलपत्र स्वीकृत भएपछि प्रकाशन गरिने आसयको सूचनाको समयावधि पनि घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा तीन दिन र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको हकमा सात दिन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने समयावधिलाई पनि १५ दिनबाट सात दिनमा झारिएको छ । 

बैठकमा निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूले प्रस्तावित मस्यौदामा गरिएको व्यवस्था आफूहरूलाई स्वीकार्य रहेको प्रतिक्रियासहित यतिले मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै ३९ बुँदे सुझावपत्र पेश गरेका छन् ।  बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई गति प्रदान गर्ने, गुणस्तरीय काम गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाएर राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समेत योगदान गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा समसामयिक संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको मर्मलाई ध्यान दिएर संशोधन प्रस्ताव तयार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । मन्त्री शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको लागि परामर्शदाता छनौट गर्दा सम्भव भएसम्म स्वदेशी जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिनेगरी व्यवस्था गर्न र श्रम सहकारीमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्मको काम गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेगरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेल, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, सहसचिव तथा विज्ञहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएका त्रुटी र सच्याउनुपर्ने विषयहरूको सम्बन्धमा धारणा राखेका थिए ।

सो क्रममा उनीहरूले नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐनको मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूको वास्तविक क्षमता पहिचान नगरी धेरै ठेक्का एउटै कम्पनीलाई थुपार्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूले तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नगरेर वर्षौंसम्म अलपत्र पार्ने गरेको, असल नियतले गरेका निर्णयमासमेत कानुनी संरक्षण नपाउँदा खरिद सम्बन्धी निर्णयहरूमा ढिलाई हुने गरेको लगायतका विषयहरू उठाएका थिए ।