राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्राकृतिक विपद्बाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न, विपद् प्रभावितहरुको खोज, उद्धार, उपचार, मनोसामाजिक परार्श र पुनर्स्थापनामा सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गरी नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरुले निर्दिष्ट गरे अनुरुप व्यक्तिको जिउधनको सुरक्षा, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति लगायत विपद्को अवस्थामा आवश्यक अन्य मानव अधिकारको सुनिश्चिता गर्ने कार्यमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह लगायत अन्य सरोकारवाला बीच समन्वय र सहकार्य गर्दै तीव्रताका साथ जुट्न पनि आयोगले सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ ।

आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विगत तीन दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो र डुबानमा परी देशका सुदूरपश्चिम लगायत विभिन्न भागमा भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । आयोगले बाढी पहिरोका कारण मानव अधिकारको उपभोगमा परेको असरका बारेमा आयोगका केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरुबाट अनुगमन भइरहेको पनि जनाएको छ ।

आयोगको अनुगमन र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आयोगलाई प्राप्त जानकारी अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश १ अन्तर्गतका जिल्लाहरु बाढी पहिरोबाट बढी प्रभावित भएको जनाइएको छ । बाढी पहिरोका कारण डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, बझाङ, हुम्ला, कालिकोट, धनकुटा, पाँचथर, इलाम, कैलाली, कञ्चनपुर, नवलपरासी लगायतका जिल्लामा मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगेको र धान बालीलगायत कृषिजन्य उत्पादन र पशुपञ्छी नष्ट भएको आयोगले जनाएको हो ।

यस्तै, तराईका विभिन्न स्थानमा घरहरु डुबानमा परेको, सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्लामा यातायात, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा अबरुद्ध भएको तथा विभिन्न राजमार्गमा क्षति पुग्दा आवतजावतमा समस्या भएको आयोगको भनाइ छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा असुरक्षित स्थानमा रहेका विपद् प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, खोज उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने राज्यको दायित्व रहनुका साथै विपद्को अवस्थामा सरोकारवाला बीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेतर्फ पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ तथा मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरुले निर्दिष्ट गरे अनुरुप व्यक्तिको जिउधनको सुरक्षा, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति लगायत विपद्को अवस्थामा आवश्यक अन्य मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने राज्यको दायित्वभित्र पर्ने आयोगले प्रस्ट पारेको छ ।