ad
x
कर्णालीमा किचलो

भागबण्डामै अड्कियो कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार

मन्त्री बन्न हानथाप

person explore access_timeकात्तिक २४, २०७८ chat_bubble_outline0

कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार गठन भएको आठ दिन भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्दा प्रदेशका सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले सम्हाल्दै आएका छन् ।


सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका बीचमा मन्त्री छनोट र मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा छलफल नै हुन सकेको छैन । जसले गर्दा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ ।



नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाही हाल काठमाडौंमै छन् । त्यसैले पनि प्रदेश सरकार विस्तारका बारेमा सत्ता पक्षका गठबन्धन घटकबीच छलफल हुन नसकेको हो ।





नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय भागबण्डाका बारेमा छलफल नै नभएको रातोपाटीलाई बताए । ‘भागबण्डाको कुरामा छलफल हुनुपर्ने हो । त्यो हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘पूर्व मुख्यमन्त्रीज्यू बिरामी हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि मात्र छलफल होला ।’



गत आइतबार गृहजिल्ला हुम्ला पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद् तत्काल विस्तार गरिछाड्ने बताएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार त्यति सहज भने देखिएको छैन ।



पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद गोपाल शर्माले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे प्रष्ट कुरा आइनसकेको बताए । 



स्रोतका अनुसार १६ कार्तिकमा मुख्यमन्त्री शाहीले शपथ लिँदै गर्दा मन्त्रीहरूको पनि शपथ गराउने योजना थियो । यद्यपि, दलहरूबीच कुरा नमिल्दा मुख्यमन्त्री शाहीले एक्लै शपथ लिएका थिए । तिहारपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यसबारे दलहरूबीच छलफल नै नभएका कारण थप अन्योल बढेको छ ।

मुख्यमन्त्री शाही भने पूर्व मुख्यमन्त्रीसहित र केही साथीहरू काठमाडौंमा रहेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल हुन नपाएको बताउँछन् । उनले भने, ‘उहाँहरू आउनुभयो भने हामी तत्कालै सरकार विस्तारको काममा अघि बढ्छौं ।’

भागबण्डाको विषयमा वैशाख ३ मै भएको सहमतिअनुसार अघि बढ्न सकिने मुख्यमन्त्री शाही बताउँछन् । उनले भने, ‘तर, त्यसले मात्र पनि सफल भइन्छ भन्ने छैन । गठबन्धन दलका नेताहरूसँग छलफलपछि थाहा हुन्छ ।’

उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै ५/६ दिन लाग्नसक्ने रातोपाटीलाई बताए ।

भागबण्डामा अर्को लफडा

सत्ता गठबन्धनमा काँग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी छन् । गठबन्धन सरकारमा सबैभन्दा ठुलो दलको रुपमा नेकपा माओवादी छ भने सबैभन्दा सानो दल नेकपा एकीकृत समाजवादी छ । सबैभन्दा सातो दल रहे पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना तीन जना सांसदलाई नै मन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार वैशाख ३ को सहमतिमा पनि सो दलका तीन जनालाई मन्त्री दिने र आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा सो पार्टीले पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउने भन्ने रहेको स्रोत बताउँछ । उक्त सहमति अनुसार आगामी वैशाखपछि फेरि सरकार फेरबदलको कुरा आउन सक्छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाही, पदमबहादुर रोकाया र देवी ओली प्रदेशसभा सदस्य छन् । उनीहरू तीनै जना अहिले मन्त्री हुने सूचीमा छन् । चन्द्रबहादुर शाही भन्छन्, ‘हाम्रो अडान कायमै छ । सहमति अनुसार अघि बढ्नुपर्छ, हैन भने गठबन्धनको कुरामात्र गरेर हुँदैन ।’

राजनीतिक तहमा सो पार्टीलाई तीनवटा मन्त्रालय दिने समझदारी भए पनि हाल दुईवटा मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । कर्णालीमा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । मन्त्रालय संख्या बढाउने ठाउँ नभएका कारण दलहरूले माग गरेअनुसार भागबण्डा पुर्‍याउन नसकिने देखिन्छ । माओवादीले चारवटा मन्त्रालय दाबी गरे पनि तीनवटामै चित्त बुझाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

काँग्रेसले मुख्यमन्त्री र दुईवटा मन्त्रालय पाउने देखिन्छ । तर, माओवादी संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही र वर्तमान मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीबीचको सहमतिलाई माओवादी केन्द्रकै कतिपय सांसदले राम्रो मानिरहेका छैनन् । त्यसैले भागबण्डाका बारेमा माओवादी केन्द्रले लचकता देखाउला भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन ।

उल्लेखनीय छ, अघिल्लो पटक काँग्रेसले पनि पहिला एउटा मन्त्रालय लिने सहमति गरेको भए पनि पछि दुईवटा मन्त्रालय लिने अडान राख्दै सरकारमा सामेल हुन बार्गेनिङ गरेको थियो । अहिले माओवादी केन्द्रले काँग्रेसलाई सोही ‘पालोको पैँचो’ नतिर्ला भन्न सकिन्न ।
 
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही आफै पनि आफ्नो पार्टीले दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छन् । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री त साझा भइहाल्यो नि ! दुईवटा मन्त्रालय त हामीले पनि पाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि बसेर सल्लाह हुन्छ ।’

मन्त्री बन्न हानथाप

प्रदेश सरकारको मन्त्री बन्ने विषयलाई लिएर दलहरूभित्रै मतभेद सुरु भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले दुईवटा मन्त्रालय पाउने अवस्थामा तीन सांसदमध्ये कसलाई सरकारमा पठाउने र कसलाई नपठाउने भन्ने समस्या पर्ने देखिन्छ ।

स्रोतका अनुसार सो पार्टीका दुई जनामात्र मन्त्री बन्ने अवस्था भएमा देवी ओलीलाई ‘ब्याक’ गराउन सक्ने देखिन्छ । तर, सांसद ओली भने आफू मन्त्री बन्नैपर्ने अडानमा छिन् । उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘हामीले दुईवटै मन्त्रालय पाए पनि मन्त्रीमा मेरो दाबी कायम रहने छ । बाहिरबाट पनि महिलालाई अगाडि ल्याउनुपर्ने कुरा आइरहेका छन् ।’

यता सबैभन्दा ठुलो दल माओवादी केन्द्रमा पनि विवाद चर्किँदो छ । माओवादीबाट विन्दमान विष्ट मन्त्री बन्ने लगभग पक्का भइसकेको छ । यसअघि मन्त्री भइसकेका सीताकुमारी नेपाली र गोपाल शर्मालाई पनि केन्द्रीय राजनीतिको आडमा दोहोर्‍याउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसो भएको खण्डमा अहिलेसम्म मन्त्री बन्न नपाएकाहरू आक्रोशित हुने देखिन्छ ।

जाजरकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गणेशबहादुर सिंह र कृष्णा शाह (आचार्य)लाई मन्त्री बनाउने कुरामा विवाद देखिएको छ । शक्ति बस्नेतको पावरमा सिंहलाई मन्त्री बनाउन शाहलाई ‘ब्याक’ गराउने कुरा आइरहेको छ । यसबारे सांसद शाहले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् ।

सांसद शाहले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘तिम्रो प्रचार जति सक्छौ गर, पार्टीको नीति र विधिभित्र रहेर राजनीतिक तरिकाले गर तर, नगर अराजनीतिक तरिकाले, अराजक तरिकाले । परिवर्तनको आन्दोलनमा भागेका भगौडा, गद्दार र कायरहरूको हाम्रो परिवारको बारेमा टिप्पणी गर्ने हैसियत छदँैछैन ।’

उनले अगाडि लेखेकी छन्, ‘यो पार्टी बिग्रिँदा, भत्किदा जति हामीलाई पीडा हुन्छ, त्यति तिमीलाई हुँदैन । किनकि यो पार्टी बचाउन हाम्रो परिवारका सदस्यहरूको रगत मिसिएको छ । तिमी आफ्नो अवसरको लागि जता पनि लम्पसार पर्न सक्छौ तर हामी त्यो सक्दैनौं फरक यति हो ।’

यता काँग्रेसभित्र जीवनबहादुर शाहीले हिमबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउन चाहेका छन् । उनीसँगै पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्रीको नाम पनि चर्चामा छ ।

यी तमाम उल्झनलाई चिरेर मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण त देखिन्छ नै, २०७४ सालको चुनाव लगत्तै कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै प्रदेश सरकारले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनकै लागि संघर्ष गर्दै आउनु परेको अवस्थाले फेरि पनि निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

X