शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधारका लागि संघीय मन्त्रालयका ३१ बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्री पौडेलले सबै विद्यार्थीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्ने, सबै पालिका र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने, अधिकतम् सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गरिने घोषणा गरेका छन् । शिक्षक अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने, विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग एवं द्वन्द्वपीडितलाई शैक्षिक अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेका छन् ।

 विद्यालय शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी संघीय मन्त्रालयका प्राथमिकताहरू
                  
१.    सबै विधार्थीलाइ कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको व्यबस्था गरिनेछ ।
२.    सबै पालिका र प्रदेशलाइ साक्षर घोषणा गरिनेछ ।
३.    सिक्दै कमाउदै कार्यक्रमलाई प्रभाबकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ  ।
४.    अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाइ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
५.    कक्षा बाह्र सम्मका पाठ्य पुस्तकको छपाई गुणस्तरीय एवम् रङ्गीन बनाइनेछ ।    
६.    अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ संचालनमा ल्याइनेछ ।
७.    स्थायी शिक्षक पदपुर्तिको लागि विज्ञापन प्रकृया तत्काल अगाडी बढाइनेछ । 
८.    समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तकहरु विधार्थीको हात हातमा पुर्‍याइनेछ ।
९.    संघिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गरिनेछ ।
१०.    शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गरिनेछ ।
११.    हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एकबटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्‍याइनेछ ।
१२.    गरिब जेहेन्दार विधार्थीलाइ छात्राबृति वितरण गरिनेछ । कसैलाइ पनि पढने अबसरबाट बञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।
१३.    विद्यालयहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरि संचालन भए नभएको अनुगमन गरिनेछ । 
१४.    निजि बिद्यलायले सरकारले तोको अनुसारको छात्रबृति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभाबकारी अनुगमन गरिनेछ ।
१५.    विधार्थी भर्ना संख्याका अधारमा नभई सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलबिध मापन गरीनेछ । 
१६.    शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रकृया अगाडी बढाइनेछ ।
१७.    बैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभाबकारी बनाइनेछ । 
१८.    तिनै तहको सरबाटबाट संचालन हुने शैक्षिक कृयाकलापहरु वीच आपसी समन्वय कायम गरि नतिजा सुनिश्चित गरिनेछ ।
१९.    शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सुक्ष्म अनुगमन गरिनेछ ।
२०.    उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२१.    शिक्षा तथा मानब श्रोत विकास केन्द्रबाट संचालित online education portal मा गुणस्तरीय सामग्री समाबेश गरि सबैको पहुँचमा पुर्‍याइनेछ ।
२२.    राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालनमा ल्याइनेछ । 
२३.    तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पुर्वाधार तयार गरिनेछ ।
२४.    दलित उत्पिडित अल्पसंख्यक  पिछडिएका बर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम गरिनेछ । 
२५.    शैक्षिक पुर्वाधार निर्माण एबं प्रविधि विकासमा बैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनेछ । स्बदेशी एबं विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२६.    विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपागं एबं द्वन्द्व पिडितलाइ शैक्षिक अवसर प्रदान गरिनेछ । 
२७.    शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेसागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाइ प्रति स्व-जवाफदेही बनाइनेछ ।
२८.    प्रत्येक पालिकास्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रिय स्तरमा प्रविधिमैत्री नमुना विद्यालय स्थापना गरिनेछ ।
२९.    विद्यालय स्तरको SEE र कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
३०.    शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्याहरू तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रही समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गरिनेछ ।
३१.     युनेस्को महासभामा प्रस्तुत नेपालको नीति व्यक्तव्यको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमहरु तयार गरि कार्यान्वयन गरिनेछ ।