प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको महाधिवेशन सकिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि महाधिवेशनमा जुटेको छ । यो वर्षको मंसिर महिना नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका निम्ति महाधिवेशन तथा राष्ट्रिय सम्मेलनको महिना परिणत भएको  छ । प्रमुख सत्ताधारी नेपाली काँग्रेस वडा र क्षेत्रीय अधिवेशनहरु सम्पन्न गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिको छनौट र जिल्ला अधिवेशनहरुलाई पूर्णता प्रदान गर्नमा लागेको देखिन्छ ।

सांगठनिक निर्वाचनहरु समयमै सम्पन्न भइरहेका कारण निर्धारित मितिमा पार्टीको महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सत्ताधारीदलको एक प्रमुखघटक नेकपा माओवादी केन्द्र पनि आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनको तैयारी जुटेको छ । राष्ट्रिय सम्मेलन पनि एक किसिमकले महाधिवेशन नै हो ।

मधेसवादी राजनीतिक दलहरु पाँच वर्ष पूरा हुनुभन्दा अघि नै विभाजित भइहाल्छन्, नयाँ तरिकाले एकीकरण गर्छ र फेरि विभाजित भइहाल्छन् । मधेशवादी दललाई पार्टीको नामकरण र नेतृत्वको स्थायित्व जबसम्म प्राप्त हुनेछैन, तबसम्म यो महाधिवेशको तैयारीमा जुटने छैन । मंसिर महिनामा हुन लागेको यस महाधिवेशनहरुमा सत्ताधारी नेपाली काँग्रेस भित्र नेतृत्वको विषयलाई लिएर व्यापक मत मतान्तर रहेको छ तर अन्य दलहरुमा भने वर्तमान नेतृत्वले नै निरन्तता पाइरहने निश्चित छ ।

विगतका दिनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समुहलाई परित्याग गरी माधव कुमार नेपालको समुहमा लागेका एक दर्जन भन्दा बढी एमाले नेता ओली समुहमै  फर्केका छन् तर दिनहुँ अपमानित भईरहेको अवस्था छ । महाधिवेशमा ओली पक्षका प्रतिनिधिले रावल टिमका नेतालाई समर्थन नगर्ने निश्चित छ । भोलीका दिनमा यिनीहरु नेकपा एमाले छोड्न बाध्य हुने छन् । एमामा यस्तो मनोविज्ञान बनेको छ कि ओलीको विपक्षमा उभिनु भनेको राजनीतिक जीवनको अन्त्य गर्नु हो ।

देशको सबैभन्दा पुरानो एवं ठूलो लोकतान्त्रिक दल नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशतिर देश विदेशको आँखा केन्द्रित रहेको छ । विगतका महाधिवेशनहरुको तुलनामा १४ औं महाधिवेशनको महत्व यस कारण पनि बढन जान्छ कि यसपालि पार्टी सभापतिको पदमा घोषित रुपमा नै आधा दर्जन भन्दा पनि बढी नेताले आफनो उम्मेदवारीको घोषणा गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा बाहेक पनि बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोईराला र बिमलेन्द्र निधीको तर्फबाट पनि उम्मेदवारीको घोषणा भई सकेकोछ । १३ औ महाधिवेशनमा बिमलेन्द्र निधिले शेर बहादुर देउवालाई समर्थन गरेका थिए, जबकि कोइराला परिवार र प्रकाशमान सिंहले रामचन्द्र पौडेललाई सहयोग एवं समर्थन गरेका थिए ।

१३ औं महाधिवेशनका एक अन्य प्रत्यासी कृष्णप्रसाद सिटौलाको तर्फबाट अहिले सम्म उम्मेदवारी बारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन तसर्थ यस पटक उनले कुनै अन्य नेतालाई नै समर्थन गर्ने संभावना रहेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसमा अन्तमा गएर शेखर कोइराला अथवा कोइराला परिवार मध्येबाट कुनै एकजना उम्मेदवार हुने सम्भावना छ । पार्टी सभापति देउवा र बरिष्ठ नेताहरु प्रकाशमान सिंह एवं रामचन्द्र पौडेलबीच त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखिन्छ । बिमलेन्द्र निधीको प्रभाव प्रदेश नंं २ का जिल्लाहरुमा पनि त्यति खासै रहेको देखिदैन ।

प्रकाशमान सिंहले भने कुनै पनि अवस्थामा आफनो उम्मेदवारी फिर्ता नहुने तथा गणेशमान सिंहको परिवारले मात्रै किन त्याग गरिहनुपर्छ ? भन्ने आफनो बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । प्रकाशमान सिंहको दाबेदारीले पार्टी सभापतिको निर्वाचनलाई थप रौनक बनाईदिएको अवस्था छ । निर्धारित ५ वर्षको अवधि भन्दा करिब २ वर्ष ढिलो गरी हुन लागेको यस महाधिवेशनमा पार्टीले नयाँ नेतृत्वमा पुरानै अनुहारलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने हो कि प्रकाशमानसिंह अथवा रामचन्द्र पौडेललाई अवसर प्रदान गर्ने हो त्यसको निम्ति त महाधिवेशन सम्म पर्खनै पर्दछ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विकल्प हजारौ कोश टाढा सम्म देखिदैन । वरिष्ठ नेता मोहन बैध र डा. बाबुराम भट्टराईहरु पनि पार्टीमा हुँदा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्व क्षमता प्रति औला ठड्याउने काम कसैले पनि गरेका थिएनन् ।  केवल दोस्रो र तेस्रो स्थानको निम्ति मात्रै विवाद हुने गर्दथ्यो । अब त झन प्रचण्डको टावरिंग हाईट लाई चुनौती दिने क्षमता कसैमा पनि छैन । प्रचण्ड अब नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मात्रै रहेनन ? उनी राष्ट्रिय राष्ट्रिय राजनीतिका एवं प्रमुख हस्ताक्षर बन्न गएका छन् । उनको महत्व र उचाइलाई पार्टी पंक्ति भित्र चुनौती दिन सक्ने क्षमता कसैमा पनि छैन ।

राप्रपामाथि पूर्व राजावादीको आरोप लागि नै रहनेछ । पार्टी अहिले पनि ठोस राजनीतिक अडान लिन सकेको छैन । पार्टी अध्यक्ष कमल थापा नेपालको संविधान २०७२ लाई जारी गर्ने एक प्रमुख नेता हुनुहुन्छ । उनले देशभित्रै मात्र होईन विदेशमा गएर पनि धर्मनिरपेक्ष संविधानको पक्षमा डटेर वकालत गरेका कारण अब उनको हिन्दुत्व सम्बन्धी एक मात्र एजेण्डा पनि प्रभावहीन बन्न गएको छ । नेपाली जनता पुन : उनको कुरा माथि विश्वास गर्न तयार छैनन् । राप्रपाको महाधिवेशन प्रति नेपाली जनतालाई त्यति बढी चासो पनि रहेको देखिदैन ।

संवैधानिक बाध्यताका कारण पनि देशका राजनीतिक दलहरु महाधिवेशन गर्न बाध्य भएका छन् । महाधिवेशनबाट लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि भइहाल्दछ र नेतृत्वको परिर्वतन अथवा नवीकरण पनि । लोकतन्त्रको कृत्रिम अभ्यासले न त पार्टी संगठन, नत देशको राजनीतिलाई नै लाभ पुर्याउनुपर्नेछ । राजनीतिक दलहरूको नयाँ महाधिवेशनले देशले सामाजिक एवं आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा के कस्ता निर्णयहरु लिइरहेका छन् ?

जनताको प्रत्यक्ष हितसँग सम्बन्धित विषयलाई महाधिवेशनले कसरी हेर्दाेरहेछ यस विषयमा जान्न जनता पनि उत्सुक छन् । महाधिवेशनको यो महिना सम्बन्धित राजनीतिक दलहरु, नेतृत्व पंक्ति र नेपाली जनताको निम्ति पनि लाभप्रद सावित होस् ।