एनआरएनए चुनावको बाटो खुल्यो
उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको समयावधि र नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न दिएकाे आदेशलाई निरन्तरता दिने भएको छ। न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको आइतबारको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले गत आइतबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
पाटन उच्च अदालतको फैसलापछि एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्वाचनका प्रक्रिया जारी राख्न पाउने भएकाे छ । पन्तले फैसलालाई एतिहासिक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले गैरआवासीय नेपाली संघलाई राजनीतिक हस्तक्षेपरहीत बनाउन फैसला कोषेढुंगा हुने प्रतिक्रिया दिए ।
परराष्ट्रले ११ असोज र १७ कात्तिकमा पत्राचार गरी निर्वाचनबारे विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । ती सबै निर्देशनलाई आइतबारसम्म कार्यान्वयन नगर्ने उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । एनआरएनएको निर्वाचनमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर हस्तक्षेप गर्दा नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अनिश्चित बनिरहेको संघको आरोप छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्बन्धी विवाद रहेको भन्दै परराष्ट्रले पटकपटक चुनावी तालिका स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । एनआरएनएले परराष्ट्रसँग समन्वय गरी गत शुक्रबार निर्वाचनको नयाँ मिति डिसेम्बर २६ र २७ का लागि सार्वजनिक गरेको थियो । परराष्ट्रले संघलाई गरेको पत्राचारअनुसार अब निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनएको संरक्षक परिषद्लाई तोकिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तातो हावा ‘लू’ ले नेपालगञ्जको जनजीवन प्रभावित
-
खडेरीले मकै सुक्न थालेपछि नारायणी लिफ्टबाट पानी छाडियो
-
शुक्रबारदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : तीन लाख ९० हजार आठ सय ४७ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
-
इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाउने आलम दाजुभाइसहित ४ जनालाई जन्मकैद
-
टोपबहादुरसहित ७ जनालाई धरौटीलाई छाड्न सर्वोच्चको अस्वीकार
-
बागमती संसद्को हिउँदे अधिवेशन : खर्च ११ लाख, उपलब्धि शून्य