शपथको महिना दिन पुग्दा पनि प्रदेश १ मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले हालको पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मंसिर १ मा बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट विश्वासको मत पाएको दिन बढीमा दुई साताभित्र मन्त्री परिषद बिस्तार हुने उनले बताएका थिए ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले ७ मन्त्रालयमा ८ मन्त्रीमार्फत् काम गर्दै आएका थिए । गत कात्तिक १६ मा राई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय बढाएर कम्तिमा ११ पुर्याउने तथा मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित १३ मन्त्री बनाउने योजना प्रदेश सरकारको छ ।

प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालय टुक्राउने तयारीसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । मन्त्री आङ्बोले अहिलेकै खर्चमा थप गरिने मन्त्रालय पनि सञ्चालन गर्ने गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गर्ने काममा कार्यदल जुटेको बताए । उनले सरकारलाई आर्थिक व्यायभार नहुने गरी काम गर्न अनावश्यक कार्यालय गाभ्ने योजना सुनाए । साथै, सोही कार्यालयको सवारी साधन तथा कर्मचारीलगायतका व्यवस्थापनको काम गर्ने गरी कार्यदलले काम अघि बढाएको बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय स्रोतका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर उद्योग र पर्यटन गरी दुई मन्त्रालय बनाइनेछ । सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा र खेलकुद गरी दुई मन्त्रालय बनाउने तयारी छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि र सहकारी मन्त्रालय दुईवटा अलग मन्त्रालय बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

भागबन्डामा लबिङ

गठबन्धन भित्रका एक सांसदका अनुसार पाँचदलीय गठबन्धन भित्रको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । उसले अहिले दुई मन्त्रालय पाइसकेको छ । त्यसैगरी हाल एक मन्त्रालय मात्र पाएको दोश्रो ठूलो दल माओवादीले पनि थप तीन मन्त्रालयमा दाबी गदै आएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एसले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । हाल नेकपा एसले सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा प्रदेश प्रमुखसमेत लिएकाले उसलाई यत्तिकैमा मनाउने प्रयास भइरहेको ती सांसदले बताए । भागबन्डामा नमिलेका ठूला दलहरुलाई राज्यमन्त्री बनाएर सहमति गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारमा हाल काङ्ग्रेसबाट केदार कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र हिमाल कार्की भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, माओवादी केन्द्रबाट इन्द्रबहादुर आङ्बो आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र जसपाबाट जयराम यादव सामाजिक विकास मन्त्री रहेका छन् । त्यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णुमाया तुम्वाहाङ्फे सामाजिक विकास राज्यमन्त्री रहेकी छिन् ।

कर्मचारी अभाव

प्रदेश सरकारले मन्त्रालय बढाउने तयारी गरिरहेको छ । तर, अहिले नै कर्मचारीको अभाव झेल्दै आएको छ । कुल ३ हजार ६२८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको प्रदेश १ मा २ हजार ४ सय कर्मचारीले काम चलाउनु परिरहेको छ । संघले दरबन्दीअनुसार अवश्यक थप १ हजार बढी कर्मचारी प्रदेशले अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार ६ जना उपसचिव आवश्यक पर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै एक जनापनि दरवन्दीका उपसचिव छैनन् । दरबन्दी विना काजमा एक उपसचिव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हाल कार्यरत छन् । त्यसैगरी प्रदेशमा प्रशासनतर्फका ३० जना उपसचिवको दरबन्दी रहेकोमा ३ जना मात्रै कार्यरत छन् । उपसचिवको अभावमा शाखा अधिकृतबाट काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै, संघमा समायोजन भएका ६ जना उपसचिवलाई काजमा राखेर प्रदेशले काम चलाइरहेको छ ।

संघीय सरकारले  निजामती सेवाको गठन सम्बन्धमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने कार्यमा ढिलाई हुँदा प्रदेशमा अवश्यक कर्मचारी पदपूर्ति लगायतका काम रोकिन पुगेको हो । हालको अवस्थामा नै कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालय बढाएपछि थप कर्मचारी अभाव हुनेछ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयकाअनुसार एकजना मन्त्री थप हुँदा मन्त्रालयको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि कम्तीमा २० जना कर्मचारी आववश्यक हुन्छ । अब थपिने थप मन्त्रालयका लागि कम्तिमा पनि ८० जना कर्मचारी तत्काल आवश्यक पर्नेछ ।