बागमती प्रदेश सरकार स्थापनाको ४ वर्ष टेक्ने क्रममा छ । यो अवधिमा प्रदेशमा ३ जना मुख्यमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । करिव ३ दर्जन प्रदेश सांसदले त मन्त्रीको जिम्मेवारी नै पाइसके । तर प्रदेश सरकारलाई अझै पनि मन्त्रालयको भवन व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको सुरुवातमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्थापना गरेर सरकारको काम कारवाही सुरु गरिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय स्थापना गरेका थिए । त्यसबेला मन्त्रालय स्थापनाको लागि विभिन्न जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयको भवन खोजेर काम चलाइयो ।

पौडेल नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय रहेको क्षेत्रमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन कम्प्लेक्स भवनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, शिक्षा विकास कार्यालय हटाएर सो भवनमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय राखेको थियो । त्यस्तै, किटजन्य रोग नियन्त्रण तथा अनुसन्धान केन्द्रको केही भवनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार कार्यालयको नवनिर्मित भवनमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्थापना गरेर काम सुरु गरेको थियो ।
साढे ३ वर्षभन्दा बढी समय सरकार सञ्चालन गरेका पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश संरचनाअन्तर्गत एउटा मात्र कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गरी उद्घाटन गरे । केही भवन निर्माणको शिलान्यास पनि गरे तर ती शिलान्यासमै सीमित रहे ।

एमाले भित्रको विवादपछि पौडेलले गत भदौ २ गते राजीनामा दिंदै सरकार नेतृत्व एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हस्तान्तरण गरे । शाक्यले प्रदेशमा कायम रहेको ७ मन्त्रालयलाई थप गरी ८ बनाइन् । गठबन्धन मिलाउन ८ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरिन् । ७१ दिन सरकारको नेतृत्वमा रहेकी शाक्यलाई संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त हुने अवस्था नरहेपछि गत कात्तिक १० गते मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिइन् । एउटा मात्र मन्त्रालय थपिएको तथा राज्यमन्त्रीहरु मन्त्रीसँगकै कार्यालयमा रहेर काम गरेपछि भवनको समस्या खासै बल्झिएन । 

नेकपा एसका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे कार्तिक ११ बाट मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको मन्त्रिपरिषद्मा हालसम्म ५ जना मन्त्री नियुक्त भएका छन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन  सकस परेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत मंसिर १५ गते प्रदेशको ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १४ पुर्याए । सोहीअनुसार कर्मचारी र भवन व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

भाडाको घरमा मन्त्रालय राख्ने तयारी
मन्त्रालय विभाजनपछि सरकारी कार्यालय भवनको अभावमा प्रदेश सरकारले केही मन्त्रालय भाडाका घरमा राख्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको पर्यटन विकास आयोजना रहेको भाडाको घरमा पर्यटन मन्त्रालय, प्रदेश नीति आयोग रहेको भाडाको पहिलो तलामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय राख्ने तयारी गरिएको छ ।

त्यस्तै, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय भने पहिलेकै श्रम कार्यालयको २ वटा तलामा नै व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३ वटा मन्त्रालय भने श्रम कार्यालयको २ वटा तलामा नअट्ने भएपछि अन्यत्र व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ ।

यता सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको भवनमा अन्य मन्त्रालय नअट्ने भएपछि भाडामा रहेको प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालयलाई हटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राख्ने तयारी गरिएको छ । प्रदेश युवा परिषद्लाई भने निर्माणाधीन गौरीटार रंगशालामा राख्ने छलफल भइरहेको बताइएको छ ।