प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बारम्बार संसद अवरुद्ध पारेको विषयमा आज बालुवाटारमा सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुले छलफल गर्दैछन् । आफूले कारवाही गरेका १४ सांसदको पद सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले थमौती गरेको र पार्टी विभाजन गर्न सहयोग गरेको भन्दै एमालेले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गर्दै आएको छ ।

एमालेले प्रतिनिधि सभाको नवौँ अधिवेशनका सम्पूर्ण बैठक अवरुद्ध ग-यो भने मंसिर २८ गतेदेखि सुरु भएको दशौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि अवरोध कायम राखेको छ ।

पार्टीले सांसदलाई कारवाही गरेको पत्र सभामुखलाई बुझाए पनि त्यसको सूचना टाँस वा सदनमा जानकारी नगराएपछि एमालेले सभामुख र माधव नेपालसहित १४ सांसद बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायरसमेत गरेको छ ।

लगातार रुपमा संसद अवरोध हुँदा महत्वपूर्ण विधेयकहरु बन्न पाएको छैन भने जनप्रतिनिधिका रुपमा रहेका सांसदहरुले जनताका आवाज समेत उठाउन पाएका छैनन् ।

यिनै सन्दर्भमा संसदको अवरोध खुलाउन लागि सत्तारुढ दलले के कस्तो प्रयास गरेका छन् भन्ने बारेमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसँगको यो कुराकानी :

प्रतिनिधि सभाको नवौं अधिवेशन एमालेको अवरोधका कारण चल्न सकेन । अहिले दशौं अधिवेशनको सुरुमै एमाले संसद बैठक अवरोध गर्न थालेको छ ।  संसद अवरोध हटाउनका लागि तपाईहरु सत्ता घटक दलको हैसियतमा किन कुनै पहल नभएको ?

प्रधानमन्त्रीको तहबाट पनि पहलहरू भइरहेको छ, दलहरूको बैठक बोलाउँदा पनि उहाँहरु आउनुभएको छैन । सभामुखको पहलमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि भइरहेको छ । पहल नभएको हैन तर पनि सहमति हुन सकेको छैन ।

मुख्य रुपमा अड्केको कहाँ छ भन्दा उहाँहरुका लागि सदनले गरिदिनुपर्ने कुरा के हो ? भन्ने कुराका बारेमा ठोस रुपमा भन्न सक्नुभएको छैन । उहाँहरुले उठाएका कुराहरु निर्वाचन आयोगसँग जोडिएका कुराहरु पनि छन्, राजनीतिक दलसम्बन्धी विषयमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ । यो कुरा अदालतमा पनि पुगेको छ । सबै कुरा सदनले नै गर्न पाउने ठाउँ त केही पनि छैन । ध्यानाकर्षण गराउन कुरा उठाउने एउटा पाटो भयो । त्यति धेरै संसद बैठक अवरुद्ध गरेपछि ध्यानाकर्षण हुने कुरा त भइहाल्यो । अरु बिधिको हिसावले गर्न पाउने ठाउँ त केहीपनि छैन् ।

यसकारण सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन मुद्दा संसदमा उठाएर त त्यसको केही अर्थ भएन् । यसबारे उहाँहरुले ठोस आधार केही पनि दिनुभएको छैन । खाली विरोधका लागि बिरोध मात्रै भइरहेको छ । उहाँहरुको आशय अब सदन काम लाग्दैन, चल्दैन, यसलाई विघटन गरिदिनुपर्छ ।

अब अवरोध गरेर भए पनि सदन चल्न दिनुहुँदैन, यसलाई विघटन गर्नुपर्छ भन्ने आशयले काम भएको त हैन भन्ने देखिएको छ । जहाँबाट समस्याको समाधान निकाल्ने क्षेत्राधिकार छैन, त्यहाँबाट समाधान निकाल्न सक्ने कुरा त भएन । पद्धतिभन्दा बाहिरबाट उहाँहरुले आवाज उठाइरहनुभएको छ ।

एमालेसँग सहमति जुटाउन माओवादी केन्द्र, काँग्रेसले छुट्टै पहल त गरेको छैन नि  ?

सामूहिक छलफलमा आउन त मानिरहनुभएको छैन अलग–अलग वार्ता गरेर कहाँ कुरा मिल्छ र ?

सर्वदलीय छलफलमा आफ्नो दलबाट फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि आउने भएकोले त्यस्तो बैठकमा सहभागी नहुने भनेर एमालेले भन्दै आएको छ....

निर्वाचन आयोगले, अदालतले स्वीकार गरिसकेको कुरा उहाँहरुले नमान्ने भन्ने कुरा हुदैन । विधिले स्वीकार गरिसकेको कुरा त मान्नुप-यो नि । संविधान चित्त बुझेन संविधान मान्दिनँ भन्न त पाइएन । विधिको शासनलाई पालना गर्छु भन्ने क्रममा संविधानले कोरेको मार्गचित्रमा हिँड्दिनँ भन्न त पाइँदैन ।

संसद अवरोध खोल्नका लागि एमालेसँग वार्ता गरेर सहमति जुटाउनेबारे सत्ता गठबन्धन दलले आज सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ, यसअघि कुनै छलफल भएको छ कि छैन ?

हामीले बोलाए पनि उहाँहरु वार्तामा आउनुहुन्न भन्ने सबैलाई थाहा छ । औपचारिक, अनौपचारिक जुन रुपमा छलफल गर्न पनि उहाँहरु मान्नुहुँदैन, बोलाएर मात्र के गर्ने ।

संसदको नवौं अधिवेशन विरोधका बीच सकियो, दशौं अधिवेशनको दोश्रो बैठक पुस ६ गतेका लागि बोलाइएको छ, यो अधिवेशन पनि एमालेको विरोधमै चलाउने कि यसको समाधानको केही उपायतिर पनि लाग्ने ?

उहाँहरुको लगातार विरोध भइरहने हो भने संसदीय प्रजातन्त्रमै असर पर्छ ।  उहाँहरुले गरेको माग अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला त्यसलाई संसदले पूरा गरिदिने भन्ने कुरा कसरी हुन्छ ।

एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन तपाईंहरुको पहल हुन्छ कि हुँदैन ?

पहल हुन्छ भइरहेको छ, यो तपाईहरुले सोध्ने विषय नै हैन । पटक–पटक छलफलका लागि बोलाउँदा पनि उहाँहरु नआएपछि के लाग्यो त ? यो एउटा पक्षले मात्र जिम्मा लिने विषय हैन नि ।