केही महिना अघिसम्म ३० मेगाबिट्स पर सेकेन्ड (एमबीपीएस) ब्याण्डविथ इन्टरनेटलाई मासिक १७८१ रुपैयाँ तिर्नुपथ्यो । यस्तै, प्रमुख इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले मासिक ३० एमबीपीएसभन्दा कम गतिको इन्टरनेट प्याकेज नै उपलब्ध नभएको बताउने गरेका थिए । आफूहरूले दिने इन्टरनेट प्याकेज नै लिन उपभोक्तालाई बाध्यकारी पारेका पुराना इन्टरनेट कम्पनीको मनोमानी प्रवृत्ति यतिबेला फेरिन थालेको छ ।

नेपालको इन्टरनेट बजारमा नयाँ कम्पनीले पाइला राखेसँगै पुराना कम्पनीले उपभोक्तामाथि गर्दै आएको मनोमानी हट्न  थालेको हो । पछिल्लो समय इन्टरनेट बजारमा चौधरी समूह र डिसहोमले लगानी विस्तार गर्दैछ । नयाँ कम्पनीले आफ्नो बजार विस्तार गर्न प्रचलित भन्दा सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यसैको परिणामस्वरूपः पुराना कम्पनीहरूले पनि इन्टरनेटको स्पीड बढाउन थालेका छन् ।

नेपालको इन्टरनेट बजारमा वल्र्डलिंक, भायानेट, सुबिसु र क्लासिक टेक सुनिँदै आएका नाम हुन् । तर, पछिल्लो समय यो सूचीमा सीजी नेट र फाइबरनेटको नाम समेत जोडिन पुगेको छ । नयाँ दुई इन्टरनेट कम्पनीले बजारमा प्रचलित मूल्यभन्दा सस्तोमै बढी स्पीड इन्टरनेट दिएर ग्राहक आकर्षित गर्ने योजना अगाडी ल्याएका छन् । नयाँ कम्पनी आएर सस्तो मूल्यमै बढी स्पीडको इन्टरनेट दिन थालेपछि पुराना कम्पनीले पनि स्पीड बढाउन थालेका छन् ।

केही वर्षअघिसम्म मासिक २५ एमबीपीएस इन्टरनेट लिँदै आएका उपभोक्ताको प्याकेज आफूखुसी ३० पुर्याएका कम्पनीले सस्तो मूल्यमै बढी स्पीडको इन्टरनेट दिन थालेका हुन् । यतिबेला वल्र्डलिंक र भायानेटले पुरानै मूल्य १७८१ रुपैयाँमा १०० एमबीपीएस इन्टरनेट दिन थालेका छन् । उनीहरूले मोबाइल एसएमएसमार्फत इन्टरनेटको स्पीड अपग्रेड भएको जानकारी उपभोक्तलाई दिन थालेका हुन् ।

यसको अर्थ, इन्टरनेट उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमै बढी स्पीडको इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । खासगरी, नयाँ आएका कम्पनीहरूले सस्तो प्याकेज दिन थालेपछि पुराना कम्पनीले आफ्नो नीति नै परिवर्तन गर्न थालेका हुन् । सीजी नेटले उपभोक्तालाई मासिक ६४९ रुपैयाँमै ५० एमबीपीएस इन्टरनेट दिन्छ । यस्तै, कम्पनीले मासिक ९९९ रुपैयाँमा १२० एमबीपीएस इन्टरनेट दिँदै आएको छ । 

यसैगरी, डिसहोमको फाइबरनेटले मासिक ५३१ रुपैयाँमा टीभिसहितको १० एमबीपीएस प्याकेज ल्याएको छ । १० एमबीपीएसबाट प्याकेज सुरु गरेको फाइबरनेटले ६०० रुपैयाँमा १५ एमबीपीएस, ९०० रुपैयाँमा २५ एमबीपीएस, १०३० रुपैयाँमा ४० एमबीपीएस १२०० रुपैयाँमा ६० एमबीपीएस मासिक इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यी प्याकेजहरूमा टीभिसमेत जोडिएका छन् ।

नवप्रवेशी कम्पनीले सस्तो मूल्यमै १० एमबीपीएसबाटै इन्टरनेट दिन सुरु गरेपछि पुराना कम्पनीले सोही मूल्यमा इन्टरनेट स्पीड बढाएका हुन् । नयाँ कम्पनीहरूले स्थापनाको ६ महिना भन्दा पनि कम समयमा सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट दिन थालेपछि पुराना कम्पनीहरूले उपभोक्तालाई होल्ड गर्न यो नीति अपनाउन थालेका हुन् ।

‘उच्च गति’ प्रतिस्पर्धामा कम्पनीहरू

जेठअघि फाइबरनेटले मात्रै १०० एमबीपीएस इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । बजारमा यो बाहेक उच्च गतिको इन्टरनेट नै उपलब्ध थिएन । सीजीले १२० एमबीपीएस दिन थालेपछि सुबिसुले १५० एमबीपीएस इन्टरनेट दिने घोषणा गर्यो । लगत्तै भायानेट र क्लासिक टेकले गति बढाएर ३० बाट १०० एमबीपीएस पुर्याए । यतिबेला भायानेटले १७५ एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउन थालिसक्यो । यी सबै कम्पनीलाई उछिन्ने गरी वल्र्डलिंकले ३०० र ६०० एमबीपीएसको इन्टरनेट ल्याएलगत्तै क्लासिक टेकले १ जीबीपीएस (१०२४ एमबीपीएस) इन्टरनेट ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ ।

अनुमति नै लिँदैनन् कम्पनी

वल्र्ड लिंकले सबैभन्दा उच्च गति ६०० एमबीपीएसको इन्टरनेट बजारमा ल्याइसकेको छ । कम्पनीले पाँचतारे होटलमा कार्यक्रम नै आयोजना गरेर नेपाली बजारकै सबैभन्दा उच्च गतिको इन्टरनेट घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै, क्लासिक टेकले एक जीबीपीएस इन्टरनेट उपलब्ध गराउने जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत दियो ।

वल्र्डलिंकले नै ३०० एबीपीएस इन्टरनेट ल्याइसकेको छ । यस्तै, भायानेटले १७५ एमबीपीएस इन्टरनेट दिने घोषणा गरिसकेको छ भने सुबिसुले १५० एमबीपीएस र सीजी नेटले १२० एमबीपीएस इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । तर, कम्पनीहरूले नियामक निकायसँगको अनुमति विनै उपभोक्तालाई उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदै आएको घोषणा गरेको पाइएको छ । विषेशगरी सेवाग्राहीसँग लिने शूल्क÷महसुल दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्छ । 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमति पत्रको शर्तबमोजिम कम्पनीहरूले महसुल र गति तय गर्दा प्राधिकरणसँग अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, कम्पनीहरूले यसो नगरेको प्राधिकरणका उप–निर्देशक झलक थापामगरले बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म १०० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट मात्रै प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको छ । त्योभन्दा माथिको भएको छैन ।’

यसले इन्टरनेट कम्पनीहरूले ग्राहक लोभ्याउन उपभोक्ता र नियामकको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको देखिन्छ । प्राधिकरण पनि तत्कालै यी कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्नेतर्फ अघि बढेको छैन ।