काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालकोटमा भएको दुईपक्षीय वार्ताको यथार्थ अहिलेसम्म गुपचुप राखिएको छ । संसदको ‘डेडलक’ खोल्नेदेखि लिएर अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लगायतका विषयमा देउवा र ओलीबीच वान–टु वान वार्ता भए पनि के–के कुराकानी भयो भन्नेबारे सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले खुलस्त बताएका छैनन् ।

माधव नेपाल पक्षलाई गरिएको कारवाहीबारे सभामुखले सूचना नटाँसेसम्म संसदको अवरोध जारी राख्ने एमालेको अडान र एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनभित्रको मतान्तरको पृष्ठभूमिमा देउवा र ओलीबीच बालकोटमा संवाद भएको हो ।

संसद सञ्चालनका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका कारण जनसरोकारका विषयमाथि छलफल हुन सकेको छैन । माधव नेपालसहित १४ सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने वा पार्टी विभाजनमा सहयोगी बनेका सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको एमालेको आरोप छ ।

अर्कोतिर एमालेले आफ्नो माग छोडेर नि:सर्त संसद सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्ने सत्ता पक्षको अडान छ । अदालत पुगेको विषयमा संसद अवरोध गरेर सम्बोधन नहुने सत्ता पक्षको जिकिर छ । तर, एमाले अहिलेसम्म आफ्नो अडानमा टसको मस भएको छैन । एमालेले भदौ २३ यता प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ ।

उता, एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ घटककै बीचमा अन्तरविरोध देखिएको छ । एमसीसी पारित गर्न चाहेका प्रधानमन्त्री देउवाले यसमा एमालेको साथ खोजेका छन् ।

ओलीलाई भेट्न त्यसपछि गए देउवा

ओलीको बहिर्गमनपछि असार २९ गते मुलुकको नेतृत्व सम्हालेका देउवाले भदौ १५ गते विपक्षीसँग संवाद अगाडि बढाएका थिए । सरकार र प्रतिपक्षीबीचको संवादहीनता एमाले उपनेता सुवास नेम्वाङ र तत्कालीन कानुनमन्त्री (वर्तमान सञ्चारमन्त्री) ज्ञानेन्द्र कार्कीबीचको छलफलबाट तोडिएको थियो ।

देउवाका विश्वासपात्र कार्कीले भदौ १५ गते दिउँसो साढे ३ बजे एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

त्यसपछि कार्कीले सोही दिन साँझ सात बजे ओलीलाई भक्तपुरस्थित बालकोटको उनकै निवासमा पुगेर भेटेका थिए । कार्की र ओलीबीच साढे दुई घण्टा कुराकानी भएको थियो ।

संसद अधिवेशन सञ्चालनदेखि बजेट र एमसीसीसम्मका विषयमा छलफल भएपनि सरकार र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा आउने परिस्थिति बने बनेन । भदौ २३ गते सबेको संसद बैठकमा एमालेले चर्को नाराबाजी गरेको थियो ।

त्यसपछि सभामुख सापकोटाले २८ भदौमै सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए । उक्त बैठक एमालेले बहिष्कार गरेको थियो । सभामुखको प्रयास असफल भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्को‌ अवरोध खुलाउन पहल गरिरहे ।

सभामुखले बैठक बोलाएको तीन दिनपछि भदौ ३१ गते देउवाको सन्देश लिएर फेरि कार्की ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । उक्त छलफलमा पनि संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न ओली  तयार भएनन् ।

यता प्रधानमन्त्री देउवाले पनि मन्त्री कार्कीलाई बालकोट पठाउन रोकेनन् । असोज १२ गते कार्की फेरि ओलीलाई फकाउन बालकोट हानिए । उक्त छलफलपछि ओलीले लिखित असहमति सार्वजनिक गरी कार्कीसँगको संवादको अर्थ नरहेको जनाउ दिएका थिए ।

त्यसपछि १४ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवाको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक बस्यो । त्यो बैठक पनि एमालेले बहिस्कार गरिदियो । एमाले संवादबाट भागेको आरोप लगाएर सत्तापक्षले ओली मनाउने प्रयासमा ब्रेक लगायो । त्यसमा पनि दसैं–तिहार, सत्तासीन काँग्रेस र विपक्षी एमालेको महाधिवेशनले संवादहीनता बढायो । यद्यपि एमाले र काँग्रेसको महाधिवेशनमा देउवा र ओलीले मञ्च भने शेयर गरे ।

कात्तिक र मंसिरमा ओलीसँगको आन्तरिक संवाद प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा परेन । काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा पुन निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले पुस ४ मा फेरि सर्वदलीय बैठक बोलाए । उक्त बैठकमा पनि ओलीले सहभागी हुने रुचि देखाएनन् । एमालेले निरन्तर सर्वदलीय बैठक बहिस्कार गर्न थालेपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरु बालकोटमै गएर ओलीसँग छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीलाई भेट्न उनकै निवास बालकोट जाने बताएका थिए ।

माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा ललितपुरको हिमालय होटलमा सम्पादकहरूसँग छलफलमा प्रधानमन्त्री र आफू ओलीलाई भेट्न जाने संकेत गरेका थिए । ‘ओली सर्वदलीय बैठकमा नआए हामी बालकोट जाऔँ भनेर देउवालाई भनेको छु । उहाँले महाधिवेशनपछि भन्नुभएको थियो । आवश्यक परे जान्छौं,’ उनको भनाइ थियो ।

यसैवीच, प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीसँग छलफलमा काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अगाडि सारे । सत्तारुढ गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीति समन्वय समितिका संयोजक पौडेल पुस २१ गते ओलीसँग छलफलका लागि बालकोट पुगे । पौडेलसँगको छलफलमा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग मात्र कुरा गर्न चाहेको संकेत दिए ।

काँग्रेससहित माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित पौडेल नेतृत्वको समितिले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि ओलीसँग निर्णायक छलफल गर्न प्रधानमन्त्री देउवा जिम्मा दिएको थियो ।

नेता पौडेलले देशलाई असफल हुन नदिन नेताहरुलाई संवादका लागि आग्रह गरको बताए । संसद,अदालत र विकास परियोजना रोकिँदा राष्ट्र नै ठप्प हुने स्थिति आएको पौडलको भनाइ छ ।

‘अब कतातिर जान लागेको हो देश ? मुलुक असफल हुँदैछ, कसरी हुन्छ मिलाओ । कचिङ्गल गर्न नखोज भनेको हो मैल त,’ पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘सहकार्य र सहमतिको विन्दु खोजेर देशलाई निकास दिनुपर्यो । देशलाई अड्काउनुभएन । नेताहरुले देशमाथि रीस फेर्नु भएन ।’ ओलीसँगको भेटमा र गठबन्धनको बैठकमा आफूले उक्त कुरा गरेको पौडेलले बताए ।

पौडेल–ओली भेटपछि शुक्रबार बसेको समितिको बैठकपछि शनिबार बिहान  प्रधानमन्त्री देउवा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका हुन् । त्यसक्रममा देउवा र ओलीबीच एक घण्टासम्म ‘वान टु वान’ वार्ता भएको थियो ।

देउवासँग भेटपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले भेटवार्ता ‘राम्रो भयो’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । देउवा भने केही नबोली ओलीनिवासबाट बाहिरिए ।

देउवा–ओली संवादको भित्री कुरा

प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र भने छलफलको जानकारी गरेको पाइएको छ । काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘सर्वदलीय बैठकमा तपाईंलाई बोलाउँदा आउनुभएन, त्यसैले मै आएँ । अब यस (संसद)लाई खोलौँ । संसदको गरिमा बढाउने काम गरौं । संसदभित्रैबाट हाम्रा समस्याको हल खोज्नुतर्फ लागौं भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई भन्नुभएको हो ।’

यस्तै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि गृहजिल्ला इलामबाट फोन गरेर देउवासँगको भेटवार्ताबारे अध्यक्ष ओलीलाई सोधेका थिए । नेम्वाङसँगको संवादमा ओलीले भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा) आउनुभएको  थियो, उहाँले दुई वटा कुरा भन्नुभयो । एउटा संसद अवरोधलाई अब त हटाउँ भन्नुभयो । दोस्रो एमसीसी म ल्याउँछु, अब पास गरौं, सघाउनुपर्यो भन्नुभयो ।’

अनि तपाईं के भन्नुभयो त भनेर नेवाङले ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा ओलीले ‘पोजिसनमा कुनै चेञ्ज आएको छैन भनेका थिए । ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै नेम्वाङले रातोपाटीसँग भने, ‘उहाँले खाली औपचारिकता पूरा गर्नुभयो । हाम्रो संसद अवरोधको मागबारे उहाँको केही पनि छैन । खाली अवरोध हटाउन मात्रै भन्नुभयो ।’

त्यस्तै एमसीसीका विषयमा सत्तापक्षले केही काम नगरेकाले एमालेको कुनै पोजिसन नभएको ओलीको भनाइ थियो । ‘एमसीसीका बारेमा हामी प्रतिपक्षमा छौं । गर्ने त सबै सरकारले हो । सत्ता पक्षले केही गरेको छैन । हामीले के भन्नु यसबारेमा ?,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै नेम्वाङले रातोपाटीसँग भने ।

एक–अर्काको आशा र अपेक्षा

संसद अवरोध र एमसीसीको विषयमा नयाँ पोजिसन केही नरहेको ओलीले प्रष्ट पारेको नेम्वाङले बताए । संविधान सभाका अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङका अनुसार संसदीय प्रणालीमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध साह्रै राम्रो, गहिरो र सुमधुर हुन्छ । प्रतिपक्ष दलको नेतालाई संवैधानिक परिषदको सदस्य बनाउनेदेखि लिएर सबै व्यवस्था गरिएको छ ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने कुरा प्राकृतिक नै भए पनि सम्बन्ध भने प्रगाढ हुृनुपर्ने नेम्वाङको भनाइ छ । उनका अनुसार सत्ता र प्रतिपक्षीबीच निरन्तर र जीवन्त सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । तर, वर्तमान सरकारको रवैया संविधान र संसदीय प्रणाली अनुसार नभएको नेम्वाङको आरोप छ । ‘यत्रो समयदेखि हामी संसद अवरोध गर्दै वेलमा समेत प्रवेश गर्ने अवस्थामा पुग्दा पनि सत्ता पक्षले जुन रवैया देखाइराखेको थियो, त्यो संविधान र संसदीय प्रणालीअनुरुप थिएन,’ उनले भने ।

ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्री प्रतिपक्षी दलको नेताको निवासमा आएर मिलेर जाउँ भन्नु राम्रो भएको नेम्वाङले बताए । ‘यसलाई राम्रो लक्षण मान्छु म । अब यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने मेरो आग्रह हो,’ उनले भने ।

काँग्रेस महामन्त्री शर्माले भने अब संसदलाई आवेगको बन्दी बनाउनुहुँदैन भनेर बुझ्नुपर्ने कर्तव्य ओलीको रहेको बताए । ‘उहाँहरुले नै ५८ दिन संसद अवरुद्ध गरेको उदाहरण छ । त्यसबाट जनतामा भइरहेको आलोचनालाई बुझ्नुपर्यो । आखिर संसदलाई बन्धक बनाइँदै गर्दा कमरेड केपी ओलीले जित्नुहुन्छ के ?,’ शर्माको प्रश्न छ ।

दुईचोटि विघटन गरेर पुनःस्थापित भएको संसदलाई आवेगको बन्दी नबनाउन ओलीलाई शर्माको आग्रह छ । ‘संसद कहिलेसम्म अवरोध हुन्छ भनेर मिडियाले प्रश्नमा सोध्दा उहाँले ‘चुनावसम्म’ भन्नुभयो । मैले विघटन गरेको संसद म चल्न दिन्नँ भन्ने उहाँको मष्कितकभरि आवेग भरिएको छ,’ शर्माले रातोपाटीसँग भने ।

महामन्त्री शर्माका अनुसार ओलीले संसदको अवरोधलाई जारी राखे अब जनतालाई बुझाउनुपर्ने र जनताले बुझ्नुपर्ने भएको छ । ओलीले माधव नेपालसँग पूर्वाग्रह राख्न पाए पनि संसदसँग पूर्वाग्रह राख्न नपाउने शर्माको भनाइ छ । उनी भन्छन् ‘संविधानले भने अनुसार त एउटा नयाँ सरकारमा गइसक्यो, सभामुखले एउटा निर्णय गरिसक्नुभयो । दल विभाजन गर्न पाउने अधिकार अनुसार नयाँ दल बनिसक्यो । उहाँले पूर्वाग्रह माधव नेपालसँग राख्न पाउनु हुन्छ । तर, माधव नेपालसँग पूर्वाग्रह राख्ने नाममा संसदसँग पूर्वाग्रह राख्न पाउनुहुन्न उहाँले ।’

लचकतापूर्वक पूर्वाग्रहलाई मष्तिष्कबाट हटाएर संसदलाई मर्यादित बनाउने कुरामा ओलीको भूमिका रहने आशा र अपेक्षा गरेको शर्माले बताए ।

देउवा बालकोट जानुको संकेत के हो ?

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो निवासमा आएको कुरालाई ओलीले सकारात्मक रुपमा लिएको नेम्वाङको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल ‘राम्रो भयो’ भनेर ओलीले के संकेत गरेको हुन भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङले भने, ‘अहिलेसम्म हेलो पनि गर्दैनथे । हेलो गर्न बालकोट गएको त राम्रो त राम्रो हो नि ! त्यसैले उहाँले राम्रो भयो भन्नुभएको होला ।’

काँग्रेस महामन्त्री शर्मा भने प्रधानमन्त्री बालकोट जानु सही भएको बताए । ‘कुनै विषयमा द्वन्द्व हुँदै गर्दा राज्यले नरम भएर संवाद गर्ने गर्नुपर्छ । उहाँ (केपी ओली) संवादमा नआउँदा उहाँकै निवासमा पुग्नेसम्म सरलता र सहजता सरकारले राख्यो, राख्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीजी बालकोट जानु सही थियो,’ शर्माले रातोपाटीसँग भने ।

तर, प्रधानमन्त्री देउवाले देखाएको उदारतालाई झुकेको अर्थमा बुझ्न नहुने शर्माको भनाइ छ । ‘मकहाँ झुकेर आएका हुन् भन्ने भाव राख्नुहुन्न । यहाँ को झुक्यो, को झुकेन भन्ने होइन,’ शर्माले भने ।

यस्तै राजनीतिक विश्लेषक गेजाशर्मा वाग्लेका अनुसार कुराकानी ‘राम्रो भएको’ भन्ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया ओलीबाट सार्वजनिक हुनु सकारात्मक हो । ओलीको संक्षिप्त प्रतिक्रियाका आधारमा विश्लेषण गर्दा संवाद सकारात्मक भएको उनको अनुमान छ ।

विश्लेषक शर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘संसद सुचारु गर्नका लागि प्रतिपक्षी एमालेलाई ठूलो दबाब पर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबीचको संवाद संसद सुचारु गर्नका लागि एमालेलाई फेस सेभिङ हुने परिस्थित बनेको छ ।’

वाग्लेका अनुसार संसद सञ्चालनसहित मुलुकका प्रमुख राजनीतिक विषयमा प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताका बीचमा संवाद हुनु स्वभाविक लोकतान्त्रिक र संसदीय प्रक्रिया हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले उदारतापूर्वक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको निवासमा गएर देशका प्रमुख मुद्दालगायत संसद सञ्चालनबारे परामर्श गर्नु उच्च लोकतान्त्रिक संस्कार भएको शर्माको भनाइ छ ।