नारायणहिटी राजदरबार सङ्ग्रहालयको जग्गा विवादमा फसेको बतास समूहको पक्षमा नाडा उभिएको छ । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले व्यवसायीलाई मर्यादापूर्ण व्यवहार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो । 

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपी) मोडलमा काम गर्ने गरी सरकारले नै निजी क्षेत्रलाई टेन्डरमा आह्वान गर्ने तर सबै आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर सहभागि भइसकेपछि लखेट्ने काम गरेको नाडाले आरोप लगाएको छ । 

‘सरकारले आह्वान गरेको टेण्डरहरुमा बतास समूहले सरकारले नै निर्धारण गरेकोे कानूनी प्रक्रिया अनुसार सहभागी भई सरकारले नै तोकेको भाडा बुझाउने शर्तमा क्याफटेरिया सञ्चालन सम्बन्धी अनुमति प्राप्त गरेको हो । स्वयं सरकारबाट अनुमति पाएको सन्दर्भमा निजीक्षेत्रले व्यवसाय गर्नु एउटा स्वभाविक प्रक्रिया हो । सरकारबाट अनुमति पाएर पनि बतास समूहले आफ्नो जिम्मेवारीलाई अघि नवढाउनु गैर कानूनी हुनु पर्नेमा उल्टो अघि बढाउँदा बतास समूहलाई अपराधिक समूहको रुपमा परिभाषित गर्ने प्रयास गरिएको छ । जुन कार्य अन्यायपूर्ण छ’, नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रक्रिया र कानून विपरित भएका गतिविधिमाथि सरकारले अंकुश लगाउने र कारवाही गर्ने कुरालाई यस एसोसिएसनले अन्यथा लिने प्रश्न नै आउँदैन, कुनै पनि आरोपको सत्यतथ्यको खोजि गरिनु पर्छ र आरोप प्रमाणित भए पश्चात मात्र दण्डित हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

 सरकारले व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरिसकेको सन्दर्भमा एकपक्षीय रुपमा व्यवसायीलाई मात्र दोष दिएर समग्र निजीक्षेत्र कै मनोबल गिराउने प्रयासले नेपालमा लगानीको वातावरणमा समेत नकारात्मक प्रभाव नाडाको दावी छ । 
यस प्रकारको कार्य तत्काल रोक्न र व्यवसायीलाई मर्यादित व्यवहार गर्न समेत नाडाले सरकारसँग माग गरेको छ ।