बिहीबार, १५ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

नामकरणका लागि दबाबमा प्रदेश १ सरकार, यस्तो छ तयारी

मङ्गलबार, ०४ माघ २०७८, १२ : २८
मङ्गलबार, ०४ माघ २०७८

 सातमध्ये ६ वटा प्रदेशले प्रदेशको नामकरण टुङ्ग्याइसकेका छन् । सातवटै प्रदेश एकसाथ स्थापना भए पनि प्रदेश १ ले भने अहिलेसम्म नाम पाउन सकेको छैन । पाँच प्रदेशले यसअघि नै नामकरण गरिसकेका थिए भने सोमबारमात्र प्रदेश २ ले पनि प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम ‘मधेस’ पारित गरेको छ ।

योसँगै नामकरणमा पछि परेको प्रदेश १ सरकारलाई दबाब बढेको छ । दलहरु बिच सहमति नबन्दा प्रदेश १ को नामकरण थाँती रहँदै आएको छ । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर कायम भए पनि नामकरणबारे दलहरुबीच मतैक्यता छैन । प्रदेशको नाम भूगोल, पहिचान कि सभ्यताको आधारमा राख्ने भन्नेबारे दलहरुबीच विवाद छ ।

हाल प्रदेश १ मा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ । राजेन्द्र राई प्रदेश १ का तेस्रो मुख्यमन्त्री हुन् । यसअघिका दुई मुख्यमन्त्रीमध्ये शेरधन राईको पालामा प्रदेशको स्थायी राजधानीबारे टुङगो लागे पनि नामकरण हुन सकेन । दोस्रो मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको कार्यकालमा प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी विषय चर्चामा मात्र सीमित रह्यो । अब पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईमाथि प्रदेशको नामकरणका लागि दबाब बढेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि नामकरणबारे छलफल

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च छन् । यद्यपि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाइसकेको छैन । मुख्यमन्त्री राईले  अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगत्तै प्रदेशको नामकरणको विषयमा छलफल सुरु हुने बताए ।

उनले राष्ट्रियसभाको चुनाव सकिएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जानकारीसमेत दिए । त्यसलगत्तै प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामकरणलाई प्रकृयामा लैजान गठबन्धनभित्रका दलसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग पनि छलफल चलाउने उनले बताए ।

‘प्रदेशको नामका बारे धेरै प्रस्ताव आएका छन्,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, दलभित्रै पनि नामकरणको विषयमा मतभेद छ । तर पनि सकेसम्म यसलाई सहमतिबाट टुङ्ग्याउने सरकारको प्रयास रहनेछ, सम्भव नभए सरकारले आफ्नो तर्फबाट प्रदेशसभामा यसलाई प्रकृयामा लैजान्छ र प्रदेशसभाबाटै यसको टुङ्गो लगाइन्छ ।’

उल्लेखनीय छ, अहिलेको अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै नामका बारेमा मतभिन्नता छ । प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, सत्तारुढ गठबन्धन एक भएको अवस्थामा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको साथबिना प्रदेशको नामकरण सम्भव देखिँदैन ।

चार वर्षसम्म बेनामे प्रदेश

प्रदेश सरकार गठन भएको ४७ महिना पूरा भएको छ । पाँच वर्ष कार्यकाल भएको प्रदेशसभाले अबको बाँकी १३ महिनाभित्र नामकरणको विषय टुङ्ग्याउन नसके प्रदेशको नाम राख्न नसकेको असफलताको भारी बोक्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेशको नाम भूगोलका आधारमा राख्ने कि पहिचानका आधारमा भन्नेबारे विभाजित छन् । आदिवासी जनजाति प्रदेशसभा सदस्यहरु पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने खस, आर्य, मधेसीलगायतका सदस्य भूगोलको पक्षमा छन् । यद्यपि नामकरणका लागि आवश्यक दुई तिहाई जुटाउन भने दुवै पक्षमा सकस देखिन्छ ।

एकातिर गठबन्धनभित्र नामको बारेमा मतैक्यता छैन भने अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेभित्र पनि सांसदहरु नामको बारेमा विभाजित छन् । त्यसमा पनि सरकार र प्रतिपक्षबीचको अहिलेकै तिक्ततापूर्ण वातावरणमा एमालेले नामकरणमा सरकारको प्रस्तावलाई सघाउने सम्भावना पनि निकै कम छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका प्रमुखसमेत रहेका राजीव कोइरालाले सरकारको मुख्य कार्यभार नामकरण रहेको भन्दै यसलाई सहमतिका साथ प्रक्रियामा अघि बढाइने बताए । यसका लागि सरकार लचिलो भएर प्रस्तुत हुने उनको भनाइ छ । विगतका प्रदेश सरकारजस्तै ‘आए राम, गए राम’को अवस्थामा यो सरकारको व्यवहार प्रस्तुत नहुने उनले बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले प्रदेशको नामकरणको विषयलाई अब प्रकृयामा लैजान ढिला गर्न नहुने बताए । उनले सबै प्रदेशले नामकरणको विषयलाई टुङ्ग्याएर प्रदेश सञ्रचनालाई बलियो बनाउन अग्रसर भइसकेको अवस्थामा प्रदेश १ सरकारले पनि सके सहमति जुटाएर, नसके प्रकृयामा सरकारको तर्फबाट नामकरणको विषयलाई प्रदेशसभामा प्रवेश गराउनुपर्ने पोखरेल बताउँछन् ।

‘संविधानले पनि सरकारलाई नामको विषयमा सहमति या विमति जे भए पनि प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गर्ने अधिकार दिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकारलाई सदुपयोग गर्न सरकार चुक्नु हुन्न । सम्भव भएसम्म नाममा सहमति जुटाएर प्रदेशसभा प्रस्ताव लाने प्रयत्न सरकारले गर्नुपर्छ ।’

उनले संघीयताको मुख्य जग भनेको प्रदेश भएकाले प्रदेश सरकारले आफ्ना मुख्य कार्यभार नामकरण र राजधानी टुङ्ग्याउने विषयलाई मुल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझावसमेत दिए ।

कसरी जुट्ला दुई तिहाई ?

कुल ९२ सांसद रहेको प्रदेश १ मा एमालेसँग मात्र ४१ सांसद छन् । पाँच दलीय गठबन्धनभित्रका दलमध्ये काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३ तथा र लोकतान्त्रिक मञ्चको एक गरी कुल ५० प्रदेश सांसद छन् । एक जना सांसद रहेको राप्रपा प्रतिपक्षको बेञ्चमा छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश १ को नामकरणका लागि कम्तीमा ६२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि सत्तारुढ गठबन्धनलाई एमालेको साथ आवश्यक पर्नेछ ।

प्रदेशको नामका विषयमा भूगोलका आधारमा कोसी, सगरमाथा, त्यसैगरी बहुपहिचानको आधारमा कोसी किरात लगायतका नाम चर्चामा रहँदै आएका छन् । विशेषतः भूगोल पक्षधरलाई काँग्रेसको समर्थन देखिएको छ भने पहिचानवादीलाई माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च लगायतको समर्थन छ । तर ती दलभित्र पनि भूगोल या पहिचान भन्नेमा मतभेद कायम रहेकाले नामकरणको विषय पेचिलो बन्दै आएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बहुसंख्यक सांसदहरु भूगोलको आधारमा कोसी, सगरमाथा, विराट, या पहिचान पनि जोडर कोसी–किरात, सगरमाथा–किरातमध्ये एउटा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप