कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सेवामा संकुचन ल्याउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले माघ १८ गतेसम्म निश्चित प्रकृतिका मुद्दामा मात्रै सुनुवाई गर्ने भएको हो । 
सर्वोच्च अदालतका अनुसार माघ ५ गतेदेखि ६ वटा प्रकृतिका मुद्दामा मात्रै सुनुवाई हुनेछ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र

जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको नियमित सुनुवाई हुनेछ ।  त्यसैगरी मुद्दा फिर्ता, तामेली एवम् मिलापत्रसम्बन्धी काम कारवाही नियमितरुपमा हुनेछन् । 
त्यसैगरी मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७(६) र १५५ बमोजिमका थुनामा रहेका निवेदन र प्रतिवेदनमाथिको सुनुवाई नियमित हुनेछ । 

त्यस्तै थुनुवा भएका अन्य मुद्दाहरूको सुनुवाई नियमित हुनेछ भने हेर्दाहेर्दै र निसुमा रहेका मुद्दाहरूको पनि नियमित सुनुवाई हुनेछ । त्यस्तै नेपाल सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको पनि नियमित सुनुवाई गर्ने निर्णय भएको छ । 

पूर्ण बैठकले कम कर्मचारीबाटै सेवा प्रवाह गराउन कर्मचारीहरुलाई आलोपालो काममा लगाउने, भर्जुअल विधिबाट गर्न सकिने कामहरु घरबाटै गर्ने गरी मुख्य रजिष्ट्रारले व्यवस्था मिलाउने निर्णइ गरेको छ । 
उच्च र जिल्ला अदालतको हकमा स्थानीय परिसिथ्त हेरी सोही अदालतले नै निर्णय गर्न सक्नेगरी अख्तियारी समेत दिएको छ । अब कोभिड संक्रमणको अवस्था हेरेर उच्च र जिल्ला अदालतहरुले अदालतको सेवा प्रवाहमा संकुचन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछन् । 
यस्ता छन् निर्णय :