काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ताको पुनः व्यवस्था मिलाईदिन संसदीय समितिलाई गुहारेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले यही माघ, फागुन र चैत्र महिनाका लागि भए पनि कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ताको पुनः व्यवस्था मिलाईदिन संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई आग्रह गरेका हुन् ।

मंगलबार सिंहदरवारमा आयोजित समितिको बैठकमा उनले स्वास्थ्यकर्मीहरुले सो भत्ता चालू आर्थिक वर्षयता नपाएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे आफूहरुले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा विवाद हुने गरेकाले समितिलाई नै सो व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्नु परेको प्रस्ट पारे ।

सचिव पोखरेलले आफू स्वास्थ्य सचिव नै भएको नाताले पनि समितिमा सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनु परेको बताए । असारयता स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिन नसकेको बताउँदै उनले कोरोना संक्रमण बढेको यो अवस्थामा भत्ताको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन् ।

सचिव पोखरेलले कोभिड संक्रमण बढेको र त्यसको नियन्त्रण र उपचारका लागि पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको समितिलाई जानकारी गराए । उनले २० देखि २५ लाख खोपको रेकर्ड नभेटिएको पनि बताए ।

खोप लगाएको तर रेकर्ड राख्न कमजोरी भएका कारण त्यो रेकर्ड नभेटिएको सचिव पोखरेलको भनाइ थियो । उनले खोपलाई वेष्टेज हुन नदिएको र ठूला सहरी क्षेत्रमा ७५ देखि ८० प्रतिशत खोपको व्यवस्था गरिएको बताए ।

सचिव पोखरेलले भने, ‘खोपको रेकर्डिङचाहिँ अलि राम्रो भएन । कतिपय साथीहरुले खोप लगाईदिनु भएको छ । तर त्यो रेकर्डिङ गरिदिनु भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दाखेरी २० देखि २५ लाख डिष्पारेटी देखिन्छ हाम्रो ।’

सचिव पोखरेलले सबै प्रदेशमा सञ्चालन हुनेगरी होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको पनि बताए ।