चालू आर्थिक वर्षमा पनि पूँजीगत खर्च अवस्था दयनीय देखिएको छ । यसो हुनुमा विभिन्न कारण छन् । सरकारले समस्या समाधानतर्फ तदारुकता देखाए तत्कालै ३५ अर्ब रुपैयाँजति पूँजीगत खर्च बढ्नसक्छ ।

देश संघीयतामा गएपछि धेरै केन्द्रीय आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा लगियो । तत्कालीन अवस्थामा संघीय सरकारले ती आयोजनाको स्वामित्व लिएको थियो । केन्द्र सरकारले कागजी रूपमा आयोजना हस्तान्तरण त गर्‍यो । तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेनन् । स्वामित्व नलिएपछि ती आयोजना अलपत्र पर्‍यो । २०७४ सालदेखि २०७८ सालसम्म ती आयोजना अलपत्र नै छन् । 

केही आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले काम गरेपनि धेरैको काम रोकियो । ती आयोजनाका काम अघि बढाउने निकाय नै भएन । तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफूसँग प्राविधिक र बजेट नभएको भन्दै आयोजना अघि बढाएनन् । गएको बजेटबाट पनि नयाँ नयाँ आयोजना अघि बढाए । यसकारण आयोजना अन्योलमै रह्यो ।

पछि ती आयोजना प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट संघीय सरकारमै फिर्ता ल्याउने सहमति गरियो । त्यसअनुसार बजेट व्यवस्थापन भने भएको छैन । वार्षिक बजेट नै राखिएको छैन । ती आयोजनाकै पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी रोकिएको छ । सो रकम आयोजना हस्तान्तरण हुनुअघि र हस्तान्तरण भएपछि पनि गरिएका काम बापतको हो । पहिलेकै सम्झौताअनुसार केही आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले काम गरेका थिए । 

गत वर्ष यी आयोजना जे जस्तो अवस्थामा छ, संघीय सरकारले नै अघि बढाउने भनेको हो । सम्पन्न हुने अवस्थाका आयोजनाको काम सक्ने पनि भनियो । तर, काम सक्न संघीय सरकारसँग बजेट भएन । समस्या यसकारण पनि भयो । यो भुक्तानीको विषय रह्यो । 

सरकारले अग्रसरतासाथ खर्च गर्ने हो भने ३०/३५ अर्ब रुपैयाँ अहिले नै भुक्तानी गर्न सक्छ । काम भएका पूराना आयोजनाको सबै बिल भुक्तानी गर्नेगरी छुट्टै व्यवस्था गरे पूँजीगत खर्च बढ्न सक्छ । ५/७ अर्ब रुपैयाँ त संघीय र प्रदेश सरकारबीच अल्झिएका आयोजनाकै भुक्तानी गर्न बाँकी छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि भुक्तानी रोकिएको छ ।

अर्को, पूललगायत केही आयोजनामा एकमुष्ट बजेट राख्ने चलन छ । बजेट बाँटफाँट गर्दा सबै आयोजनालाई पर्याप्त भएन । सात/आठ करोड रुपैयाँको काम गर्नुपर्नेछ, तर बजेट ५० लाख या एक करोड रुपैयाँजति मात्रै पर्ने गर्छ । काम सकिएको ठाउँमा बजेट हुँदैन । काम नभएको ठाउँमा बजेट थुप्रिने गरेको छ । काम भएपनि बाँकी रकम सरकारले रकम दिन सकेको छैन । यो समस्या हरेक वर्ष रहन्छ । पछि रकमान्तर गरेर बल्लतल्ल केही रकम भुक्तानी हुन्छ । त्यसैले असारका बेला धेरै पूँजीगत खर्च भएको देखिने गरेको हो । यो दोस्रो समस्या हो । 

बजेटको आकार ठूलो बनाउन सरकारले कामै हुन नसक्ने आयोजनामा पनि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । बुढीगण्डकी आयोजनामा काम हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि भारी बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्ता थुप्रै आयोजना छन्, जहाँ काम हुँदैन, तर ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । यसकारण पनि पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । खर्च नहुने निश्चित हुँदाहुँदै पनि बजेट छुट्टयाउने गरिएको छ । 

आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा १३ प्रतिशत हाराहारीमात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । यसो हुनुको कारण करिब २५ प्रतिशत बजेट खर्च नहुने आयोजनामा छुट्याउनु पनि हो । खर्च हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी छ । 

अर्को, आयोजना प्रमुख पटकपटक परिवर्तन हुने गरेको छ । कतिपय आयोजनामा उजुरी पर्ने गर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी फस्र्यौट हुन वर्षाैं लाग्छ । बजेट भएपनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम पाउने स्थिति रहँदैन । फस्र्यौटका लागि निर्णय भएको वर्ष बजेट पर्दैन । उजुरीलाई तदारुकतासाथ टुङ्गोमा नपुर्‍याउँदा यस्तो भएको हो । 

सरकारले अग्रसरतासाथ खर्च गर्ने हो भने ३०/३५ अर्ब रुपैयाँ अहिले नै भुक्तानी गर्न सक्छ । काम भएका पूराना आयोजनाको सबै बिल भुक्तानी गर्नेगरी छुट्टै व्यवस्था गरे पूँजीगत खर्च बढ्न सक्छ । ५/७ अर्ब रुपैयाँ त संघीय र प्रदेश सरकारबीच अल्झिएका आयोजनाकै भुक्तानी गर्न बाँकी छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि भुक्तानी रोकिएको छ । चौमासिकको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी गर्ने चलन छ । अहिले बिल पेश गरेपनि भुक्तानी पाउन चौमासिकको अन्तिमसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ । 

मेरो महादेव–खिम्ती निर्माण सेवालाई चरिकोट डिभिजन सडक कार्यालयबाट दुई वर्षदेखि भुक्तानी भएको छैन । धेरै निर्माण व्यवसायीले पाएका छैनन् । सिन्धुपाल्चोकको कर्थली सडकमा काम गरेको रकम नपाइएको हो । १५/२० करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । यो त उदाहरणमात्रै हो ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने र विदेशीलाई ठेक्का दिँदा पनि आयोजना अलपत्र पार्ने अर्को समस्या छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार आयोजना, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल, कमला आयोजना नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको होइन । विदेशी निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण जिम्मा दिएका आयोजनाको हविगत झन् खराब छ ।

कोभिडका कारण हामीले दुई वर्षदेखि कामलाई तीव्रता दिन नसक्नु पनि अर्को कारण हो । हाम्रो सञ्चालन खर्च भइरहेकै छ । कर्मचारीको पारिश्रमिक, बैंक ग्यारेन्टीदेखि बीमासम्ममा खर्च गरिरहेका छौं । पहिले पहिले त कार्यालयले पेश्की दिन्थ्यो । तर, अहिले पेश्कीमा कडाइ भएको छ । बैंकबाट क्रेडिट लाइन व्यवस्थापन गरिएको छ । तर, तरलता अभाव भएकाले बैंकले रकम दिन सकेका छैनन् । त्यसकारण पनि जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, त्यसो गर्न सकिएको छैन । हरेक बिलबाट कट्टा भएर बसेको पाँच प्रतिशत धरौटी बिल रिलिज गर्दा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ रकम निर्माण कम्पनीको हातमा पर्छ । यो विषय बजेटमा पनि उल्लेख गरिएको थियो । तर, कार्यविधि नबन्दा अहिलेसम्म रकम पाउन सकेका छैनौं ।

पेश्की वा बैंकबाट रकम लिएर जाने, तर ठेकेदार बेपत्ता हुने गरेको भन्ने आरोप हामीले खेपेका छौं । केही कम्पनीले त्यस्तो गरेपनि सबैले गरेका छैनन् । दुई चारवटा कम्पनीले बदमासी गरेकै हुन् । तर, वर्षमा ७/८ हजारवटा काम गरिरहेका सबैलाई मुछ्न मिल्दैन । परिचालन पेश्की लिन बैंक ग्यारेन्टी नै राखिएको हुन्छ । यस्तो ग्यारेन्टी निःशर्त हुन्छ । सम्बन्धित कार्यालयले पत्र काटेको खण्डमा सात दिनभित्र खातामा पठाउनुपर्छ । 

स्थानीय कारण, जग्गा विवाद या अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावमा काम नहुँदा पनि दोष निर्माण व्यवसायीलाई नै दिने प्रवृत्ति छ । रुख काट्नका लागि दुई वर्षसम्म पर्खनुपर्ने अवस्थाले विकासलाई प्रभावित पार्दा समस्या भएको हो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन नवौं संशोधनले यो समस्या हल गरेको छ । ठेक्का लगाउनुअघि नै जग्गा प्राप्ति गरिसकेको हुनुपर्ने, रुख कटान अनुमति लिनुपर्ने लगायत व्यवस्था गरिएको छ । 

अब सरकार अर्थात आयोजना अघि बढाउने पक्षले ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउनुपर्‍यो । ठेक्का सकारेर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई तत्कालै कारबाही गर्नुपर्‍यो । कारबाही प्रकृयामा नजाने आयोजना प्रमुखमाथि नै कारबाही हुनुपर्‍यो । ठेक्का लिएर चार महिनासम्म निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भयो भने पत्र काटेर एक हप्ताभित्रै बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न पाउँछ । ऐन कानूनमा भएको सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अरूलाई दोष दिएर उम्कनेतर्फ लाग्नु हुँदैन । 

नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने र विदेशीलाई ठेक्का दिँदा पनि आयोजना अलपत्र पार्ने अर्को समस्या छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार आयोजना, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल, कमला आयोजना नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको होइन । विदेशी निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण जिम्मा दिएका आयोजनाको हविगत झन् खराब छ । यहाँको पद्धतीले नै विकास अघि बढ्न दिएको छैन । पाँचवटा निर्माण कम्पनीले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आयोजना रोकेर बस्दा पनि निरीह भएर कुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो समस्या बनाएर विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकिँदैन । 

सरकारले बल्लतल्ल सडक विस्तार गर्‍यो । केही ठाउँमा कालोपत्रे गरियो, तर धेरै ठाउँमा रोकियो । २०६८ देखि २०७० सालसम्म सडक विस्तारका लागि लगाइएको ठेक्का दुई वर्षमा सक्ने भनिएको थियो । २०७४ सालमा आएर जति जग्गा उपलब्ध छ–त्यति स्थानमै कालोपत्रे गर्ने निर्णय भयो । सो निर्णयपछि अधिकांश स्थानमा समस्या हट्यो र कालोपत्रे भयो । यो काम आठ महिनामै सकियो । पाँच वर्षसम्म ठेकेदारलाई गाली गर्नुको कुनै औचित्य देखिएन । लामो समय काम रोकिएको त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा सडकमा अहिले कुनै समस्या छैन । 

आयोजना अघि बढाउन एकीकृत योजना नहुँदा अर्को समस्या देखिएको छ । एउटा विभागले काम गरेर जाने र अर्कोले भत्काउने काम हुने गरेको छ । लामो समयदेखि हामीले यो गीत गाइरहेका छौं । तर व्यवस्थित शहर निर्माण गर्न एकीकृत योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन भइरहेको छैन । सडक, खानेपानी, ढल र बिजुलीलगायत काम एकै निकायबाट गराउँदा धेरै समस्या हट्नसक्छ । कति जनसंख्या छ र १० वर्षपछि के हुन्छ भन्ने आंकलन गरी योजना बनाउने र काम गर्ने हो भने समस्या हट्छ । पूँजीगत खर्च बढ्छ र विकास प्रतिफल पनि हासिल हुन्छ ।

(पूँजीगत खर्चबारे रातोपाटीले सिंहसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)