ad
x

अर्ली इलेक्सन : ‘बेला कु बेला बजी नेवला’

person explore access_timeमाघ ९, २०७८ chat_bubble_outline0

नेवारीमा एउटा भनाइ प्रख्यात छ, ‘बेला कु बेला बजी नेवला’ अर्थात् समय अगावै कुनै काम गर्न खोजियो भने वा बिना प्रसंगको कुनै कुरा उठाइयो भन्ने प्रसंगमा यो भनाइ प्रयोग गरिन्छ । नेपालीमा पनि यस्ता उखान धेरै छन् । जस्तै कसलाई के धन्दा, घरज्वाइलाई खानको धन्दा  । सुन्दा सामान्य लाग्ने यी भनाईले  निकै गहिरो र फराकिलो अर्थ समेटेको छ । यही सन्दर्भलाई जोडेर हाल निकै समसामयिक रहेको अर्ली इलेक्सनबारे यो लेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।      


एउटा बुर्जुवा लोकतन्त्रको र संसदीय ब्यवस्थाको प्रमुख विशेषतामध्ये अर्ली इलेक्शन पनि एक हो । जसमा समय अगावै मताधेसको माध्यमले सत्ता सञ्चालन र राजनीतिक गतिविधि गर्ने ब्यवस्था छुट गरिएको हुन्छ । शासकहरुले सहज रुपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने हेतुले विभिन्न उपाय निकाल्छन्, त्यही मध्येको एक सहज उपाय अर्ली इलेक्शन हो । असहज परिस्थिति उत्पन्न हुनसाथ अर्ली इलेक्सन वा मध्यावधि निर्वाचनमा होमिने विश्वका प्रायः संसदीय ब्यवस्था भएको देशको  ब्यथा हो  ।



बेलायत अनि पाकिस्तानलाई यसको पछिल्लो उदाहरण लिन सकिन्छ । पाकिस्तानमा धेरै पटक सैनिक कु भएको घटना छ । पाकिस्तानमा १९९९ मा पछिल्लो पटक सैनिक विद्रोह भएको थियो । जनरल परवेज मुसर्रफले सत्ता कब्जा गरे  ।  निर्वाचनको  घोषणा गरिएको ६ महिनामा चुनाव भयो । मुसर्रफले  ९८ प्रतिसत मत पाए ।  सैनिक शासकले दलबलसहित गरेको चुनावलाई अर्ली इलेक्सनको नाम दिए ।  फौजी कमाण्डमा गरिएको चुनावलाई विश्वका  प्रजातान्त्रिक मुलुकले पनि स्वागत गरे । सेनापति, राष्ट्रपति अनि प्रधानमन्त्री एकै ब्यक्ति मुसर्रफ हुँदा समेत विश्व समुदायले पाकिस्तानको सैनिक  शासनलाई  प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाको   संज्ञा दिंदै स्वागत एवं शुभकामनाको  बक्तब्यबाजी गरे  । त्यही अर्ली इलेक्सनको नामले झन्डै ११ वर्ष मुसर्रफ सत्तामा रहे  । 



पछिल्लो  समय बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टीका बहुमत प्राप्त तात्कालीन प्रधानमन्त्री तेरेजा मे ले  युरोपेली संघबाट बेलायत बाहिरिने ब्रेक्जिटको विषयमा २०१६ मा जनमत संग्रह गराए । ५१ प्रतिसत भन्दा बढी मत बाहिरिनु पर्छ भन्ने पक्षामा खस्यो ।  सन् २०१७ मा ब्रेक्जिटबाट बाहिरिने प्रक्रिया पनि सुरु भयो । तर तेरेजा मे ले त्यसलाई पूर्णता दिन सकिनन् उनी अल्पमतमा परिन, योजना असफल भयो ।  उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्यो । 



तेरेजाको बर्हिगमनपछि संसदले बोरिस जोन्सनलाई प्रधानमन्त्री बनायो ।  उनले पनि बाहिरिने प्रक्रियालाई संसदमा पेस गरे  । उनी  पनि आफ्नै पार्टीका केही संसदहरुको असहयोगले  सफल हुन सकेनन् । अन्ततः बोरिसले अर्ली  इलेक्सन घोषणा गरे । त्यसमा झन्डै ७५ प्रतिसत भोट ल्याए । बहुमतको सरकारले संसदबाट अनुमोदन गरी सन्  २०२० जनवरी ३१ मा युरोपियन युनियनबाट बेलायत बाहिरिने निर्णय गर्यो । युरोपेली संघसंगको ४७ वर्ष लामो व्यापारिक इतिहासको सम्बन्ध अन्त्य भयो  । 



बेलायतको अर्ली इलेक्सनले सिर्जना गरेका राष्ट्रिय हित  र सैनिक शासक मुसर्रफको अर्ली इलेक्सनबीच फरक त छँदैछ  । यी दुई  इलेक्सनले बेलायतलाई स्वतन्त्र ब्यापार गर्न सहज बनायो भने पाकिस्तानमा परवेजलाई थप तानाशाह बन्न आधिकारिकता दियो  ।   



अर्ली इलेक्सनको बहस किन ?



लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन सबैभन्दा प्रमुख पाटो हो  । निर्वाचनले नै लोकतन्त्र र संसदीय ब्यवस्थालाई जीवन्तता दिन्छ  । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक  ब्यवस्था भएदेखि विभिन्न मुद्दा आयो । त्यस्तै मुद्दा मध्ये सर्वाधिक विरोध भैरहेको एमसीसी योजना एक हो  । अहंकार, दम्भ र घमण्डको कारण बामसत्ता पतन भएपछि निर्मित देउवा सरकारले सानोतिनो बिल पास गर्न जवर्जस्ती संसद सञ्चालन भएबाहेक आजसम्म संसद चलेको छैन ।  लगातार  अवरुद्ध भइरहेको संसद भंग गर्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई भए पनि नैतिक संकट भएको हुँदा संसद नै भंग गर्न भने सक्दैन  ।  किनकि दुई पटक भंग भएको संसद अदालतले नै सरकारको निर्माण र संसद्को पुनर्स्थपना गरिदिएको हुनाले त्यो बाटो देउवाको लागि बन्द छ  । 



त्यसैले वैधानिक रुपमा अर्ली इलेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले स्थानीय इलेक्सनको  बिषयलाई पर धकेल्दै अर्ली इलेक्सन विषय उठान गरिएको हुन सक्छ  । मूलतः अर्ली इलेक्सन प्रसंगको पछाडि  विभिन्न कारण निहित छ । संसदबाट एमसीसी पास गर्न सम्भव नदेखिए पछि  बैशाखसम्म निर्वाचन गरेर  नयाँ बन्ने संसदले सहजै पास गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा अर्लि इलेक्सनको प्रसङ्ग ल्याइएको हो  । त्यसो गर्दा दाता राष्ट्र अमेरिका पनि पर्खिन सक्ने देखिन्छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचनमा होमिनु पर्ने बेलामा संसद्को समय अवधि अगावै निर्वाचनको हल्ला किन भइरहेको छ ? यो बडो गम्भीर बिषय हो । बेलायतको अर्ली इलेक्सनको  नजिरलाई अनुसरण गर्ने हो भने शेरबहादुर देउवाले हिम्मत गरेर भन्न सक्नु पर्यो कि एमसीसी पास गर्नको लागि  अर्ली इलेक्सन हो । बिना कुनै जटिल परिस्थिति अर्ली इलेक्सन हुनु पर्दछ भन्ने मानसिकता बोकेकोे  हो भने त्यो गलत हो ।

अहिले राजनीति तरल अवस्थामा छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हामीलाई वेवास्ता गरियो भन्ने गुनगुन गर्न थालेका छन् । गणतन्त्रवादी नेताहरुमा दक्षिणपन्थी विचार हावी हुँदै गइरहेको अवस्थामा अर्ली इलेक्सनको प्रसङ्ग उठ्नु एउटा संजोग मात्र  भन्न सकिन्न ।

पाँच दलीय गठबन्धन तिनै तहको निर्वाचनमा यही स्वरुपमा जान चाहन्छ  । परमादेशको प्रधानमन्त्रीले अर्ली इलेक्सन कुरा गर्नु भन्दा संविधानले दिएको सुविधा प्रयोग  गर्दै  तिनै तहको निर्वाचन एकै साथ गर्दा उचित हुने थियो  ।  अन्यथा जति पटक प्रधानमन्त्री भए पनि  शेरबहादुर देउवा  कामै गर्न नसक्ने पात्रको रुपमा इतिहासमा उल्लेख हुने देखिन्छ  । ‘बेला कु बेला बजी नेवला’ नेवाला गर्दै उनको समय बित्ने भयो  ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

X