'तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने मतमा छलफल गर्न सकिन्छ'
पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेबारे छलफल गर्न सकिने बताएका छन् । के गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ ? त्यसो गर्नतर्फ सोच्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले नेपालमा व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको समस्या हाबी रहेको सुनाए । तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने मतमा छलफल गर्न सकिने उनको भनाई छ । उनले भने,“सकारात्मक ढङ्गले छलफल गर्नुपर्छ । यो कुनै अमुक नेताले भन्नुपर्दा आतङ्कित हुनुपर्ने विषय होइन । निर्वाचन स्वतन्त्र, निर्भीक र मितव्ययी हुनुपर्छ । सहज र सरल अनि प्रभावकारी निर्वाचन गर्नुपर्छ । यसतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ । सबै निर्वाचन प्रणालीको हकमा छलफल गर्नुपर्छ । गाली, गलौच गर्ने काम गर्नुहुँदैन । सहमतिको विन्दुबाट जानुपर्छ ।”
तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा मुलुक र जनतालाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले भने,“यो हुकुमसँग जोडिएको विषय होइन । एउटा पार्टीले गरेको छलफललाई अर्को पार्टीले टाउको दुखाउनुको कारण छैन । अहिले बहुदलीय प्रणालीलाई फेल खुवाउने षडयन्त्र भइरहेको छ । जनताले जुन अपेक्षा गरेको छ, सारमा त्यो हुन दिइएको छैन । अस्थिरता मात्रै पैदा गरिएको छ । सत्तामा जसरी पनि टिक्ने खेल भइरहेको छ। यो कल्चरतर्फ हामी नजाऔँ । जनताको मत जितौँ । एकै चरणमा भए पनि निर्वाचन गर्नेबारे छलफल गरौँ ।”
उनले निर्वाचनको लागि आयोगले आफ्नो राम्रो होमवर्क गरोस् भन्ने सुझाव दिए । उनले सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार भएको उल्लेख गर्दै देशको हितको कोणबाट छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निर्वाचनलाई संस्थागत गरेर अघि जाने कुरा नै ठुलो हुने र सानातिना विषयमा गालीगलौज गर्न नहुने उनको तर्क छ । उनले भने,“के गर्दा राम्रो हुन्छ ? यसमा छलफल हुनुपर्छ । सरकारले सबै दलसँग परामर्श गरोस् । निर्वाचन आयोगसँग निष्कर्षमा पुगेर निर्णयमा पुगोस् ।”
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाली सेनाले माग्यो रिक्त पदमा दरखास्त (सूचनासहित)
-
माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन विश्व बैंकले गर्ने करिब निश्चित
-
सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखको कदम असंवैधानिक : कांग्रेस
-
फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन
-
एमाले प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा २ हजार ५५४ सहभागी हुने
-
चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न थप निकायलाई परिपत्र