Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
सरकारलाई कानुन व्यवसायीको सुझाव : संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरौं
आइतबार, ०९ माघ २०७८, १८ : ०६
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका कानुनमा देखिएको जटिलता हटाउने भएको छ । आइतबार कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकार र सत्तारुढ दल यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्राप्त सुझावअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताए ।
‘स्थानीय तह ऐन २०७३ र संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार बाझिएका कानुन अमान्य हुने भएकाले सो अनुसार कानुन संशाधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ’, प्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ । त्यस्तै कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठले पनि संविधान र ऐन बाझिएकाले त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
बागमती प्रदेश सभा बैठक माघ १८ गते आह्वान गर्न सिफारिस
-
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’
-
राप्रपा बैठकमा धवलशमशेरको कटाक्ष : बिरामी भयो कि पद गुम्ने डर भयो !
-
राजेन्द्र लिङ्देनलाई चुनौती दिँदै धवलशमशेरले ल्याए छुट्टै राजनीतिक विचार
-
रुपन्देही जिल्ला अदालतमा रवि लामिछाने पक्षका वकिलको बहस जारी
-
बाँकेमा पाटेबाघ मृत भेटियो
रेडियो
युनिकोड