नारायणहिटी दरबार परिसरमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वरमा सरेपछि सो भवनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयअन्तर्गतका ६ कार्यालय राख्ने विषयमा द्वन्द्व शुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो मातहतमा रहेका तीनवटा निकाय सो भवनमा राख्न पत्राचार गरेको करिब दुई साता बित्न नपाउँदै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले पनि आफ्नैअन्तर्गतका तीनवटै निकाय सोही भवनमा राख्न पत्राचार गरेको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहेको नारायणहिटी दरबारभित्र आफ्नै निकायको कार्यालय राख्न पाउने दाबी गर्दै पत्र पठाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै कार्यालयको पत्र आएपछि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारीलाई कुन निकायको आदेश मानेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा समस्या परेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यालय राख्ने निर्णय गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले राहदानी विभाग स्थानान्तरण भएपछि सो भवनमा तीनवटा निकायका कार्यालय राख्न पत्राचार गरेको पुष्टि गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले पत्राचार गरिसकेका छौं, प्रम कार्यालयको मातहतमा रहेका तीन निकाय नारायणहिटीमा स्थानान्तरण हुनेछन् ।’ यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।