प्रदेश र स्थानीय तह रोजेका निजामती कर्मचारी अब संघमा फर्कन नपाउने
समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तह रोजेका निजामती कर्मचारी अब सङ्घीय निजामती सेवामा फर्कन नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने’ फैसला गरेअनुरूप उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा नै रहने भएका छन् ।
सङ्घको दरबन्दी लुकाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको जिकिरसहित दायर रिट सर्वोच्चले बुधबार खारेज गरेको छ । निवेदन खारेज भएसँगै अघिल्लो वर्षदेखिको रोकिएको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको नतिजा सार्वजनिक र नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने कानुनी बाटोसमेत खुलेको छ । अदालतले समायोजित कर्मचारीको फराकिलो वृत्ति विकासका लागि आवश्यक कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न भने सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अभिलेख व्यवस्थापन र समायोजनका सम्बन्धमा देखा परेका गुनासा सम्बोधनका लागि सकारात्मक उत्प्रेरणाको नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई अदालतले आदेश गरेको छ ।
अदालतले सकारात्मक उत्प्रेरणाका लागि कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न पनि आदेश गरेको हो । न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले कर्मचारी समायोजन ऐन, लोकसेवा आयोग नियमावली तथा निजामती सेवा नियमावली अनुकूल नै समायोजन प्रक्रिया अघि बढेकाले मागबमोजिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एमाले परित्याग गर्ने भीम रावलको संकेत, भने–एउटा घुम्तीमा पुगेँ
-
मुख्यमन्त्री कँडेललाई कांग्रेसले विश्वासको मत नदिने
-
इतिहासलाई फर्केर हेर्दा, तस्बिरहरू
-
विश्वासको मत माग्दै कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले भने– प्रश्न नआउनेगरी काम गर्नेछु
-
उपनिर्वाचनमा प्रहरीले देख्यो सम्भावित १२ खतरा
-
यी परिस्थिति उत्पन्न भएमा प्रहरीले उपनिर्वाचनमा बल प्रयोग गर्ने