ad
x
अन्तरवार्ता

बाबुरामको विश्लेषण : प्रचण्ड ढुलमुले, ओली बचनका पक्का

‘बिप्पा, बीआरआई, एमसीसी सबै लिएर देशको विकास गरौं’

person explore access_timeफागुन ५, २०७८ chat_bubble_outline0

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वचनका पक्का भएकाले एमसीसीको पक्षमा उभिने आशा व्यक्त गरेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो ढुलमुले स्वाभाव सच्याउनुपर्ने र एमसीसीलाई समर्थन गर्नुपर्ने डा. भट्टराईको सुझाव छ ।


एमसीसी सम्झौताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएका पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले बिहीबार रातोपाटीसँगको अन्तरवार्ता भने, ओलीजीको मनपर्ने कुरा उहाँले आँटेपछि गर्नुहुन्छ, दोहोरो कुरा गर्नुहुन्न । हुन्छ भने हुन्छ, हुन्न भने हुन्न । मेरो आशा छ, केपीजीले ठीक अडान लिएर एमसीसी पारित गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ ।’



त्यसैगरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझाव दिँदै पूर्वमाओवादी नेता डा. भट्टराईले भने, ‘मेरा परम मित्र प्रचण्ड एमसीसीको हकमा पनि ढुलमुल गरिरहनुभएको छ । उहाँको स्वभाव नै त्यस्तो । स्पष्ट धारणा नबनाउने, कता फाइदा हुन्छ, कता धेरै मान्छे छन्, त्यतैको पक्ष लिएर आफू पदमा बसिरहने । उहाँ चौथोचोटि ब्लन्डर गर्दै हुनुहुन्छ । यो चौथो गल्ती नगर्नुहोस् । गर्नुभयो भने उहाँलाई मात्र होइन, देशकै निम्ति ठूलो सङ्कटको विषय बन्न सक्छ । त्यो दोषको भागिदारी उहाँ बन्नुपर्ने हुनसक्छ ।’



नेपालजस्तो देशले बिप्पा, बीआरआई र एमसीसीका साथै सबैखाले विदेशी सहयोग लिनुपर्ने र देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने बताए । एमसीसीलाई काँग्रेस र जसपा दुवै दलहरू एमसीसीको पक्षमा दृढ रहेकाले काँग्रेस र जसपाको गठबन्धन नटुट्ने उनले बताए ।



एमसीसी सम्झौताको विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–  



यहाँले एमसीसी सम्झौतालाई नेपालले स्वीकार्नुपर्छ र हामीले अमेरिकी अनुदान लिनुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ । एमसीसीविरुद्ध यत्रो आन्दोलन नै भइरहेको छ, तर तपाईंले चाहिँ किन एमसीसीको  पक्षमा वकालत गर्नुभएको ?



म केही कुराको पनि वकालत गर्दिनँ । देश जनताको हितमा समय सापेक्ष ढंगले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको तथ्यमा आधारित भएर म बोल्ने गर्छु । यसरी हेर्दा नेपाली समाज अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि तीब्र आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा जाने मुख्य कार्यभार छ । अरु पनि कार्यभार छन्, राजनीतिक अधिकार, संघीयताको अपनत्व, शासकीय स्वरुपलाई पूरा गर्नुछ । तर, सारमा चाहिँ गरीवी र बेरोजगारीबाट मुक्त नेपाल र समृद्ध नेपाल बनाउने सबै दलहरूको साझा राष्ट्रिय अठोट हो । यसको निम्ति विकास कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा राजनीतिक अर्थशास्त्रको पनि विद्यार्थी हुनुको नाताले पनि मैले बोल्ने गरेको छु ।

पहिले त आफूले क्रान्ति गर्ने, साधन स्रोतको प्रयोग पनि आफ्नै गर्ने, जनतालाई पूरै एक ढिक्का पारेर परिचालन गर्ने र एक्लै पनि अगाडि बढ्ने भन्ने पनि एउटा युग थियो । अब त्यो युग त गयो । अहिले त हामी संसारसँग बाँधिएका छौं । यस्तो स्थितिमा आफू एक्लैले ढोका बन्दवादी नीतिले मात्रै विकास गर्छु भन्दा संसारका कुनै देश पनि विकास भएका छैनन् । म कुनै पनि देशको अपमान गर्न चाहन्नँ । यस्ता ढोकाबन्दवादी एकाध देशहरू छन्, उनीहरूको के हविगत छ, भोकमरीले कसरी मरिराखेका छन् भन्ने कुरा हामीले देखिराखेका छौं । यस्तो अवस्थामा बाह्य सहयोग, लगानी, पुँजी र प्रविधि नभित्र्याइकन अहिलेको युगमा देश समृद्ध हुन सक्दैन ।

यसै अर्थमा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि म अर्थमन्त्री भएकै बेलादेखि सबभन्दा बढी आर्थिक कारोबार हामीले भारतसँग गर्नुपर्छ, भारतको लगानी प्रविधि ल्याएपछि अरु पनि आँउछन् भनेर मैले बिप्पा सम्झौता अगाडि बढाएँ  । मैले गरेरै आएँ । त्यसमा पनि विवाद भयो तर मलाई लाग्छ, त्यो ठीक थियो, अहिले लागू नहुँदाखेरि समस्या भयो ।

हामी सबैका पालामा, सुशील कोइराला त गइसक्नु भो, बाँकी रहेका सबै यसमा (एमसीसीमा) सहभागी छौं । सबैले विज्ञहरूको राय लिएर सबैको सोच विचारै अनुसार यसलाई अगाडि बढाइआएका छौं । आफू छँदा गर्ने अनि बाहिर निस्किएपछि विरोध गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले पनि यो गिजोलियो । यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो ।

चीनमा सि चिनफिङको उदय भएपछि बीआरआई भन्ने अवधारणा अगाडि आयो । त्यसबाट पनि ठुल्ठुला पूर्वाधार बन्ने योजना थिए, त्यो पनि लिनुपर्छ भनेर मैले नै भारत र चीनको गतिशील पुल बन्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अगाडि सारेको हो । बीआरआई लिनुपर्छ भनेर मैले त्यसको पनि वकालत गरेको हो । भलै, त्यो पनि विभिन्न कारणले अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

पछि अमेरिकाबाट एमसीसी भन्ने यसरी नै अनुदानमा हाम्राजस्ता गरीब देशलाई पूर्वाधार बनाउन दिनुपर्छ भन्ने परियोजना आयो । यो पनि ठीक छ, हामीलाई आवश्यक छ, यो पनि लिऔं  भन्ने मेरो भनाइ हो । त्यसकारण यसमा मेरो सुविचारितै भनाइ छ कि अहिलेको युगमा बाह्य सहयोग नलिइकन एक्लै देश बनाउँछु भन्नु एउटा हवाइ कल्पना मात्रै हो ।

हिजोका हाम्रा वामपन्थी साथीहरू, जो धङधङी बोकिराख्नुभएको छ, त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ । यही आधारमा मैले बिप्पा, बीआरआई र एमसीसीका साथै जापान, युरोपियन युनियन सबैको सहयोग लिएर देश विकास गरौं भनेको हुँ । देश विकास भयो, जनता समृद्ध भए, रोजगारी सिर्जना भयो, पचासौं लाख युवा देशभित्रै बसे भने देश बलियो हुन्छ र राष्ट्रियता पनि जोगिन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

एमसीसीमा विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन् । जस्तै– यो नेपालको कानूनभन्दा माथि हुनेभो, भारत पनि यसमा जोडियो इत्यादि । कतिपय मानिसहरूले त सडकमा अमेरिकी सेना पनि आउँछ भन्ने गरेको सुनिन्छ । सम्झौतालाई अलिकति संशोधन गरेपछि हामी पनि स्वीकार्छौं भनेर प्रचण्डले पनि भनिरहेकै अवस्था छ । तपाईंको विचारमा एमसीसी सम्झौताभित्र यस्ता शंका उब्जाउने बुँदाहरू छैनन् ?

यसमा विवाद आउनुका पछाडि तीनवटा कारण छन् ः एउटा त अज्ञानता । जनतालाई सबै कुरो थाहा हुने कुरा भएन । यसले गर्दा नबुझेर पनि विदेशी सहयोग लिने भन्नेवित्तिकै त्यसले देशै कब्जा गरिहाल्छ भन्ने पुरानो उपनिवेशकालीन युगको धङधङी छ । इस्ट इण्डिया कम्पनीले व्यापार गर्छु भनेर आएर भारतलाई खाएको थियो भनेजस्तो । त्यो त चारसय वर्ष पुरानो कुरा थियो । यसकारणले गर्दाखेरि जनता नबुझेर पनि आतंकित भएका छन् ।

दोस्रो– नेपालमा भारत, चीन, अमेरिकाको त्रिपक्षीय जुन सामरिक द्वन्द्व छ, त्यसले गर्दाखेरि एउटाले सहयोग गर्यो भने अर्कोले उक्साइदिने गरेको देखिराखेका छौं हामीले । त्यो कारणले गर्दा यसमा भूराजनीति पनि मिसिएको छ ।

तेस्रो कारण– हाम्रा नेताहरूमा नैतिकताको अभाव, इथिक्सको अभाव । आफूले देखेको कुरो स्पष्टसँग नभन्ने । एउटा उखान छ नि, माछा देखे भित्र हात, सर्प देखे बाहिर हात । यस्तो गर्ने प्रवृत्ति छ ।

हामीले पनि यो विषय उठान नगरेको भए हुन्थ्यो, हामीले पनि भन्यौं । तर, अमेरिकनहरूले के भने भने हामीले पनि मानेकै थियौं त । तपाईंहरूले नै माग गरेपछि (संसदमा लाने) हामीले हुन्छ भनेको हो, अब अगाडि बढिसक्यो भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो ।

हामी सबैका पालामा, सुशील कोइराला त गइसक्नु भो, बाँकी रहेका सबै यसमा (एमसीसीमा) सहभागी छौं । सबैले विज्ञहरूको राय लिएर सबैको सोच विचारै अनुसार यसलाई अगाडि बढाइआएका छौं । आफू छँदा गर्ने अनि बाहिर निस्किएपछि विरोध गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले पनि यो गिजोलियो । यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो ।

जहाँसम्म तपाईंले जनतामा आशंका छ भन्नुभयो, यसमा त सम्झौता हेरे भइहाल्यो नि । सम्झौतामा कुनचाहिँ धारामा यसरी नेपालको कानूनभन्दा त्यो माथि हुने र विदेशी सेना आउने कहाँ लेख्या छ ? त्यो भने भइहाल्यो नि त । कतै अहिले नदेखिएको कुरा रहेछ भने ३० दिनको सूचना दिएर खारेज गर्न पाइन्छ । यो कुनै ठूलो कुरो होइन, एक महिनाको सूचना दिएर खारेज गर्न पाइन्छ ।

त्यसकारण यी तीनवटा कारणले गर्दा सिर्जना भएका भ्रममात्र हुन्् । यी भ्रमहरूलाई निवारण गरेर अगाडि जानुपर्छ । मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट ढंगले देश र जनताको हितमा आफूले देखेको कुरो, बुझेको सत्य कुरो भन्नुपर्छ । र, हामीले हिजो जे–जे प्रतिवद्धता गर्यौं, त्यो हामीले कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । त्यो नगर्दा देशलाई कति नोक्सान हुन्छ भन्ने जनतालाई बुझाइदिनुपर्छ ।

तर, यो एमसीसी सम्झौता एउटा आर्थिक अनुदान मात्र थियो भने संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधानचाहिँ पछि केपी ओलीका पालामा किन थपियो ? यो नथपिएको भए ओरिजनल सम्झौता चाहिँ सही थियो भनेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनिरहनुभएको छ  । यसरी संसदबाट पारित हुनुपर्ने प्रावधान थपिएकाले पनि आशंका बढेको हो कि ?

मेरा परम मित्रबारे म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । त्यतिबेला त उहाँ आफैं सरकारमा हुनुहुन्थ्यो नि । उहाँले किन अगाडि बढाएको ? त्यतिबेलै रोकेको भए भइहाल्थ्यो । यसमा म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ, उहाँले बुझ्ने कुरा हो ।

जहाँसम्म यो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन नगराएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ, त्योचाहिँ सही हो । आवश्यक थिएन । हाम्रो संविधानमा शान्ति सम्झौता, सीमासम्बन्धी सम्झौता, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट जस्ता विषयहरूलाई संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्ने प्रावधान छ । अन्तरराष्ट्रिय अनुबन्धनका अरु सामान्य प्रकृतिका सम्झौताहरूलाई साधारण बहुमतले नै पारित गर्ने हाम्रो प्रचलन हो । यस्ता आर्थिक सहयोगहरू लिँदा संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रचलनचाहिँ थिएन । अरु देशमा गर्ने प्रचलन पनि हुन्छ । तर, हाम्रोमा पनि कसले जान्ने भएर कानून मन्त्रालयबाट नै यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव आएछ । र, त्यही आधारमा केपी ओलीजी र प्रचण्डजीको संयुक्त सरकारका पालामा उहाँहरूले नै यो प्रावधान राख्नुभयो ।

हामीले पनि यो विषय उठान नगरेको भए हुन्थ्यो, हामीले पनि भन्यौं । तर, अमेरिकनहरूले के भने भने हामीले पनि मानेकै थियौं त । तपाईंहरूले नै माग गरेपछि (संसदमा लाने) हामीले हुन्छ भनेको हो, अब अगाडि बढिसक्यो भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो ।

तर, संसदबाट अनुमोदन गर्दा पनि बिग्रने त केही होइन । आवश्यक थिएन, अनुमोदन नगराएको भए हुन्थ्यो, गराएर बिग्रने त होइन । संसद भनेको सबैको साझा संस्था हो । जनप्रतिनिधिहरूको संस्था हो । त्यसले अनुमोदन गर्यो भने त झन् सबै ढुक्क हुने कुरा भयो नि त । भने यसले बिग्रन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन ।

संसदले अनुमोदन गरे पनि, नगरे, पनि एमसीसी अब जनप्रतिनिधिको कोर्टमा आयो भनेर बुझौं ?

विल्कुल । जनप्रतिनिधि भनेको जनताको कोर्ट हो । म एक्लै बाबुराम भट्टराई बोलेको त छैन । म जनताको प्रतिनिधिकै रुपमा बोलिरहेको छु । यो देशको पुर्व प्रधानमन्त्रीको नाताले देशले मलाई जुन खालको अभिभारा दिएको छ, त्यो निर्वाह गरेको हो मैले ।

अस्ति म गोरखा गएँ । १०– १२ दिनसम्म पूरै उत्तरी गोरखाका गाउँगाउँसम्म पुगेँ । माछिखोला, लाप्राक, वारपाक पुग्दा त्यहाँका जनता एमसीसी पनि पूरै भन्न नसकेर अर्कै के–के भनिरहेका थिए । एमसीसी हो ? भन्दा ‘हो’ भन्नुहुन्थ्यो । त्यस्ता जनतामा पनि भ्रम फैलिएको रहेछ र मैले यस्तो हो भनेँ जनतालाई ।

तपाईं एउटा पार्टीको नेता पनि हो । एमसीसीको विरोधमा हिजोमात्रै सडकमा प्रदर्शन र आन्दोलन भएको पनि देख्नुभयो होला । यस्तो अवस्थामा एमसीसीको पक्ष लिँदा आगामी चुनावमा भोट घट्ने, राष्ट्रवादी जनमत अर्कोतिर जाने डरले नेताहरू नबोलेका पनि हुन सक्छन् । तपाईंले चाहिँ चुनावी नाफा–घाटा हेर्नुभएको छैन ?

नेताले नाफा–घाटा हेर्नुहुँदैन । नेताले देश र जनताको हित हेर्नुपर्छ । सत्य र न्यायको कुरा गर्नुपर्छ । कहिलेकाँही त्यो अप्रिय सत्य हुन्छ, त्यो पनि बोल्ने आँट गर्नुपर्छ । नेता भनेको जनताभन्दा अलि छिटो देख्ने, अलि परसम्म देख्ने र जनतालाई दिशानिर्देश गर्दै डोर्याउने हो नेता भनेको । हामीकहाँ चाहिँ भीडको पछि लाग्ने र पपुलिस्ट हुन खोज्नेलाई नेता भन्न थालियो । तर, त्यस्तो नेता होइन । तिनीहरू अवसरवादी र आफ्नो चुनावी स्वार्थका लागि मौकापरस्त चिन्तन राख्ने मान्छेहरू हुन् ।

यो विषयमा विरोध हुनु स्वाभाविक हो । लोकतन्त्रमा विरोध गर्नुपर्छ, हामीले पनि हिजो विभिन्न विषयमा विरोध गरेको हो । अहिले पनि गर्नुपर्छ, भोलि पनि गर्नुपर्छ । जनताले खबरदारी गर्नु लोकतन्त्रमा विल्कुल स्वाभाविक हो र नैसर्गिक अधिकार पनि भएकाले म त्यसलाई स्वागत गर्छु । तर, नेताले त ठीक र बेठीक के हो भन्नुपर्छ ।

अस्ति म गोरखा गएँ । १०– १२ दिनसम्म पूरै उत्तरी गोरखाका गाउँगाउँसम्म पुगेँ । माछिखोला, लाप्राक, वारपाक पुग्दा त्यहाँका जनता एमसीसी पनि पूरै भन्न नसकेर अर्कै के–के भनिरहेका थिए । एमसीसी हो ? भन्दा ‘हो’ भन्नुहुन्थ्यो । त्यस्ता जनतामा पनि भ्रम फैलिएको रहेछ र मैले यस्तो हो भनेँ जनतालाई ।

त्यसैले, हामीले भन्नुपर्छ र जनताबाट हामीले भोट पनि लिनुपर्छ । तर सचेत भोट लिने हो । जनतालाई सचेत पारेर एउटा मुद्दाका आधारमा भोट लिने हो । ढाँटेर, ठगेर, झुक्याएर भोट लिने होइन । भोट आउँदैन कि भनेर डराउने होइन, जनतालाई बुझाएर अनि भोट लिने हो । जनताको भोट नलिई र जनप्रतिनिधि नभई त जनताको काम गर्न सकिँदैन लोकतन्त्रमा । तर, जनतलाई सुसुचित गरेर, ती सुसुचित जनताको मत लिएर हामी नेता बन्नुपर्छ । राजनीतिज्ञले लिने बाटो त्यही हो ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये काँग्रेसमात्र एमसीसीको पक्षमा छ, अरु सबै दल विपक्षमा छौं भनेर माओवादीको संसदीय दलको बैठकपछि नेताहरूले भनेको सुनियो । एमसीसीका कारण गठबन्धनमा काँग्रेस एक्लिएकै हो ? यसमा जसपाको चाहिँ पोजिसन के हो ?

त्यसो होइन । काँग्रेसको सुरुबाटै एमसीसीमा स्पस्ट मत छ । काँग्रेस उदार लोकतन्त्रको संस्कारमा बसेको छ, त्यसको हामीले सराहना गर्नैपर्छ । हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीमा उपेन्द्र यादव कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म संघीय परिषद अध्यक्ष छु । अमेरिकी डेलिगेशन आउँदा हामीलाई पनि भेट्न आए । उनीहरूलाई हामीले सँगै भेट्यौं ।

फतिमा सुमार भदौमा र डोनाल्ड लु मंसिरमा आए । उनीहरूलाई भेट्दा हामीले सँगै भेटेर एउटै कुरा गरेका छौ । त्यसक्रममा हामीले सकारात्मक छौं, हाम्रो सकारात्मक भुमिका हुन्छ तर राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दलले मिलेर गर्नुपर्ने र हाम्रो मात्रै संख्या नपुग्ने भएकाले सबैसँग समझदारी बनाएर जान्छौं भनेका छौं । त्यस अर्थमा हाम्रो पनि मत यो सम्झौता ठीक छ र यसलाई पारित गरेर जानुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले यसमा कुनै दुविधा र भ्रम छैन ।

यद्यपि बहस र छलफल हुन सक्छ, व्यक्तिका निजी विचार पनि हुन सक्छन् । यसो हुँदा काँग्रेस र जसपा यसबारेमा स्पस्ट रुपमा एमसीसीको पक्षमा छौं । अरु माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू हामीसँग सही हो भन्नुहुन्छ, तर पार्टीभित्रै विरोध भएकाले हामीलाई समय दिनुपर्यो भनेर उहाँहरू दुवैजना (प्रचण्ड र माधव) ले भन्नुभएको हो । साझा बैठकमा पनि त्यही भन्ने गर्नुभएको छ । तर अहिले के हो, त्यो उहाँहरूले नै जान्ने कुरा भयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाको सुरुदेखि नै पुरानो वामपन्थी सोच, विदेशी सहयोग नै लिनुहुँदैन भन्ने छ । उहाँहरूको विरोध छ ।

सहमति भएन भने जस–जसको सहमति हुँदैन,उहाँहरू असहमत भएर बस्ने । गठबन्धनभित्रै हो भने गठबन्धनमा रहन उहाँहरूको नैतिकताले कति दिन्छ, त्यो उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो । हैन भने गठबन्धन भित्र र बाहिरका विचार मिल्नेहरूले मिलेर यसलाई पारित गर्ने अरुले आफ्नो मत राख्ने दोस्रो विकल्प हुन सक्छ ।

मलाई लाग्छ, गठबन्धनले सहमति बनाएरै जानु राम्रो हुन्छ । कथंकदाचित त्यसो भएन भने बडो दुर्भाग्य हुन्छ । मैले अस्ति पनि एउटा टिप्पणी गरें– सामान्य अनुदान सहयोगका रुपमा मात्रै लिएको भए ठूलो कुरा थिएन । यसलाई समर्थन विरोध गर्न पाइन्थ्यो, गठबन्धनमा बस्नु–नबस्नु केही फरक पर्दैनथ्यो । जब यसलाई एउटा भूराजनीतिक परराष्ट्र नीतिको प्रश्न बनाइयो, कुनै देशको सहयोग लिने अर्को देशको नलिने भन्दा त्यसको अर्थ के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्यो । यो त सैद्धान्तिक कुरा हुन्छ, परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएको कुरा हुन्छ ।

दोस्रो कुरा– एउट खास विचार बोकेको देशको सहयोग लिनु हुन्छ र अर्को विचार बोक्ने देशको लिनुहुन्न भन्न थालियो भने कित्तावन्दीले शीतयुद्धको लहर फैलाउँदैछ, त्यसले देशलाई कस्तो असर गर्छ ? यो बुझ्नुपर्छ ।

तेस्रो कुरा–विकास नीति, बाह्य सहयोग नै नलिई गर्ने हाम्रो विकासको बाटो हो कि ? बाह्य सहयोग पनि लिएर हो भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक राजनीतिक प्रश्न जोडिन्छ । त्यसैले, आधारभुत कुराहरूमा परराष्ट्र नीति, लोकतन्त्रको ढाँचा, राज्यको चरित्र र विकासको बाटोबारे फरक–फरक विचार बोक्ने शक्ति एउटै गठबन्धनमा रहने त हुँदैन ।

हलो जोत्दा एउटा गोरु कुनापट्टि, अर्को छेउतिर भयो भने त खेत जोतिँदैन । त्यस्तो गरिनुहुँदैन । कि त स्पष्ट ढंगको विचार बनाएर लागौं, हुन्न भने हामी सौहार्दपूर्ण ढंगले हाम्रो विचार मिलेन भनेर अलगिआंै, त्यो उपयुक्त हुन्छ भन्ने धारणा मैले राखेको हो ।

सत्ता गठबन्धनबाट एमसीसीका बारेमा विभिन्न विकल्प पनि आएका छन् । टेबल गर्ने, अलग्गिने, अमेरिकालाई पत्र लेखेर कुनै उपाय खोज्ने या चुनावपछि सार्ने आदि । तपाईंचाहिँ के भन्नुहुन्छ ? गठबन्धनले के गर्दा उपयुक्त होला ?

विकल्पबारे हामीले धेरै कुराहरू गर्दै आयांै । अब यो कुरा धेरै गिजोलेर राख्नुहुँदैन । नौनी पनि बढी मत्थ्यो भने पग्लिन्छ भन्छन् । त्यसैले उही कुरालाई पटक–पटक दोहोर्याएर राजनीतिक दलको, देशको लोकतन्त्रको, परराष्ट्र नीतिको कति विश्वसनीयता रहन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । कि त यो विषयमा हामीले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने हो भने हामी गम्भीर संकटमा फस्ने भएकाले कुनै निर्णयमा जानैपर्ने हुन्छ ।

यसमा सबभन्दा राम्रो त गठबन्धनमात्रै होइन, सहमतिमा नेकपा एमालेले पनि सकारात्मक भुमिका खेलोस् भन्ने मेरो आग्रह छ । हुन त कतियप मान्छेले ओलीजीबारे टिप्पणी पनि गरे । मैले त मुद्दामा टिप्पणी गर्या न हो । व्यक्तिगत दुश्मनी होइन । हामी त लोकतन्त्रमा छौं, सबै दलले भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेकपा एमाले अहिलेको सबभन्दा ठूलो दल पनि हो । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा अडिग रहने भनेर उसले प्रतिवद्धता गर्दै पनि आएको छ । यस्तो अवस्थामा उसले पनि साथ दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता भएकाले सहमतिले नै पास गरेर जानु सबभन्दा राम्रो हुन्छ पहिलो विकल्प ।

सहमति भएन भने जस–जसको सहमति हुँदैन,उहाँहरू असहमत भएर बस्ने । गठबन्धनभित्रै हो भने गठबन्धनमा रहन उहाँहरूको नैतिकताले कति दिन्छ, त्यो उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो । हैन भने गठबन्धन भित्र र बाहिरका विचार मिल्नेहरूले मिलेर यसलाई पारित गर्ने अरुले आफ्नो मत राख्ने दोस्रो विकल्प हुन सक्छ ।

एमसीसीलाई पर सारेर लैजाउँ भन्ने विकल्पचाहिँ हराइसक्यो ?

 हामीले पटक–पटक यो भन्दा विश्वसनीयता गुम्छ । बाह्य शक्तिहरूको पनि एउटा आफ्नो अहम् हुन्छ । उनीहरूले शंका के गरे भने यो नेपालको मात्रै निर्णय नभएर भूराजनीतिले पनि खेल्यो भन्ने शंका हुने भो । भारतसँग सहयोग लिँदा चीन र अमेरिकाले विरोध गर्दिने, चीनसँग लिँदा भारत र अमेरिकाले विरोध गर्ने, अमेरिकाको लिँदा चीन र भारतले विरोध गर्ने अनि नेपालले कुनै निर्णय नगर्ने भयो भने त भोलि डरलाग्दो द्वन्द्वमा फस्छौं र देश बर्बाद हुन्छ ।

अमेरिकासँग हामी आफैंले संवाद गरेर प्रोजेक्ट छनोट गरी टुंग्याएर हस्ताक्षर पनि गर्ने अनि अहिले गर्दिनँ भन्ने कुरामा हामी पनि अमेरिकाको ठाउँमा भए के ठान्थ्यौं ? त्यसकारण अब ढिलो गर्नुहुँदैन । तेस्रो बिकल्प छैन । तेस्रो विकल्पमा गयौं भने एउटा ठूलो दुर्घटना त नभनौं, ठुलो दुःख–कष्ट बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

जसपा काँग्रेससँगको गठबन्धन तोड्ने पक्षमा छ कि छैन ?

तोड्नेभन्दा पनि मुद्दा मिल्नेसँग मिल्ने हो । अहिले हाम्रो मुद्दा मिलेको छ, त्यसकारण तोड्नुपर्ने कारण नै रहेन । मत नै मिलेन भने नमिल्नेसँग बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । अहिले हाम्रो विचार मिलेको छ । जसपा पनि लोकतान्त्रिक बैकल्पिक शक्तिका रुपमा आएको छ । बैचारिक ढंगले पनि हामी विकासको नीतिमा बाह्य र भित्री साधन स्रोतको परिचालन गरेर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । परराष्ट्र नीतिमा पनि भारत, चीन अमेरिका तीनवटै सँग सन्तुलन राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ भने गठबन्धनमा नरहने भन्ने प्रश्नै रहँदैन । हाम्रो र काँग्रेसको सहकार्य अझै दरिलो हुन सक्छ ।

तर, तपाईंहरूको पार्टीभित्रै पनि उपेन्द्र यादव एमसीसीबारे मौन हुनुहुन्छ । भोलि पार्टी दुई कित्तामा उभिने स्थिति आयो भने पहिलेजस्तै सांसदहरूलाई ह्वीप नलगाउने नीति लागु गर्नुहुन्छ एमसीसीका सन्दर्भमा ? 

मलाई अहिले त्यस्तो लाग्दैन । किनभने, दुई–दुई पटक हामीले सँगै बसेर एउटै कुरा गरेका छौँ । बाहिर छासछुस भन्दा उपेन्द्रजीले फरक विचार राख्नुभयो रे भन्ने कुरा यहाँ आइरहेको छ । अब त्यस्तो रहेछ भने त पार्टीभित्रै हामी छलफल गराँैला । तर, त्यस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । भएछ भने पनि पार्टीमा फरक मत हुन्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर जाने विधि त खोज्न सकिन्छ ।

तपाईंहरूले पहिले पनि एउटा नजिर त बनाउनुभएको छ नि आफ्ना सांसदलाई ह्विप नलगाउने ?

त्यो त विशिष्ट अवस्थामा हो । त्यही नजिर हुनुपर्छ भन्ने छैन । विभिन्न उपायहरू हुन सक्छन् । मलाई पहिलो विश्वास त पहिले हामी  एक मत भएरै जान सक्छौँ भन्ने छ । कसैको फरक मत भएछ भने बेग्लै कुरा । तर, हाम्रो अत्यधिक मत एमसीसीको अनुमोदन गर्ने पक्षमा जसपा हुन्छ । त्यसमा म ढुक्क छु ।

अघि परम मित्र प्रचण्डका बारेमा टिप्पणी गर्दिनँ भन्नुभयो, तर अलिकति प्रश्न सोध्नैपर्ने हुन्छ । प्रचण्डजीले देउवासँग मिलेर अमेरिकालाई चिठी पनि लेख्नुभयो । उहाँकै नेतृत्वको नेकपा सरकारका पालामा यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । को मनमा एमसीसी ठिकै छ, सहयोग हो, लिनुपर्छ, भन्नेजस्तो देखिन्छ । तर पार्टीभित्रको एउटा रेडिकल टिमले उहाँलाई अगाडि बढ्न नदिएको हो कि ? हिजो प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीकै कारणले सकिनँ भन्नुभयो भन्ने सुनियो । प्रचण्ड किन अफ्ठ्यारोमा पर्नुभयो होला ? प्रचण्ड किन बाध्यतामा पर्नुभयो ? यस्तो अवस्थामा उहाँलाई तपाईंको सुझाव के छ ?

हाम्रो परममित्रको स्वभाव नै त्यस्तो हो । उहाँको स्पष्ट धारणा कहिले पनि नबनाउने । कता गर्दा फाइदा हुन्छ, कता धेरै मान्छे छन्, त्यतैको पक्ष लिएर आफू पदमा बसिरहने उहाँको एउटा स्वाभाव हो । हिजो जनयुद्धमा हुँदाखेरि महत्वपूर्ण मोडहरूमा उहाँ बहकिएर गएको,  कति उतार–चढाव भए भन्ने कुरा आइसके नि त । मैलेचाहिँ एउटा रिस्क लिएर बडा प्रताडित भएर दलाल गद्दारजस्ता अनेकखालका आरोपहरू सहेर नउभिएको भए त माओवादी जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा यहाँसम्म आउँदै आउँदैन थियो ।

मलाई अहिले चिन्ता कहाँ छ भने हिजो त हामीले केपी ओलीसँग संविधान नै जान्छ कि भन्ने चिन्ताले प्रतिगमन भनेर भनेकै हो । संविधान भत्कन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो । अब त देशै भूराजनीतिको भुमरीमा पर्छ र देशको स्वाधीनता नै सङ्कटमा पर्छ कि भन्ने खतरा आयो । हिजोको प्रतिगमन थियो, महाप्रतिगमन हुने खतरा देखिरहेको छु म अहिले ।

म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, जुन सेक्टर काण्ड भन्ने दुर्घटनापूर्ण घटना भएको थियो, त्यस्तै सेक्टर काण्ड बनेर तुहिने खतरा छ । यस्तै अस्पष्ट, ढुलमुल चरित्रका कारणले गर्दा त्यस्ता गम्भीर मोडहरूमा स्पष्ट अडान नलिने र अप्ठ्यारोमा पार्ने काम उहाँले पहिले पनि गर्नु भएको हो ।  जस्तै– पहिलो कुरो त राजासँग मिल्ने कि अन्य दलहरूसँग मिल्ने भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न परेकै हो उहाँको र मेरो । मलाई उहाँ कारबाही गर्ने अवस्थामा जानुभएको हो ।

पछि ०६९ साल जेठ ३ गते जुन एउटा सहमति बन्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने भन्नेमा उहाँ दरोसँग उभिदिएको भए हुन्थ्यो । विरोध गर्ने त अरुले  हो । तर, म चाहिँ गरेर जानु पर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ । त्यसबेला मलाई साथ दिनुभएको भए, त्यतिबेलै संविधान बन्थ्यो । त्यतिबेला ढुलमुल गरेर जेठ ३ गतेको सहमति टुट्दा संविधान नै बन्न सकेन ।

त्योभन्दा अझ अगाडि पालुङटार प्लेनम भन्ने भएको थियो, त्यसमा विद्रोह कि संविधानसभा भन्दा, विद्रोह हैन संविधानसभा भन्ने मेरो लाइन थियो । किरणजीहरूको विद्रोह भन्ने लाइन थियो । उहाँ (प्रचण्ड) चाहिँ बीचबीचमा बसिदिनुभयो । त्यसले गर्दाखेरि पार्टीमा ठूलो भ्रम सिर्जना भयो । अहिले, अस्ति उहाँहरूले महाधिवेशनमा आएर त्यो पालुङटार प्लेनम त गल्ती भएछ भन्नुभयो ।

अहिले एमसीसीको हकमा पनि उहाँ (प्रचण्ड) ढुलमुल गरिरहनुभएको छ । अस्ति मात्र अमेरिकालाई पत्र लेख्ने, पार्टीमा अर्को गर्नुभएको छ । उहाँले फेरि चौथोचोटि ठूलो ब्लन्डर गर्दै हुनुहुन्छ । मेरा मित्रको स्वाभावजन्य नै कमजोरी हो । त्यो उहाँले रियलाइज गर्नुपर्छ । गर्नुभएन भने उहाँको पार्टीले मात्र होइन, देशले पनि दुःख पाउनेछ ।

मलाई अहिले चिन्ता कहाँ छ भने हिजो त हामीले केपी ओलीसँग संविधान नै जान्छ कि भन्ने चिन्ताले प्रतिगमन भनेर भनेकै हो । संविधान भत्कन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो । अब त देशै भूराजनीतिको भुमरीमा पर्छ र देशको स्वाधीनता नै सङ्कटमा पर्छ कि भन्ने खतरा आयो । हिजोको प्रतिगमन थियो, महाप्रतिगमन हुने खतरा देखिरहेको छु म अहिले ।

यस्तो अवस्थामा मेरा मित्रले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहुनेछ । हिजो राजासँग मिल्ने भन्ने गल्ती र पालुङटारमा विद्रोह, संविधानभित्र विद्रोह भन्ने गल्ती, जेठ ३ को संविधान बनाएर कार्यान्वयन गरेर जाने–नजाने भन्ने ठूलो गल्ती गरिसक्नु भएको छ । यो चौथो गल्ती नगर्नुहोस् । गर्नुभयो भने उहाँलाई मात्र होइन, देशकै निम्ति ठूलो सङ्कटको विषय बन्न सक्छ । त्यो दोषको भागिदारी उहाँ बन्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तो नहोस् भन्ने मेरो उहाँलाई सुझाव छ ।

सत्ता गठबन्धनमै आवद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालसँग तपाईंको छलफल हुन्छ होला । उहाँ पनि एमसीसीमा प्रचण्डकै लाइनतिर जानुभएको जस्तो सङ्केत देखिन्छ नि ? तपाईंं के भन्नुहुन्छ ?

उहाँसँग अहिले कुरा गर्न र भेट्न खोजिरहेको छु । के कुरा आउँदो रहेछ बुझ्ने कोसिस गर्छु । पहिलो कुरा सहमति बनाएर जाँदा राम्रो हुन्छ, पार्टीभित्र केही साथीहरूको विरोध छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो अलि पहिले । पछिल्लोचाहिँ उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन । मेरो विश्वास उहाँ पनि अलिकति अनुभव भएकै व्यक्ति हो । यो जटिल राजनीतिलाई बुझेका कारणले सहमतिमा सायद उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । तैपनि उहाँसँग छिट्टै सम्पर्क गर्छु ।

आजकै गठबन्धन बैठकमा एमसीसीबारे ठोस निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति छ । एकीकृत समाजवादी एमसीसीकै पक्षमा आउँछ भन्नेमा तपाईंं विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

मैले अहिलेसम्म पाएको सूचनाले आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास हो । तर, ठ्याक्कै तोकेर भन्न सक्दिनँ । पार्टीको आफ्नो निर्णयको कुरा हो ।

एमसीसीका सन्दर्भमा नेकपा एमालेले खेलेको भूमिकाका बारेमा चाहिँ तपाईंंको विश्लेषण के छ ?

आफ्नो दल र नेताहरूको चुनावी स्वार्थका निम्ति यसलाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त भएन । हुन त एमालेजस्तो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो दलले सोचेर नै आफ्नो अडान बनाउन खोजेको होला । तर, मेरो सुझाव उहाँलाई– यस्तो विषय त राष्ट्रिय मुद्दा बनिसक्यो, देशको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा बनिसक्यो । यो व्यवस्थालाई रक्षा गर्ने नगर्ने भन्ने मुद्दा बनिसक्यो । यस्तो विषयमा एमालेजस्तो जिम्मेवार दलले  गैरजिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुहुँदैन । उसले पनि यसलाई  साथ देओस र एमसीसी पारित गरेर देशमा जुनखालको अन्योल छाइरहेको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्न मद्दत गरोस् भन्ने लाग्छ ।

ओलीले एमसीसीका पक्षमा नै मतदान गर्नुहुन्छ भन्नेमा तपाईंं आशावादी हुनुहुन्छ ?

म आशावादी छु । ओलीजीसँग हाम्रा कतिपय विचार मिल्दैनन्, त्यसले गर्दा हामी लड्छौँ । तर, उहाँको एउटा मन पर्ने कुरा, उहाँले आँटेपछि गर्नुहुन्छ, दोहोरो कुरा गर्नुहुन्न । आफूलाई लागेपछि हुन्छ भने हुन्छ, हुन्न भने हुन्न । त्यसैले यो विषयमा उहाँलाई लाग्यो भने आँटेर पक्षमा आउन पनि सक्नुहुन्छ । त्यसैले मेरो आशा छ केपीजीले ठीक अडान लिएर यसलाई पारित गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ ।

कथमकदाचित सहमति भएन छ भने पनि यसैलाई फेरि कित्ताबन्दी गरिरहनु जरुरी छैन । मिल्लेहरू मिल्ने, नमिल्नेहरू नमिल्नेतिर हुने । त्यसो हुनु पनि लोकतन्त्रमा स्वाभाविकै हुन्छ । सके सर्वसम्मति, नसके बहुमतले गर्ने हो । त्यसैले बहुमत जुटाएर भए पनि अगाडि जानुपर्छ । अरुले चाहिँ आफ्नो मत सुरक्षित गर्दै जानुपर्छ ।

ओलीको पुरानो भूमिका हेर्दा एमसीसी पारित गर्न जोड गर्नुभएकै हो नि ?

हो । उहाँकै पालामा यो प्रस्तुत भएको हो । यसलाई पारित गराउनका निम्ति नै भूमिका खेल्नुभएको हो र अहिले पनि गर्दाखेरि उहाँलाई राम्रै हुन्छ । उहाँको जुन सोच हो, त्यसलाई निरन्तरतामै हुन्छ । नगर्दा बरु उहाँको विश्वासनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । गर्दा उहाँको विश्वासनीयता बढ्छ ।

अलिकति राजनीतिक विश्लेषण गरौँ । एमसीसीकै विषयले गठबन्धनबाट माओवादी बाहिरियो र गठबन्धन भत्किने स्थिति आयो भने के हुन्छ ?

सकभर त्यस्तो नहोस् भन्ने मेरो चाहना हो । त्यस्तो नहुँदा नै राम्रो हुन्छ । राष्ट्रिय सहमति बनाएर जाऔँ भनेर मैले पोहोर साल पनि भनेँ । त्यस्तोबेलामा केपी ओलीलाई सबभन्दा आलोचना गर्ने मैले नै किन गएर भेटेें होला भनेर प्रश्न उठ्यो । त्यतिबेला पनि मैले गम्भीर सङ्कट जस्तो देखेपछि ल मिलौँ, राष्ट्रिय सहमति गरौँ, हामी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पदको आकाङ्क्षा नगरौँ र अलिकति नयाँ ढङ्गले अगाडि जाऔँ भनेकै हो पोहोर पनि । यस्तो भुमरीका बेला अहिले पनि काँग्रेस, एमाले, माओवादी, जनता समाजवादी सबैले सहमति गरेर नै यसलाई पारित गरेर जानु सुनमा सुगन्ध हुन्छ । यही नै होस् भन्ने मेरो चाहना छ ।

कथमकदाचित सहमति भएन छ भने पनि यसैलाई फेरि कित्ताबन्दी गरिरहनु जरुरी छैन । मिल्लेहरू मिल्ने, नमिल्नेहरू नमिल्नेतिर हुने । त्यसो हुनु पनि लोकतन्त्रमा स्वाभाविकै हुन्छ । सके सर्वसम्मति, नसके बहुमतले गर्ने हो । त्यसैले बहुमत जुटाएर भए पनि अगाडि जानुपर्छ । अरुले चाहिँ आफ्नो मत सुरक्षित गर्दै जानुपर्छ ।

असहमति जनाएर सरकारबाट बाहिर जाँदा माओवादीको भविष्य कस्तो होला ? उनीहरूलाई एमसीसी विरोधीहरूको बल मिल्छ कि ? माओवादीलाई चुनावमा फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ ?

चुनावमा फाइदा–घाटा त उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ । मचाहिँ देश र जनतालाई नाफा–घाटा के हुन्छ, हेर्ने हो । देश र जनतालाई चाहिँ एमसीसी पारित गरेर फाइदा हुन्छ । भारत, चीन, अमेरिका तीनवटैसँग सहयोग लिएर देशलाई समृद्ध बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, तपाईं हाम्रा छोराछोरी विदेश पलायन जुन भइरहेका छन्, त्यसलाई रोकेर देशभित्रै राख्ने वातावरण बनाउन हितकर हुन्छ । त्यसलाई ध्यान दिएर निर्णय गर्नुपर्छ । तत्काल चुनावमा फाइदा बेफाइदा के हुन्छ भन्नु चाहिँ हुँदैन । जसले त्यो गर्छ, त्यो देशको हितमा हुँदैन । त्यसो गर्ने देश र जनताप्रति प्रतिवद्ध मान्छे होइन ।

पछिल्लो समय अमेरिकी अधिकारीहरूले नेताहरूलाई फोन गरेर धम्कीपूर्ण भाषा बोले । यो त अमेरिकाले हेप्ने रहेछ, इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतकै प्लान रहेछ भन्ने आशङ्काहरू त अमेरिकाको फोनले पनि अलिकति बढाइदियो कि ?

त्यो त सबैबाट आएको छ नि । भारतलाई हामीले बुझेकै छौँ । चीनलाई पनि बुझेकै छौँ । ठूला शक्तिहरूले त्यो गर्छन् । त्यस्तो भएको हुनाले त हामी समृद्ध र बलियो हुनुपर्यो, मेरो भनाइ त्यो हो । चुपचापसँग अहिले कसैसँग पनि जोरी नखोजीकन देश समृद्ध बनाऔँ । बलियो बनाऔँ । त्यसपछि आवश्यक पर्दाखेरि पौंठेजोरी खेलौँ भन्ने हो ।    

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।