शुक्रबार, ०७ असार २०८१
ताजा लोकप्रिय

चोलेन्द्रको बहिर्गमनपछि सर्वोच्चमा ‘वार्मअप’

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसामु चुनौतीका चाङ
शुक्रबार, ०६ फागुन २०७८, २१ : ४६
शुक्रबार, ०६ फागुन २०७८

फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि न्यायपालिका अभिभावकविहीन बन्न पुग्यो । महाभियोगलगत्तै निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा महाभियोगको पत्र बुझेपछि सर्वोच्च छाडेर बाहिर निस्किए ।

त्यसलगत्तै कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्चकै वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायपालिकाको अन्तरिम व्यवस्थापन सुरु गरेका छन् । आफ्नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन गर्दै इजलास बहिष्कारसम्मको अवस्थामा उत्रिएका सर्वोच्चका अन्य १८ जना न्यायाधीशको साथ लिएर न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नुपर्ने स्थानमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की आइपुगेका छन् ।

विषम परिस्थिति (महाभियोग लगत्तै) फागुन २ गते सर्वोच्चमा कार्कीले अनौपचारिक पूर्ण बैठक राखेका थिए । त्यसै बैठकमा छलफल गरी कार्कीले शुक्रबारका लागि सर्वोच्चको पूर्ण बैठक राखे । र, सर्वोच्चमा नयाँ नेतृत्वको ‘वार्मअप’स्वरुप शुक्रबार फूलकोर्ट बैठकबाट ढिला सुरु हुने गरेको इजलास अब बिहान ११ बजेबाटै सुरु गर्ने निर्णय गराएका छन् । यो न्यायापालिकाको नेतृत्वको हैसियतमा कार्कीले लिएको पहिलो निर्णय थियो ।

न्यायपालिका सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा जिम्मेवार नभएको र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत कार्यपालिकासँग हिस्सा खोजेको लगायतका आरोप लगाउँदै सर्वोच्चकै १९ जना न्यायाधीशहरुले इजलास नै बहिष्कार गरेर चोलेन्द्रको बहिगर्मन माग गरेका थिए । वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा त्यसको नेतृत्व न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले लिएका थिए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन लगायतका विषयलाई लिएर सर्वोच्चकै न्यायाधीश आफ्नै अभिभावक अर्थात् प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उत्रिएका थिए ।

तर, करिब एक महिना लामो आन्दोलनपश्चात सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशले विद्रोह गरेका थिए । न्यायपालिका शुद्धीकरणका सम्बन्धमा आन्दोलन सही र जायज भए पनि इजलास नै बहिष्कार गरेर बस्न नहुने भन्दै उनीहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका मुद्दा हेर्न थाले । प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेशीमा सहभागी नहुने भएपछि बिस्तारै गोलाप्रणाली सुरु भयो र त्यसपछि सबै न्यायाधीशहरु इजलासमा बस्न थाले, तर प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर नगर्ने कुरामा भने उनीहरु दृढ नै रहे ।

सर्वोच्चमा करिब ४ महिना लामो आन्दोलनपछि फागुन १ गते नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याए र उनी निलम्बनमा परे । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा जसको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने भनिएको हो, उनको नेतृत्व तत्कालका लागि बाहिरिएको छ ।

पुरानो नेतृत्व बाहिरिएपछि अन्तरिम व्यवस्थास्वरुप वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की सर्वोच्च अदालतको कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् र न्यायालयको बागडोर यतिबेला उनको हातमा छ ।

कार्कीसामु चुनौतीका चाङ

कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा न्यायपालिकाको बागडोर सम्हाले पनि सर्वोच्च अदालत भित्रकै आन्तरिक विवाद लगायत विषयको सम्बोधन गर्न भने कार्कीलाई पनि धेरै चुनौती छ । बाहिर सबै ठीकठाक छ भने पनि सर्वोच्च अदालतभित्रै कतिपय न्यायाधीशहरु एक अर्कासँग बोलचालसमेत नगर्ने गरेको चर्चा छ । हिजो आन्दोलनकै बलबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहँदा विद्रोह’ गरेका न्यायाधीशहरूलाई खुसी र सम्मानका साथ सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने चुनौती कार्कीसामु छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको न्यायपालिका शुद्धीकरणको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि छिटोभन्दा छिटो काम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि कार्कीसँग छ । बारले यसअघि नै न्यायपालिका सुधारका लागि कार्कीले काम नगरेमा उनीविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।

‘वाचडग’कारुपमा रहेको नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारलाई सँगै लिएर जानुपर्ने बाध्यता पनि उनीसँग छ । त्यो भन्दा ठूलो चिन्ता र चुनौती सर्वोच्च अदालतका सबै कर्मचारीको साथ र सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता पनि उनीसँग छ । यदि यी निकायहरुले आपसी साथ र सहयोग नगरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत र समग्र न्यायपालिकाको नेतृत्व लिन कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई धेरै सकस पर्नेछ ।

अवरुद्ध बैठक सञ्चालन र न्यायाधीशको नियुक्ति

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध चलेको आन्दोलनको कारण विगत ४ महिनादेखि न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । अब यी सबै बैठक राखेर केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्नुपर्ने दबावमा छन्, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की । यतिबेला विभिन्न जिल्लामा ४१ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

गत साउन महिनासम्म रिक्त २३ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि असोज महिनामा परीक्षा लिएर नतिजासमेत तयार भइसकेको छ । तर उक्त नतिजा प्रकाशन हुन सकेको छैन । खुल्ला प्रतियोगिताको आधारमा १८ जना जिल्ला न्यायाधीश र आन्तरिक बढुवाबाट ५ जना गरी कुल २३ जनालाई जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा पठाउनुपर्ने चुनौती कार्कीसँग छ ।

यसका लागि पहिले आयोगले लिएको नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसपछि वरिष्ठता र योग्यताको आधारमा न्याय परिषद्ले सिफारिसमा आधारमा थप ५ जनालाई जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा नियुक्ति दिनुपर्ने बाध्यता र जिम्मेवारी उनीसँग छ ।

यसै जिम्मेवारीका लागि कार्कीले आइतबार न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकेका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आयोगमार्फत कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रुपमा मीरा खड्का, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई पनि बैठकमा आउन आग्रह गरेका छन् ।

तर, तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायाधीश रहेका चोलेन्द्र शमशेर जबराले बोलाउँदा बहिष्कार गरेका उनीहरु अब यो बैठकमा आउने अपेक्षा त गरिएको छ, तर आउँछन् र बैठक बस्छ नै भन्ने एकिन भने छैन । यद्यपि आइतबारका लागि आयोगको बैठक भने कार्कीले बोलाएका छन्, जुन कार्कीको नयाँ मुभ हुनेछ ।

न्याय सेवा आयोगको बैठकसँगै न्याय परिषद्को बैठक राखेर केहि महत्वपूर्ण निर्णयसमेत कार्कीले गर्नुपर्नेछ । विशेष अदालत गत साउनदेखि २ जना न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । त्यहाँ न्यायाधीशहरु काजमा ल्याउनुपर्ने दबावमा छन् उनी ।

त्यसैगरी विभिन्न उच्च अदालतमा रिक्त मुख्य न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशहरुको नियुक्तिका लागि निर्णय गर्नुपर्ने चुनौतीमा छन् कार्की । न्याय परिषद्को बैठक बसेर नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरुलाई उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशका रुपमा पठाउनुपर्ने बाध्यता उनीसँग छ, त्यसका लागि राजनीतिक दलदेखि सरकार र सर्वोच्चकै न्यायाधीश, नेपाल बार एशोसिएसन लगायतका निकायलाई मनाउनुपर्ने चुनौती उनीसँग छ ।

संवैधानिक इजलास गठन र सञ्चालन

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसामु अर्को चुनौती भनेको संवैधानिक इजलासको गठन र सञ्चालन पनि रहेको छ । संविधानसँग बाझिएका कतिपय मुद्दाहरु संवैधानिक इजलासबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने अवस्थामा छन् र संवैधानिक इजलासमा पुगेका धेरै मुद्दाहरु महत्वपूर्ण पनि छन् ।

संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवाद प्रमुख चुनौती

संवैधानिक इजलासमा रहेको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवाद कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीका लागि टाउको दुखाइको मुद्दा बन्ने निश्चित छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् सञ्चालनसम्बन्धी कार्यावधि संसोधन गरी ३ जना व्यक्तिकै उपस्थितिमा परिषद् बसेर निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरेका थिए, अध्यादेशमार्फत । अनि सोही अध्यादेशकै आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा ५२ जना व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाएका थिए ।

तर, संविधानमै विपक्षी दलका नेतासमेत रहेर सहमतिका आधारमा निर्णय गरिने भनिएकोमा त्यसलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने भनी गरिएको निर्णय र नियुक्तिलाई लिएर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अब उक्त अध्यादेशलाई सही ठहर गर्ने कि गलत ठहर गरेर नियुक्ति लिएका सबैलाई अवैध घोषणा गर्ने भन्ने चुनौती कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग छ ।

प्रधानन्यायाधीश आफै सामेल भई गरेको निर्णय कामु प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने संवैधानिक इजलासले बदर गर्न वा सदर गर्न निकै कठिन पर्नेछ । यद्यपि कानुनको व्याख्या गर्नेक्रममा त्यसलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ, त्यो नै अन्तिम व्याख्या भने हुने नै छ ।

जिल्ला न्यायाधीशहरुको सरुवामा चुनौती

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अर्को ठूलो चुनौती भनेको जिल्ला न्यायाधीशहरुको सरुवा पनि हो । जिल्ला न्यायाधीश पदमा एक जिल्लामा २ वर्षभन्दा बढी समय काम गरिसकेका कतिपय न्यायाधीशहरूलाई तत्कालै सरुवा गर्नुपर्ने दबावमा छन्, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की ।

संविधानले न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १५० ले जिल्ला न्यायाधीशको सरुवाका लागि न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तत्कालै जिल्ला न्यायाधीशहरुको सरुवा गर्नुपर्ने भए पनि त्यसमा समेत सरकारकै सहमति नभई त्यो सम्भावना छैन । त्यसबाहेक नेपाल बार एसोसिएसन लगायतलाई पनि चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छन् उनी ।

कुन न्यायाधीशलाई कुन जिल्लामा सरुवा गर्ने भन्ने विषय परिषद्को अधिकार क्षेत्र भएपनि त्यसका लागि धेरै भनसुन र दबाव आउने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका, कास्की, नेपालगञ्ज, मोरङलगायतका जिल्लामा जान न्यायाधीशहरुको पहिलो रोजाई बन्ने गरेको छ ।

सुगमता लगायतका अन्य केही विषयका कारण उनीहरु ती जिल्लामा जानका लागि प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री, विपक्षी दलका नेता आदिलाई भनसुन गर्छन् । ती सबैको ‘आग्रह’लाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग छ ।

मुद्दा फर्छ्योटमा तीब्रता

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अर्को ठूलो टाउको दुखाइ र चुनौती भनेको सर्वोच्च अदालतकै मुद्दा फर्सौटलाई तीब्रता दिनु रहेको छ । यस आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको जम्मा ८ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फर्सौट हुन सकेको छ, जुन सर्वोच्च अदालतका लागि अत्यन्तै लज्जाको विषय हो । ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु नै हो भन्ने न्यायिक मान्यता हेर्ने हो भने सर्वोच्चले मुद्दा फर्सौटमा विलम्ब गरेर न्याय मारिरहेको छ, यसमा सुधार गर्नु कार्कीका लागि चुनौती छन् ।

सर्वोच्च अदालतमै एकजना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि पहल गर्नुपर्ने दबावमा पनि छन् उनी । पूर्ण क्षमतामा न्यायाधीश नियुक्त गराई म्द्दा फैसलामा छलाङ मार्नुपर्ने दबावमा छन् उनी । मुद्दा फर्सौटमा तीब्रता दिन सकेनन् भने उनीप्रति पनि घृणाभाव पैदा हुन सुरु गर्नेछ, जुन न्यायपालिकाकै लागि घातक हुनसक्छ ।

न्यायपालिकाको ‘विकृति’ हटाउने चुनौती

नेपाल बार लगायतले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाएको आरोप भनेको न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार र अनियमितता व्याप्त छ भन्ने थियो । न्यायपालिका सेटिङमै चलिरहेको छ भन्ने आरोप थियो, जुन आरोप फेरि फेरि नलागोस् भनेर त्यसका लागि काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती कार्कीसँग छ । त्यसका लागि सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशलाई साथमा लिई काम गर्नुपर्ने चुनौतीमा छन् कार्की ।

न्याय पाउन न्यायाधीश चिन्नु वा किन्नुपर्दछ भन्ने विकृत आरोपबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गराउँदै तथ्य र प्रमाणका आधारमा न्यायाधीशले फैसला दिन्छन् भन्ने विश्वास र आत्मसम्मान दिलाउनु न्यायपालिका प्रमुखका हैसियतमा कार्कीलाई ठूलो चुनौती छ ।

यी सब चुनौतीलाई पूरा गर्नका लागि कार्कीले आइतबारको आयोगको बैठकबाट मुभ लिने संकेत त गरेका छन्, तर यी सबै कुराहरुको कार्यन्वयन र सर्वमान्य बनाउन भने कार्कीलाई धेरै चुनौती छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

मदन ढुङ्गाना
मदन ढुङ्गाना
लेखकबाट थप