मेलम्ची आयोजना बन्द गराउने चेतावनी
मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित तथा बाढीपीडित सरोकार समन्वय समितिले आयोजना नै बन्द गराउने चेतावनी दिएको छ । चैत एक गतेसम्म पनि नेपाल सरकार र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले आफूहरूको मागलाई सम्बोधन नगरे आयोजना बन्द बराउन बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै समितिले विभिन्न छ वटा माग उल्लेख गर्दै समितिले चैत एक गतेसम्म पूरा गराउन चेतावनी दिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित तथा बाढीपीडित समन्वय समितिका संयोजक उपेन्द्र तामाङले मानवीय भौतिक तथा नागरिकहरुको जीवन निर्वाहको अनिवार्य साधनहरूको क्षति भएको भन्दै समस्या समाधान गर्न सरोकारवालाबाट कुनै पनि कदम नचालिनु दुःखद रहेको बताए ।
उनले २०७८/१०/२१ गते मेलम्ची आयोजनासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै २०७८/११/२२ गते बसेको स्थानीय सरोकार समुदाय एवं सामाजिक उत्थान सञ्चालन समितिका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा बसेको बैठकको निर्णय सहित विभिन्न मागहरू सुनाएका थिए ।
१.मेलम्ची आयोजना प्रभावित क्षेत्रको विकासको निम्ति नियमित रूपमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षको बजेट स्थानीय समितिहरूमा आउन दिलाई भइरहेकोले तत्काल उपलब्ध गराउन ।
२.मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले ठुलो धनजनको क्षति पुर्याएको र आगामी वर्ष नदी किनारको वस्ती झनै जोखिममा रहेकोले नदीलाई पुरानै धारमा बगाउन , मेलम्ची र इन्द्रावतीको तटीय क्षेत्रको कम्तीमा ५ मिटर खोला गहिर्‍याउन र तटीय क्षेत्रका जोखिममा रहेका बस्तीहरुको संरक्षणका लागी आवश्यक बजेट तत्काल आयोजना बाट उपलब्ध गराउन ।
३.मेलम्ची र इन्द्रावती नदी किनारका वस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन ठुलो मात्रामा कटान भएकोले सो क्षेत्रको जमिन संरक्षण र खेती योग्य जमिन बनाउनका लागि मुहानदेखि सिपाघाट भिमटारसम्म आय आर्जन कार्यक्रम, स्थायी तटबन्ध निर्माण। सडक, सिँचाइ तथा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण एवम् संरक्षणका लागि मेलम्ची इन्द्रावती नदी करिडोर एकीकृत विकास आयोजनाको रूपमा एक विशेष दीर्घकालीन आयोजना नेपाल सरकारले तत्काल सञ्चालन गर्न ।
४.मेलम्ची नदीको पानी काठमाडौँ आएपछि मेलम्चीवासीले लेभी पाउने कुरा पटक पटक सहमति भई विभिन्न अध्ययन भएर प्रक्रिया अघि बढेको तर, हालसम्म कुनै निर्णय भएको जानकारी प्राप्त नभएकोले तत्काल लेभी निर्धारण गर्न ।
५.आगामी वर्षायाममा सहज आवतजावत गर्न सहन हुने गरी सडक निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन ।
६.मुहान क्षेत्रमा थुप्रिएका ढुङ्गा, माटोहरू निकालेर सुरक्षित ढंगले भण्डारण गर्न सहमति भएर पनि जथाभावी ढंगले राख्दा नदी किनारका वस्ती जोखिममा पर्ने भएकोले सुरक्षित भण्डारणमा भने जोडदार माग गरिरहेका छौँ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बजेट अभावमा कर्णालीका खानेपानी योजना रोकिँदैनन् : मन्त्री यादव
-
शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलले माग्यो सुझाव
-
रिलायन्स स्पिनिङ मिलले पाएन अन्तरिम आदेश, प्राधिकरणलाई बत्ती काट्ने बाटो खुल्यो
-
टिकट काटेर धरहरा चढ्नेको सङ्ख्या ६ हजार नाघ्यो
-
दोलखाको गौरिशंकर गाउँपालिकामा माओवादीको अग्रता
-
एउटा वडा अध्यक्ष जितेको रास्वपाले ११ ठाउँमा ५० मत पनि कटाउन सकेन