संविधानले तीन तहको सरकारसहितको संघीयता सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा त्यसको पालना इमानदार रुपमा नभएको टिप्पणी बारम्बार सुनिने गरेको छ । खासगरी प्रदेश सरकारहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकार अनुदार रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

बजेट र संरचना दिए पनि प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संघ सरकारले चासो नदेखाएको उनीहरुको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि संघ सरकारमाथि यस्तै आरोप लगाएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भ तथा प्रदेश सरकारका ४ वर्षभन्दा लामो अनुभवका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाहीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ ।

प्रस्तुत छ, मन्त्री शाहीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

संघीयताको सवालमा संघ सरकार र प्रदेश सरकारबीच बारम्बार द्वन्द्व भइरहन्छ, अहिले कस्तो अवस्था छ ?

संविधानले निर्दिष्ट गरेका केही अधिकार छन्, तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गतिशीलता दिन नसकिएको हो नै । संघीयताको मर्म र भावना अनुसार प्रदेश सरकारले  जति दायित्व र जिम्मेवारी पाउनुपर्ने हो, संघ सरकारले अहिले पनि त्यो दिएको छैन । यसलाई द्वन्द्व भनेर त भन्न मिल्दैन तर संघीयताको सवालमा संघ र प्रदेशबीच केही अप्ठ्यारा छन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकार पूर्ण रुपमा सहज तरिकाले चलायमान हुनसक्ने स्थिति छैन ।

प्रदेश प्रहरी लगायतका प्रादेशिक अङ्गहरु गठनमा किन समस्या भयो ? यहाँसम्म कि, कर्णाली प्रदेशका कतिपय अंग अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा छन्, तिनलाई आफ्नै प्रदेशमा ल्याउन किन नसकिएको ?

संघ र प्रदेशले साझा दायित्वमा गर्नुपर्ने कुराहरुका सन्दर्भमा संघ नै अगाडि बढ्न चाहँदैन । त्यसो भएकाले प्रदेशमा समस्या भएको हो । प्रदेश प्रहरी संगठनको बारेमा कानुनी मान्यताका हिसाबले पहिलो कुरा त संघ अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर बढ्न सकिरहेको छैन । जसका कारण समस्या भएको हो ।

हामीले अहिले प्रहरी लगायतका प्रादेशिक अङ्गहरुका लागि कानुन बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर समितिमा गएको अवस्था छ । सकेसम्म हामी त्यसलाई छिटै मान्यता दिनेगरी बनाउँछौं । प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेशबाटै सञ्चालन गर्ने कि संघबाट गर्ने भन्ने कुरामा दुईमत भएका कारण ढिला भएको हो ।

अब हामी कानुनी मान्यताको अन्तिम विन्दुमा गएकाले अबको एक आर्थिक वर्षभित्रै नेपालगञ्जमा रहेका प्रहरी तालिम केन्द्र, दंगा नियन्त्रण प्रहरी कार्यालय लगायतका कार्यालयहरु सुर्खेतमै स्थापित गर्न हाम्रो छलफल भइरहेको छ ।

संघ सरकार र प्रदेश सरकारमा काँग्रेसकै नेतृत्व छ, सत्तारुढ गठबन्धनमा पनि तिनै दल छन् । संघीयता कार्यान्वयन र अधिकार बाँडफाँटमा समस्या कहाँ देखिएको हो ?

संघीयताको मर्म र मान्यताका आधारमा स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयन गरेर लैजाने कुरामा हामीले बाहिरी मुलुकको विकासक्रमलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हिसाबले संघीयता जनताका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण अङ्ग हो ।  जनताको हित र कल्याणका लागि संघीयता नै अपरिहार्य छ भनेर हामीले यो व्यवस्था ल्याएको हो । हामी पहिलो अभ्यासका क्रममा छौं । अभ्यासकै क्रममा भएकाले संघीयतामा कसरी जाने ? केका लागि ? किन ? भन्ने खालका प्रश्नहरु आउँछन् । त्यसैले गर्दा अलिकति अलमल परिएको हो । नत्र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुनै असजिलो मान्नुपर्ने अवस्था भने छैन ।​

प्रदेश सरकारले पाएको बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्ने अवस्था कायमै छ, यसरी समृद्ध कर्णाली बन्ला त ?

बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही प्राविधिक अप्ठ्यारा छन् । यसमा प्रदेश सरकार मात्र दोषी छैन । कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा पनि केही अपरिपक्वता छ । स्थानीय तहले कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्दा केही कमजोरीका कारण त्यो रकम फ्रिज भएर आउने गरेको छ । कार्यान्वयन गर्ने पक्षको अपरिपक्वताका कारण समस्या हुँदा पनि दोष हामीलाई आउने गरेको छ । पछिल्ला केही वर्ष त कोरोना महामारीका कारणले पनि केही समस्या भयो ।​

कर्णालीमा राजनीतिक किचलोका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या प¥यो, सांसदहरु सत्ताका भोगी भए, प्रशासनिक संयन्त्र पनि हाबी भयो भन्नेखालका तर्क आउँछन् नि ?

त्यस्तो होइन । राजनीतिक किचलोका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै बाधा भएको छैन । पद प्राप्तिका लागि केही कुरा उठेका होलान् तर, जहाँसम्म राजनीतिक किचलो पनि जनताकै आकाँक्षालाई स्वामित्व प्रदान गर्नका निमित्त भएको हो । कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा जनताको हित र आकाँक्षा अनुरुप काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको म विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

तोकेरै भन्नुपर्दा अहिलेसम्म संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

संघीयता कार्यान्वयनको पक्षमा हामी प्रतिबद्ध भई गतिशीलता दिइरहेका छौं तर, केही कुरा संविधानमा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारका रुपमा उल्लेखित छन् । त्यसलाई सुल्झाउनका लागि निकै हम्मे परिरहेको छ । जस्तो कि कर्णालीमा गुठीको विकराल समस्या छ । गुठीबाट सबैभन्दा बढी मारका परेको भनेको दैलेख जिल्ला हो । गुठी समस्या समाधान गर्ने भनेर प्रदेशको एकल अनुसूचीमा राखिएको छ तर, संविधानको धारा ९० मा गुठी समस्याको समाधान संघीय सरकारले गर्ने भनेर उल्लेख छ । हो, यस्तै खालका असमानजन्य कुराले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता भएको छ । संविधानतः पाएका अधिकारहरुको सन्दर्भमा हामी कार्यान्वयनको ढाँचामा अघि बढिरहेका छौं ।

तपाईले यस्तो दाबी गरिरहे पनि प्रदेशका संरचना नेताहरुले अवसर पाउने अर्थात् मन्त्री उत्पादन गर्ने  कारखाना भए भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ नि ?

सत्तामा आउने–जाने भन्ने कुरा त प्रक्रिया हो । हामी पनि सरकारमा आयौं । त्यो प्रक्रिया त संविधानले नै अबलम्बन गरिदिएको छ नि !

स्थायित्वका लागि भनेर जनताले मत दिएका हैनन् र ?

पदीय दायित्वलाई नै स्थायित्व भन्ने होइन । प्रदेश सरकार, प्रदेशसभाका अगाडि प्रमुख चुनौती भनेको रोग, भोक, गरिबी, बेरोजगारी हो । त्यसका विरुद्धमा सवै निर्वाचित सदस्यहरु एकताबद्ध भएर जाने भन्ने कुरा मुख्य थियो । त्यो दृष्टिकोण अहिले जति पनि प्रदेशसभामा उपस्थित दलहरु छन्, सबैको यथावत नै छ । एउटै व्यक्ति मुख्यमन्त्री, मन्त्री भइरहने कुरा स्थायित्व होइन, प्रक्रिया हो ।

तपाई त बहुदलीय व्यवस्थालाई विश्वास गर्ने व्यक्ति,  तपाईहरु (काँग्रेस) लाई त जनताले प्रतिपक्षको सीटमा बसेर जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर भनेका थिए । तर माओवादीको  वैशाखी टेकेर सत्तामा आउनुभयो, होइन त ?

वैशाखी टेकेर सरकारमा आएको भन्ने कुरामा मेरो असहमति छ । आफ्नो निष्ठा र आदर्शलाई आत्मसात् गरेर सही कुरालाई पहिचान गरी हामीले निर्णय लिएको हो । काँग्रेसले मुख्यमन्त्री, मन्त्री हुन नहुने हो भनेर कि संविधानमै लेखेको हुनुप-यो । तर, समय र परिस्थितिले कस्तो खालको वातावरण सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।

विश्वमा अहिले ठुला–ठुला राजनीतिक क्रान्ति भएका छन् । नेपालको इतिहासमा राजतन्त्र अन्त्य भयो । यो कुनै पार्टीले अन्त्य गरेका होइनन्, समय र परिस्थितिले गर्दा आएको चुनौतीलाई जनताले सामना गरेर राजतन्त्र अन्त्य गरेका हुन् । त्यस्तै, बहुदलीय मान्यतामा समय र परिस्थिति अनुसार कुन पार्टी सरकारमा गयो, को बाहिर रह्यो भन्ने पनि एउटा प्रक्रिया हो । जुन प्रक्रिया हाम्रो संविधानले प्रदान गरेको सार्वभौम अधिकार अन्तर्गत नै चल्छ । त्यसैलाई नै अबलम्बन गरेर यो परिस्थिति आएको हो ।

 हामी कसैको वैशाखी टेकेर सरकारमा आएको होइन । यहाँ कसलाई ठुलो, कसलाई सानो दल मान्ने हो ? ०७४मा एमालेका २० र माओवादीका १३ जना साथीहरु थिए । त्यही अवस्थामा रहेको भए त ठुलो दल एमाले हुन्थ्यो । तर, उहाँहरु नेकपा भइहाल्नुभयो । त्यसपछि त उहाँहरु ३३ जनाकै एउटै पार्टी भयो । अब अहिले समय र परिस्थितिले दुई पार्टी भए ।

प्रदेश सरकार नभएको भए जनतालाई यो–यो असुविधा हुने थियो भनेर तपाईहरुले देखाउन सक्ने केही विषय छन् ?

यो प्रश्न जनताको हो । एउटा सिफारिस लिनका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था आज वडा–वडामा पाएका छन् । अब संघीयताको अपरिहार्यतालाई मान्ने कि नमान्ने ? एउटा खानेपानीको योजना माग्न सिंहदरबार जानुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो, आज घरघरमै गएका छन् । जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने हिसाबले संघीयता नै महत्त्वपूर्ण हो ।​

त्यसो भए प्रदेश सरकारको कामै छैन, बेकारमा आर्थिक भारमात्रै भयो भन्ने तर्क किन आएको होला त ?

गाउँमा एउटा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुन नपाएपछि योजना नै चाहिएन भनिदिन्छन् । आफू अध्यक्ष भए पनि बाटो, चाहियो, कुलो चाहियो, नभएमा ‘ह्या ! यो व्यवस्था नै खत्तम रहेछ’ भनिदिन्छन् । तपाईले भनेको कुरा कसैले कल्पनामा भनेको होला, त्यसलाई ठुलो मान्नु हुँदैन ।

यो पनि...

स्थानीय तह निर्वाचन : कर्णालीमा काँग्रेसलाई माओवादीको डर

‘तीन दल मिले कर्णालीमा एमालेको नाम निशाना नै रहँदैन’

कर्णालीमा पहिलो शक्ति बन्ने माओवादीको दाबी

कर्णालीका उपप्रमुखहरूको एउटै स्वर : आउने चुनावमा प्रमुख पदमा ‘अपग्रेड’ गराउनैपर्छ

‘कर्णालीमा तीन दलसँग एमाले एक्लै लड्न सक्षम छ’