विहीबार, १९ माघ २०७९
ताजा लोकप्रिय

महिला र ठेकेदारको उम्मेदवारीबारे खास कुरो के हो ?

संवेदनशील मतदानस्थल वरपर सीसी क्यामेरा फिट गर्ने तयारी
सोमबार, २१ चैत्र २०७८, १० : ०८
सोमबार, २१ चैत्र २०७८

मोरङ जिल्लाका एक माओवादी नेताले हामीलाई फोन गरेर सोधे– स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई उठाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगले भनेको रहेछ, गठबन्धन गरेर उम्मेदवारी दिँदा दुबै दलले महिला नै उठाउनुपर्ने हो र ?

त्यसैगरी अर्का एकजना दलका कार्यकर्ताले सोधे– निर्वाचन आचार संहिता र उम्मेदवारको स्वघोषणा सम्बन्धी प्रावधानमा ठेकेदारले उम्मेदवार बन्न नपाउने भनिएको रहेछ, कस्तो ठेकेदारले पालिकामा उठ्न नपाउने हो ? क्रसर व्यवसायीले उठ्न पाउँछ कि पाउँदैन ?

बैशाख ३० को स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा यतिबेला निर्वाचन आयोगले जारी गरेका निर्देशनहरूलाई लिएर यस्ता विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।  निर्वाचनसम्बन्धी सचेतना वा शिक्षा प्रर्याप्त रुपमा स्थानीय तहसम्म नपुगेका कारण यस्ता प्रश्नहरू उठेका हुन् ।

राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूमा उत्पन्न यस्ता विविध प्रश्नहरूलाई लिएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपिलयासँग रातोपाटीले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । यस क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले महिला र ठेकेदारको उम्मेदवारीबारे उठेका प्रश्नबारे स्पष्ट पारेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले निर्माण व्यवसायीको हकमा मात्र होइन, अन्य चल अचल सम्पत्तिसँग जोडिएका विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको थपलियाले प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘यो निर्माण व्यवसायीको कुरा मात्रै होइन । यो चल/अचल सम्पतिमा पनि भनिएको छ । यसको अर्थ के हो भने स्थानीय तहमा तुलनात्मकरुपमा त्यहाँको स्वार्थ बाझिने विषय संलग्न नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’

महिलाको उम्मेदवारीका विषयमा पनि दलहरूलाई जिम्मेवार र गम्भीर बन्न थपलियाले आग्रह गरे । प्रस्तुत छ– प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासँग रातोपाटीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी–

निर्वाचन आयोगबाट राजनीतिक दलहरूलाई दिइएको १७ बुँदे निर्देशनको ६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ– ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने ।’ अब गठबन्धनका लागि प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने दलले महिला मात्रै उठाउनुपर्ने हो त ? यसबारे प्रष्ट पारिदिनुस् न ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्छ भनिएको छ । तर, एक जनामात्रै उम्मेदवार भएमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूसँगको समन्वयमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति तर्जुमा गरेको छ । त्यसै नीतिका आधारमा आयोगले अब कानून बनाउँदा दुईवटामध्ये कुनैमा गठबन्धन बनाउँदा वा अन्य कुनै तरिकाबाट कुनै पार्टीले एउटा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई दिनुपर्छ भनेर नीति बनाएको हो ।

यो नीति कार्यान्वयन गर्ने शिलशिलामा अहिले हामी बाध्य गर्न त सक्दैनौँ । तर, दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्छौं । महिला उम्मेदवारी दिनुभएन भने उम्मेदवार नै खारेज हुन्छ भन्न खोजिएको होइन ।

दलहरूसँगै बसेर हामीले कानुन बनाएका हौँ । राजनीतिक दलहरू लैङ्गिक समानताप्रति जिम्मेवार  हुनुहुन्छ । महिला, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका वर्ग र अल्पसङ्ख्यकहरूको हित र उहाँहरूलाई शासनमा सहभागिता गराउने कुरामा दलहरूको पूर्ण प्रतिवद्धता छ ।  त्यो प्रतिवद्धता अहिले काम गर्ने समयमा देखाइदिनुस् ।

विभिन्न पदमा आरक्षण गरिएको छ । जस्तो– वडा सदस्यमा महिला, दलित महिला र अन्य महिला भन्ने व्यवस्था छ । प्रमुख वा उपप्रमुखमा एकजना महिला भनिएको छ । तर, वडाअध्यक्ष र दुईजना सदस्यमा केही पनि भनिएको छैन । आरक्षण गरिएका पदलाई यथावत राखेर आरक्षित नगरिएका पद पनि एकतिहाई महिलालाई दिन भनिएको छ । दिँदैनौं भनेर आउनुहुन्छ भने हामी उम्मेदवारी रोक्न सक्दैनौं ।

तर, निर्वाचन आयोग सामानुपातिक सिद्धान्तअनुसार शासनमा सबैको उपस्थिति होस् भन्ने चाहन्छ । आयोगले गराएको निर्वाचन साँच्चै नै समावेशी होस् भन्ने चाहन्छ ।

ठेकेदारले चुनावमा उठ्न नपाउने आयोगको निर्णयले पनि अर्को तरंग ल्याएको छ । आयोगद्वारा जारी ‘उम्मेदवार हुँदा गर्नुपर्ने स्वघोषणा’मा ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ हुनुपर्ने  भनिएको छ । यसको मतलब, कस्ता ठेकेदारहरूले चुनाव लड्न पाउँदैनन् ?

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी नियमावलीले यसभन्दा अगाडि नै केही उमेदवारले पालना गर्नैपर्ने विषयहरू तोकेको छ । त्यही कुरा अहिले आयोगले आचार संहितामार्फत उल्लेख गरेको हो । ती सबै विषयवस्तुलाई समेटेर स्वघोषणा अन्तर्गत कुनै पनि उमेदवारले स्थानीय तहको चल/अचल सम्पती र ठेक्का बन्दोबस्ती विषयमा संलग्नता नभएको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कोषबाट कुनै  ठेक्कापट्टा लिएको छ र त्यो चालु अवस्थामा छ अर्थात् त्यसमा उसको संलग्नता छ भने चुनाव लड्न पाउँदैन । तर, विगतमा संलग्नता भएर केही हँुदैन । वर्तमान समयमा संलग्नता छ भने कानूनले जीवित अवस्थालाई मात्रै मान्छ ।

ठेकेदार अर्थात् निर्माण व्यवसायीमात्रै होइन, कुनै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिरहेको हुनुहुन्छ वा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कोषबाट उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले त्यो गर्दै गरेको कार्य सम्पन्न गर्नुभएको छैन भने उहाँ  पनि उम्मेदवार बन्न पाउनुहुन्न।

यो निर्माण व्यवसायीको कुरा मात्रै होइन । यो चल/अचल सम्पतिमा पनि  भनिएको छ । यसको अर्थ के हो भने स्थानीय तहमा तुलनात्मकरुपमा त्यहाँको स्वार्थ बाझिने विषयमा संलग्न नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

उम्मेदवार संलग्न भएर आएको खण्डमा भविष्यमा सुशासन तथा सदाचार स्थापना गर्न सक्दैन भन्ने ध्येयले यो कानून निर्माताहरूले गराएको कानूनी व्यवस्था हो । निर्वाचन आयोगले पालना गर्नका लागि अग्रिम तयारी गरेको हो । आयोगले अहिले कुन व्यवसायमा संलग्न छ भनेर खोज्ने होइन । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको चल/अचल सम्पत्तिमा संलग्न छु वा छैन भन्ने कुरा आफैंले थाहा पाउने हो । छैन भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्‍यो, आयोगले स्वीकृत गरिदिन्छ । उमेदवारले जितेको खण्डमा उहाँ नै उत्तर दिनुपर्छ ।

हरेक मान्छेले आफू के छु भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ । यसबाट कसैको पेशा, व्यवसायलाई नकारात्मक धारणा ल्याउने काम गरेको होइन । मात्रै स्थानीय सरकारप्रतिको कुनै पनि वित्तीय वा अन्य स्वार्थको संलग्नता नहोस् भन्न खोजिएको हो । ताकि भोलि काम गर्न सजिलो होस भनेर यो प्रावधान ल्याइएको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब धेरै दिन बाँकी छैन । आयोगले के–के तयारी गरिरहेको छ ?

स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीको उत्कर्षमा पुगेको छ । हामीले मतपत्र छपाइको काम प्रारम्भ गरेका छौँ । सबै कार्यविधि, निर्देशिकाहरू स्वीकृत गरेका छौँ । त्यसलाई छापेर पठाउने काम भइरहेको छ । निर्वाचन अधिकृतहरू नियुक्त गरिसकेका छौँ । अब उनीहरूको तालिम र ७५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालयहरू खोल्ने तयारी गरिरहेका छौँ । आचारसंहिता कार्यान्वयनको प्रक्रियातिर अग्रसर भइरहेका छौँ ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जाल नियमनदेखि अन्य कडा प्रावधानहरू राखिएका छन् । यसको कार्यान्वयन हुनेमा आयोग कत्तिको विश्वस्त छ ?

आचारसंहिता भनेको आत्मानुशासन हो । म कति असल छु  र कति बेइमानी छु भन्ने कुरा मलाई नै सबैभन्दा बढी थाहा हुन्छ । हरेक मान्छेलाई पनि यसरी नै थाहा हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा कस्तो लेख्न हुन्छ कस्तो लेख्न हुँदैन,  मेरो कारणले निर्वाचनलाई कस्तो गलत प्रभाव पार्छु कि  भन्ने कुरा हरेक नागरिकले बुझ्नुपर्छ ।

जुलुस दृश्यमा हुन्छ । आमसभाहरू हामी देख्छौँ । कति झण्डा लिएर गए, कति गाडी कुदे भन्ने देखिन्छ । तर, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कुनै गोप्य ठाउँमा बसेर गर्ने कुरा हो । यस्तो विषयमा आयोगले अनुरोध गरेको हो । यसलाई हेर्नका निम्ति समिति क्रियाशील हुन्छ ।

साइबर क्राइम नै हुने क्रियाकलाप भए त्यसलाई निगरानी गर्ने उच्चस्तरीय समिति छ । त्यसले बाहिर आएका सबै कुरालाई हेर्छ । आयोगले विज्ञहरूको टोली राखेर प्रत्येक दिन सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडिया, पत्रपत्रिका, टीभी, रेडियो लगायतका मध्यमहरू हेर्छ ।

भ्रामक सूचना सम्प्रेषण नहोस् भन्नका लागि  र घृणात्मक अभिव्यक्तिका कुरालाई निरुउत्साहित गर्न सकिन्छ कि भनेर यसो गरिएको हो । वर्तमान समयमा नगरि नहुने र चुनौतीको विषय पनि यही नै हो । यसको पालना कति हुन्छ, हामी हेर्दै जान्छौँ । तर, निगरानी गर्ने काम आयोगले गर्छ । 

२०६४ सालको चुनावकै बेला केही ठाउँमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग र अभ्यास भएको थियो । त्योबेलादेखि आजका दिनसम्म यति लामो अन्तरालमा पनि किन विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग हुन सकेन ?

 २०६४ सालमा कानुन बनाएर विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न सकिने राखेका थियौं । आयोगले त्यो निर्वाचनमा केही ठाउँमा विद्युतीय मेसिन राखेर पनि हेर्‍यो । राम्रो नतिजा आयो । छिट्टो पनि भयो । त्यसपछि प्रत्येक निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्ने कुरालाई आयोगले उठाउँदै आएको हो । तर, २०६४ सालतिरको मेसिन अहिले प्रयोग गर्न सकिँदैन । अहिले आयोगसँग भएको मेसिन पनि काम लाग्ने अवस्थामा छैन ।

नयाँ मेसिन ल्याउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारसँग धेरैपटक अनुरोध गर्यौँ । निर्वाचन गराउनका लागि धेरै मेसिन चाहिन्छ । निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगाडि नै मेसिनहरू आइपुग्नुपर्छ । किनभने, वर्ष दिनसम्म त मेसिन लिएर जनतालाई देखाउन र भोट हाल्न लगाउनुपर्छ । एकैपटकमा मेसिन नदेखेको मानिसलाई उभ्याएर भोट हाल भन्न सकिँदैन । यो ठूलो शिक्षाको काम बाँकी थियो ।

यो वर्ष पनि आयोगले मेसिनको प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरेकै हो । मेसिनका सम्बन्धमा तीनवटा मुख्य पाटाहरू छन् :

पहिलो– जुन मेसिन हामीले प्रयोग गर्छौँ, त्यसको आधिकारिकताको प्रमाणीकरण हुनुपर्छ । अरु देशहरूमा प्रमाणीकरण गर्ने समितिहरू हुन्छन्, त्यसले प्रमाणीकरण गर्छ । विदेशबाट किनेर ल्याइएको खण्डमा प्रमाणीकरण भएकै हुन्छ ।

दोस्रो– भोटिङ मेसिनमा आम सहमति पनि हुनुपर्छ । अर्थात् राजनीतिक दल पनि सहमत हुनुपर्छ ।

र, तेस्रो– निर्वाचन आयोगले समयमै विद्युतीय भोटिङ मेसिन ल्याएर यस विषयमा शिक्षा दिनुपर्छ । मेसिनका निम्ति पर्याप्त बजेटको पनि बन्दोबस्त हुनुपर्छ ।

नेपालमै प्रयोग गरिएको भोटिङ मेसिन अर्थात् इञ्जियर राम लक्ष्मण दाजुभाइले बनाएको मेसिनको परीक्षण गर्न आयोगले खोज्यो । तर, आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन टोलीले नेपालमै बनेको मेसिन प्रमाणीकरण नगरिकन प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्यो ।

आयोगले निर्वाचन गराउँछ, त्यहाँ हार्ने जित्ने दुवै हुन्छन्  । निर्वाचन आयोगलाई सबैतिरबाट प्रश्न आउँछ कि भनेर सोच्नुपर्छ । मानौँ– हार्ने पक्षले यो प्रमाणीकरण नगरिएको मेसिनले चुनाव गरिएकाले हामी हारेका हौँ भनेर चुनाव पुनः गरौँ  भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसैले आयोगले सतर्क भएर मेसिनको प्रमाणीकरणका निम्ति नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने तयारी गरेको छ ।

आयोगको सोच के थियो भने कम्तीमा काठमाडौंभित्रका सबै स्थानीय तहमा विद्युतीय मेसिनमार्फत चुनाव गर्न सकिन्छ कि ? तर, समय अभावका कारणले मेसिन ल्याएर प्रमाणीकरण गरेर दिन सकिने सम्भावना देखिएन । यसपटक ढिलाइ भयो । तर, आयोग विद्युतीय  मेसिन प्रयोग गर्ने सन्र्दभमा पछाडि छैन । आवश्यक स्रोत साधन  र प्रविधि आएको खण्डमा हामी तयार छौँ ।

यो वर्ष आयोगले मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेरा राख्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ, खर्चका हिसाबले यो कत्तिको सम्भव छ ?

सीसी क्यामेराबाट अलिकति संवेदशील स्थलहरूमा मतदान गरेको गोप्यता बाहेक बाहिरका क्रियाकलापहरू दृश्यांकन गर्ने निर्णय भएको छ । दोस्रो, मतगणनास्थलमा स्थानीय तहको स्रोतमार्फत सीसीटीभी जडान गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ ।

पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि गोप्य दृश्याङ्कन गर्छौं । कति ठाउँमा गर्ने, कस्तो ठाउँ गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर तयारी गरिराखेका छौँ । सतप्रतिशत ठाउँमा सीसीटीभी राखिने पनि होइन । आयोगले  सीसीटीभी राख्ने सम्बन्धमा दुबै पाटोबाट अध्ययन गर्‍यो । पहिलो, आयोगले नै सीसीटीभ राख्दा झण्डै–झण्डै २५ करोड खर्च लाग्ने देखियो । तर, एक दिनका निम्ति गरिब मुलुकले २५ करोड खर्च गरेर सीसी क्यामेरा राख्न आयोगलाई उपयुक्त लागेन । भोलिपल्टदेखि आयोगलाई ती सीसीटीभी काम लाग्दैनन् ।

ती  क्यामेरा स्थानीय सरकारलाई काम लाग्छ । अहिले स्थानीय तहसँग सीसीटीभी पनि छन् । नगरपालिकामा आइटीको सुविधा पुगेको छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा इन्टरनेटको सुविधा पुगेको छ । त्यसैले जहाँजहाँ सम्भव हुन्छ, त्यहाँ स्थानीय तह आफैंले प्रयोग गर्नका लागि सबै स्थानीय तहले खर्च गरिदिन्छन् । एउटा स्थानीय तहले खर्च गर्दा ठूलो कुरा भएन । आयोगले त्यसका लागि सफ्टवेयर विकास गरेको छ । त्यो सफ्टवेरयरले आयोग र स्थानीय तहलाई जोड्छ ।

अन्त्यमा, स्थानीय तहको निर्वाचनबारे आम जनसमुदायलाई के भन्नुहुन्छ ?

कतैकतै स्थानीय तहको चुनाव नहुने हो कि भनेर शंका–उपशंका व्यक्त भएका छन्, यो अनावश्यक चर्चा परिचर्चा  हो  । नेपाल सरकारले मिति घोषणा गर्‍यो । आयोगले यसको तयारी गर्दैछ । सबै राजनीतिक दल यसमा संलग्न भएका छन् । अब सबैले निर्वाचनको माहौल बनाउनुपर्छ । निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन्छ भनेर  सबैलाई विश्वास दिलाऔँ । लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ निर्वाचन बाहेक अर्को हुन सक्दैन ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकबाट थप

माया श्रेष्ठ
माया श्रेष्ठ

श्रेष्ठ राताेपाटीका लागि समसामयिक विषयमा रिपाेर्टिङ गर्छिन् ।

लेखकबाट थप