एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्ष २०७८ : बिरामीलाई ‘बेड छैन’ भन्दै जब सरकारले हात उठायो
२०७९ सालको आगमन भइसकेको छ । त्रासदी, संघर्ष, अन्योल आशाको मिश्रित अनुभूति दिलाएर २०७८ सालले बिदा लिएको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा २०७८ साल त्यति सुखद् भने रहेन ।
कोरोनाको कहरकै बीच हामीले २०७८ साललाई बितायौँ । २०७८ को सुरुवातमै नेपालमा कोरोनाभाइरसको ‘युके भेरियन्ट’ले आतंक मच्चायो । उक्त भेरियन्ट नेपालमा देखा परेसँगै वैशाख २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले बालबालिकालाई विद्यालय नजान अपिल गरिरहँदा शिक्षा मन्त्रालय भने मौन थियो । जसले गर्दा अभिभावकहरु आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने कि नपठाउने भन्ने दोधारमा परेका थिए ।
नेपालमा युके भेरियन्ट पुष्टि भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणबाट अति प्रभावित जिल्लाका रुपमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, रुपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बागलुङलाई घोषणा गरेको थियो ।
२०७७ चैत ३० गते तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले युवा र कम उमेर समूहका बालबालिकामा युके भेरिएन्ट फैलिएको भन्दै डरलाग्दो स्थिति सिर्जना हुन सक्ने बताएका थिए । संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न १४ जिल्लामा विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट आफू अनुकूल निर्णय गराउन नसक्दा विद्यालय नजान अपीलमात्र जारी गरेर औपचारिकता निर्वाह गरेको थियो । यस्तै, मन्त्रालयले तीन साता शैक्षिक संस्था बन्द गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो ।
वैशाख १६ देखि निषेधाज्ञा
नेपालमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण तीव्र गतिमा बढेपछि २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि देशका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा लगाइएको थियो । कोरोना संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न काठमाडौँ उपत्यका लगायत २९ जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको थियो । कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरमा तीनजना संक्रमित हुँदा २०७६ चैत ११ गते सरकारले पहिलोपटक लकडाउन सुरु गरेको थियो । तर, लकडाउन खुलेको १४ दिनमै संक्रमणको दर ह्वात्तै बढेको थियो । यसपटक पनि सरकारले लकडाउनकै नीति अवलम्बन गरेको थियो । तैपनि हरेक दिन संक्रमितको संख्या रेकर्ड दरमा वृद्धि भइरहेको थियो ।
बिरामीलाई ‘बेड छैन’ भन्दै जब सरकारले हात उठायो
गत वर्ष वैशाख १७ गते नेपालमा कोरोनाभाइरस कोभिड—१९ संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेपछि सरकारले बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने भन्दै हात उठाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक अपिल गर्दै काठमाडौं उपत्यका लगायतका १७ जिल्लामा कोरोना संक्रमण उच्च गतिमा फैलिरहेको र अस्पतालका शय्याले धान्न छाडेकाले नागरिकलाई आफै सचेत र सर्तक हुन भनेको थियो । सरकारले मोरङ, सुनसरी, झापा, पर्सा, बारा, धनुषा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, कास्की, दाङ, बाँके, रुपन्देही, पाल्पा, बर्दिया, कपिलबस्तु, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुरलाई अति प्रभावित जिल्लाका रुपमा घोषणा गरेको थियो ।
अक्सिजन अभावमा संक्रमितको मृत्यु
कोरोना संक्रमण दर बढेसँगै वैशाखको अन्तिम साता नेपालमा अक्सिजनको चरम अभाव भयो । अक्सिजन अभावको हल्ला बजारमा चल्न थालेपछि केही पहुँचवालाले स्टक राख्न थालेका थिए भने केही दिनमै अस्पतालमा अक्सिजनको हाहाकार भयो । जसले गर्दा कोरोना संक्रमित कयौं बिरामीले समयमै अक्सिजन नपाउँदा जीवन गुमाए । अक्सिजनकै अभावमा कति संक्रमितको ज्यान गयो भन्ने तथ्याङ्क स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग नभएपनि स्वास्थ्यकै उच्च अधिकारीहरुले अक्सिजन अभावले कतिपय संक्रमित ज्यान गएको स्वीकार गरेका थिए ।
नाम मात्रको ‘स्मार्ट लकडाउन’
सरकारले वैशाख १६ गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई असार ७ गतेदेखि खुकुलो तुल्याएर ‘स्मार्ट लकडाउन’ सुरु गरेको थियो । स्मार्ट लकडाउन भनिए पनि त्यसको खासै प्रभाव देखिएको थिएन ।
रेम्डेसिभिरको चरम अभाव
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा संक्रमित बिरामीले टोसिलिजुमाब एक्टेम्रा नामक औषधि र रेम्डेसिभिर कालोबजारीमार्फत किन्न बाध्य भए । पहुँच भएका नागरिकले रेम्डेसिभिर लगायतका औषधि स्टक राख्ने तर, सर्वसाधारणले भने उक्त औषधि प्राप्त गर्नै सकेनन् ।
भारत, युएई लगायत विभिन्न देशबाट मगाइएको भन्दै कालोबजारीमार्फत दुई लाख र साढे दुई लाख रुयैयाँसम्म तिरेर ती औषधि किन्न सर्वसाधारण बाध्य भए । सरकारले रेम्डेसिभिर औषधि कोरोना संक्रमितका लागि ‘रामबाण’ होइन भने पनि तर औषधि प्रयोगका लागि अनुमति दिएको थियो । सरकारले कोभिड बिरामीको उपचारका लागि रेम्डेसिभिर टोसुलिजुमाब औषधि प्रयोग अनुमति दिए पनि यसको व्यवस्थापन र बजार अनुगमनमा ध्यान दिएन ।
कपिलवस्तुमा हैजा
गत असोज १८ देखि कपिलवस्तुमा फैलिएको हैजाका कारण ६ जनाको मृत्यु भयो । महामारी फैलिएको एक महिनापछि सरकारले हैजाविरुद्धको खोप ल्याउन पहल गरेको थियो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका अनुसार प्रभावित क्षेत्रका २ लाख ५२ हजार जनालाई हैजा रोगविरुद्धको खोप लगाएका थिए ।
जब १९ लाख मात्रा खोप हरायो
सरकारले खरिद र अनुदानमार्फत प्राप्त गरेको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको झण्डै १९ लाख मात्रा खोपको अभिलेख नै फेला परेन । त्यसपछि हराएको खोपसम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले खोप अभियानमा लापरवाही भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । भद्रगोल तरिकाले खोप अभियान सञ्चालन गरेका कारण अभिलेख र प्रतिवेदन तयार पार्न नसक्दा खोप हराएको जस्तो देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
९० प्रतिशतलाई ओमिक्रोन भेरियन्ट संक्रमण भएको अनुमान
कोरोना महामारीको तेस्रो लहरमा माघको पहिलो साता संक्रमित दर उच्च रह्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संक्रमितमध्ये ९० प्रतिशतलाई ओमिक्रोन भेरियन्टको संक्रमण भएको थियो । दोस्रो लहरमा जस्तो तेस्रो लहरमा अक्सिजन, बेडको अभाव भएन तर, स्वास्थ्यकर्मी भने धमाधम संक्रमित हुँदा जनशक्तिको अभाव भएको थियो ।
नर्सिङ तथा मिड्वाइफ्रीका लागि दश वर्षे रणनीति
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले दश वर्षीय रणनीति तयार पा¥यो । ०७७÷७८ देखि ०८७÷८८ सालसम्मका लागि सुरक्षा महाशाखाले रणनीति तयार पारेको हो । दश वर्षीय रणनीति अन्तर्गत राष्ट्रिय नर्सिङ तथा मिड्वाइफ्रीको रणनीति महाशाखाले तयार पारेको हो ।
सिटामोलको वजनबारे चर्चा
सरकारले पारासिटामोल औषधिको वजन बढाउने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विरोध भयो । चैत १० गते औषधि सल्लाहकार समितिको बैठकले ६५० एमजीको सिटामोल औषधि उत्पादन गर्न अनुमति दिएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरुले जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड भएको आरोप लगाए ।
सिटामोलको वजन जनस्वास्थ्यका हिसाबले नढाएर व्यापारिक उद्देश्यले बढाइएको उनीहरुको आरोप थियो । सिटामोल उत्पादक कम्पनीहरुले कोरोना महामारी तीव्र गतिमा फैलिएकै समयमा मूल्यवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सिटामोलको कृत्रिम अभाव गराएका थिए । त्यतिबेला सरकार मूल्यवृद्धि गर्न तयार भएन । यसअघि नै ५०० एजमीको सिटामोल उत्पादकहरुले प्रतिट्याब्लेट १ रुपैयाँ बढाउन सरकारसँग माग गरेका थिए । त्यतिबेला पनि सरकारले मूल्य वृद्धि गर्न मानेको थिएन । तर पछि एक्कासी सिटामोलको एमजी बढाएर उत्पादनका लागि सरकारले अनुमति दिएको हो ।
टाइफाइड खोपलाई नियमित खोपमा समावेस
सरकारले टाइफाइड खोपलाई नियमित खोपमा समावेस गरेको छ । नेपालमा पहिलो टाईफाईडविरुद्धको खोप दिइएको हो । चैत २५ गतेदेखि वैशाख १८ गतेसम्म १५ महिनाका बालबालिकादेखि १५ वर्षका बालबालिकालाई खोप दिन सुरु गरिएको हो ।
कोरोनाविरुद्धको खोपको लक्ष्य पूरा भएन
सरकारले लक्षित समूहका सबै जनसंख्यालाई चैत मसान्तभित्र कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)विरुद्धको खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेको थियो । तर, उक्त समयावधि सकिन एक दिन अघिसम्म १८ वर्षमाथिका ८३. प्रतिशत अर्थात एक करोड ६४ लाख ६१ हजार ४५६ जनाले मात्र पूर्ण मात्राको खोप लगाएका छन् । सरकारले उक्त लक्षित समूहका एक करोड ९९ लाख २२ हजार १६४ जनालाई पूर्ण मात्रा खोप लगाउने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले खोपको हाहाकार छिचोलेर सहजतातिर भने लगेको छ । मंगलबारसम्ममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार लक्षित समूहका ९३.८ प्रतिशतले कम्तीमा एक मात्रा लगाएका छन् । हालसम्म ४ करोड ४ लाख ५९ हजार ४८९ मात्रा खोप दिइसकेको छ । जसमा पहिलो मात्रा एक करोड ८८ लाख १६ हजार ५०४ जनाले लगाएका छन् भने दुवै मात्रा खोप एक कारोड ९३ लाख ५ हजार ७०० ले पूर्ण मात्रा लगाएका छन् ।
यस्तै, १२ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका ९२.० प्रतिशत बालबालिकाले एक मात्रा खोप लगाएका छन् भने ७५.० प्रतिशतले पूर्ण मात्रा लगाइसकेका छन् । यस्तै, हालसम्म बुस्टर डोज २३ लाख ३७ हजार २८५ जनाले लगाएका छन् ।
सरकारले अनुदान र खरिद मार्फत हालसम्म ४ करोड ७८ लाख ८२ हजार ८०० मात्रा खोप प्राप्त गरेको छ । जसमध्ये फाइजर, मोडर्ना, कोभिशिल्ड, भेरोसेल, एष्ट्रजेनिका, जोन्सोन, सिनोभ्याक नामक खोप छन् ।
एक वर्षमा दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एक वर्षको अवधिमा दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री पाइयो । २०७८ साल सुरुवात हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हृदयेश त्रिपाठी मन्त्री थिए । २०७८ सालले बिदा लिँदा स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा विरोध खतिवडा छन् । यस बीचमै सो मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीका रुपमा उमेश श्रेष्ठ र भवानीप्रसाद खापुङले जिम्मेवारी सम्हाले । श्रेष्ठले केही महिना मन्त्रालयको नेतृत्व गरे भने उनलाई अर्को मन्त्रालयमा सारेर खतिवडालाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइए पनि सोही मन्त्रालयमा खापुङलाई राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
गरिमा विकास बैंक र टानगण्डकीबिच व्यवसायिक सम्झौता
-
कामना सेवाद्वारा पोखरा विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरी हस्तान्तरण
-
एमालेको कार्यक्रममा प्रचण्ड र देउवा विशेष वक्ता
-
८ वटा अन्डा बराबर प्रोटिन पाइन्छ यो दालमा
-
एभरेस्टको फिस मसलामा ‘पेष्टिसाइड’
-
एमाले प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा २ हजार ५५४ सहभागी हुने
