निर्वाचन भन्नासाथ हामी चुनावी प्रतिस्पर्धामा उठेका राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई मत हाल्ने भन्ने बुझ्छौँ । निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत पाउने विजयी हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ निर्वाचनमा मतदातालाई कुनै पनि उम्मेदवार भोट दिन लायक नभएको पनि लाग्न सक्छ । नेपालमा आफूलाई मन पर्ने कोही पनि उम्मेदवार चुनावमा उठेका छैनन् भने चुनावको दिन घरमै बसेर मतदाताले आफ्नो विरोध जाहेर गर्छन् । तर विश्वका केही देशमा मतदानस्थल गएर पनि आफ्नो विरोध जाहेर गर्ने व्यवस्था छ । यसलाई ‘नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट’ वा ‘नेगेटिभ भोटिङ’ भनिन्छ । 

यो व्यवस्थाबारे नेपालमा पनि चर्चा नभएको भने होइन । विगतमा सर्वोच्च अदालतले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन आदेश समेत दिएको थियो । नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ गते भविष्यमा हुने संसदीय वा स्थानीय निर्वाचनमा नकारात्मक भोटको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले विकास लकाइ खड्कासहित तीन जनाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको थियो ।

फैसला अनुरूप नेपालमा हुने सबै प्रकारका निर्वाचनका मतपत्रमा मतदातालाई नकारात्मक मत दिन सक्ने गरी ‘माथिको कुनै पनि (उम्मेदवार) होइन’ भन्ने विकल्प हुनुपर्ने थियो । यसको ठीक तीन महिनाअघि भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१३ सेप्टेम्बर २७ मा भारतको निर्वाचन आयोगलाई उस्तै निर्देशन दिएको परिपेक्षमा नेपालको अदालतको यस्तो फैसला आएको थियो । तर विडम्बना, भारमा यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा नेपालका सम्बन्धित निकायले अदालतको निर्णयलाई बेवास्ता गरिदिए । जसका कारण यो व्यवस्था लागु नै भएन । 

यो पनि

दशकअघि नै मतपत्रमा ‘नो भोट’ को विकल्प, सर्वोच्चको आदेश किन भएन कार्यान्वयन ?

​अदालतले आफ्नो आदेशमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, निर्वाचन आयोग र कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्वाचन प्रक्रियामा नकारात्मक मतदान हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ । नेपालको सर्वोच्चको अदालतको फैसलापछि निर्वाचनमा नेगेटिभ भोटिङ सुनिश्चित गर्ने नेपाल १५ औँ देश बनेको भारतको अर्थ पत्रिका बिजनेस स्याण्डर्डले समाचार नै लेखेको थियो । ‘नेपाल अब नेगेटिभ भोटिङको व्यवस्था गर्ने भारत, दक्षिण अफ्रिका, स्वीडेन, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, बंगलादेश, ग्रीस लगायतका देशहरूको समूहमा समावेश भएको छ,’ समाचारमा भनिएको थियो ।

भारतीय राजनीतिमा विभिन्न प्रकृतिका आपराधिक मुद्दा लागेका उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा उठ्ने र कैयौँले निर्वाचनमा जितेर पद सम्हाल्ने गरेको अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै अदालतमा नो भोटसम्बन्धी रिट परेको थियो । रिट सम्बन्धमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा मतदाताले सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न सक्ने फैसला सुनायो।

हुन त अदालतले रिट दायर गर्नेहरूले चाहेजस्तो ‘राईट टु रिजेक्ट’(अर्थात माथिका कुनै पनि उम्मेदवार विकल्पले सबैभन्दा धेरै मत पाउँदा नयाँ उम्मेदवारसहित पुन निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था)को पक्षमा निर्णय सुनाए । अदालतले निर्वाचन आयोगलाई भोटिङ मेसिनमा ‘माथिका कुनै पनि होइन’ एउटा बटन उपलब्ध गराउन आदेश दियो । रिट दायर गर्नेले यसलाई पनि भोट टु रिजेक्टतर्फको एक खुड्किलो बताउँदै खुसी मनाएका थिए । 

भारतले कार्यान्वयन भएको ‘नो भोट’को व्यवस्थामा नकारात्मक मतहरूको गणना नगरिने भएकाले त्यसले चुनावको परिणाममा कुनै असर गर्दैन। यसले समेत भारतीय लोकतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा व्यक्त गर्दै भारतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पी सथाशिवमको नेतृत्वमा रहेको बेन्चले फैसलाका क्रममा भनेको थियो ,‘ लोकतन्त्र भनेको छनोटहरूमा निर्भर हुने व्यवस्था हो । मतदाता नकारात्मक मताधिकारबाट झन् सशक्त हुनेछन्। चुनावमा प्रणालीगत परिवर्तन ल्याउनेछ र राजनीतिक दलहरू स्वच्छ उम्मेदवारहरू प्रस्तुत गर्न बाध्य हुनेछन्,’ 

भारत समेत विश्वका १३ मुलुकले मतपत्रमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई नछान्न पनि पाउने अधिकार दिएको छ। देश अनुसार मतपत्रमा यसलाई फरक फरक नाम दिइएको हुन्छ। भारतको भोटिङ मेसिनमा ‘माथिका कुनै पनि होइन’ लेखिएको बटन हुन्छ । इण्डोनेशिया, कोलम्बियामा कसैलाई मत नदिने मानिसले खाली मतपत्र मतपेटिकामा खसालिदिन्छन्। ग्रिस, बेलारुस र स्पेनमा सेता विकल्पमा चिन्ह लगाइन्छ । अमेरिकाका ५० राज्यमध्ये नेभाडा राज्यले राज्यभित्रका निर्वाचनमा मतदातालाई यो अधिकार दिएको छ । त्यहाँ मतपत्रमा ‘यीमध्ये कुनै उम्मेदवार पनि होइन’ भन्ने विकल्प दिइएको हुन्छ। 

युक्रेनमा हुने मतदानको मतपत्रमा ‘सबै विरुद्ध’मा मत हाल्नुपर्ने हुन्छ । यहाँसम्म की साम्यवादी मुलुक उत्तर कोरियाले गर्ने निर्वाचनमा समेत मतदातालाई नो भोटको अधिकार दिइएको छ । सन २००६ मा खारेज नभएसम्म रुससँग आफ्नो मतपत्रमा यस्तो विकल्प थियो । बंगलादेशले सन् २००८ मा यो विकल्प लागु भयो । पाकिस्तानले सन् २०१३ को चुनावका लागि मतपत्रमा यो विकल्प पेस गरेको भए पनि पछि त्यहाँको निर्वाचन आयोगले यसलाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दियो। उल्लेखित मुलुकबाहेक दक्षिण अफ्रिका, स्वीडेन, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, क्यानडा र नर्वे पनि मतदातालाई नेगेटिभ मताधिकार दिने मुलुकको सूचीमा छन्।

मतपत्रमा ‘माथिका मध्ये कुनै पनि होइन’ भन्ने विकल्प दिँदा कहिलेकाहीँ त्यही विकल्पले बहुमत मत पर्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, फरक देशमा फरक खालको निर्णय हुन्छ । कतै कतै चुनाव भएको पद त्यो कार्यकालभरि खाली राखिन्छ । कतै पहिलेका उम्मेदवारहरू उठाउन नपाउने गरी नयाँ उम्मेदवार सुचीमा सहित पुन निर्वाचन गराइन्छ । यसलाई भोट टु रिजेक्ट भनिन्छ। र धेरै स्थानमा नेगेटिभ भोटको माग हुँदा उम्मेदवारलाई मतदाताले ‘अस्वीकार गर्न सक्ने’ अधिकारसहित लागु गर्ने माग उठ्ने गर्छ। भारतमा जस्तो नेगेटिभ भोटिङ व्यवस्था र निर्वाचनको समयमा घरमै बस्नुबीच कुनै भिन्नता नरहेको तर्क एक थरी विश्लेषकको रहेको छ ।