सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशलाई विकासको दृष्टिले निकै पछाडि परेको प्रदेश मानिन्छ । यो प्रदेशका दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको त कुरै नगरौं, राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ७ नम्बर वडामा रहेको जनजागृति फुलबारी टोलको अवस्थाले नै सिङ्गो प्रदेशमा विकासको अवस्था कस्तो होला भन्ने झल्को दिन्छ ।

सहरभित्रकै बस्ती भए पनि जनजागृति फुलबारी टोल कुनै दुर्गम गाउँको बस्तीजस्तै देखिन्छ । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक मुकाम, नगरपालिकाको कार्यालयदेखि झण्डै साढे एक किलोमिटर उत्तरपूर्वतर्फ पर्ने इत्राम खोलको बायाँ किनारमा रहेको यो बस्तीमा हरेक व्यक्तिका आ–आफ्नै कथाव्यथा र आक्रोशबाहेक अरु केही छैन ।

करिब २६५ घरधुरी रहेको यो बस्तीमा सबैभन्दा बढी दलित समुदायको बसोबास छ । यहाँ दमाई जातिका मात्रै झण्डै ४० घरधुरी छन् । यो बस्तीमा बाहुन, ठकुरीको पनि बसोबास छ ।

बुधबार अपराह्न रातोपाटीका प्रतिनिधि यो बस्तीका पुग्दा जयलाल परियार खानेपानीको जोहो गर्दै थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन उम्मेदवारहरुको आउजाउ कति भयो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो पटक खासै कोही देखिएनन् ।’

बस्तीमा उम्मेदवारहरु आउने बाटो नै छैन

‘यो पटक नेताहरु खासै बस्तीमा आएका छैनन् । आउन् पनि कसरी ? आउने बाटो भएको पो !’ जयलालले भने, ‘केहीदिन अघि एकदुई जना उम्मेदवार आएका थिए । तर धेरैबेर टिक्न सकेनन् ।’

उनका अनुसार ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न एजेण्डासहित उम्मेदवारहरु यो बस्तीमा आएका थिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरिसक्दा पनि बस्तीको अवस्था जस्ताको तस्तै रहेको उनले सुनाए ।

०७४ मै उम्मेदवार बनेकामध्ये कतिपय अहिले पनि उम्मेदवार रहेको भन्दै जयलालले उनीहरु भने यसपटक भोट माग्न आउने हिम्मत पनि नगरेको बताए ।

पुर्ख्यौली थलो जुम्ला बताउने उनी यो बस्तीमा ०६४÷६५ सालदेखि बस्न थालेका हुन् । ‘हामीलाई जहिल्यै राज्यले उपेक्षा गरिरह्यो । न राज्यले हाम्रो उचित बसोबासको प्रवन्ध मिलायो, न त बस्तीको समस्या नै बुझ्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य समस्या भनेको तटबन्ध हो । बर्खामा खोला बढेर बस्तीमा पस्छ । वर्षौंदेखि यही खोलासँग लडाइँ लड्नुपर्ने बाध्यताबाट हामी मुक्त हुन चाहन्छौं ।’

आफू बसोबास गरिरहेको जमिनको लालपुर्जा नरहेको उनले सुनाए । ‘लालपुर्जा भएको भए धितो राखेर केही काम गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘रोजगारीको कुनै माध्यम छैन । यही खोलाको गिट्टी कुटेर गुजारा चलाउँदै आएका थियौं तर अहिले गिट्टी कुट्न पनि रोक लगाइएको छ ।’

राज्यले दलित समुदायका लागि थुप्रै सुविधा दिएको सुनिए पनि आफूहरुले त्यसको अनुभूति गर्न नपाएको उनको गुनासो छ ।

‘०७४ को निर्वाचनपछि नेताहरु बस्तीमै आएनन्’

जयलालका अनुसार ०७४ को चुनावमा उम्मेदवारहरु विभिन्न आश्वासन बोकेर यो बस्तीका बासिन्दासँग भोट माग्न आएका थिए । चुनावपछि भने तीमध्ये कोही फर्केर यो बस्तीमा आजसम्म नआएको जयलालले बताए ।

‘पराजित भएका त के आउँथे ? जितेकाहरु पनि कहिल्यै बस्तीमा आएनन्,’ उनले भने ।

अर्का स्थानीयवासी दलबहादुर दमाईले प्रदेश सरकारबाट तटबन्धका लागि ३० लाख रकमको व्यवस्थाप गरेको सुनाए । ‘त्यसले केही मात्रामा सहयोग त पुग्यो तर आधामात्र भयो । जसले गर्दा समस्या ज्युँका त्युँ नै छ,’ उनले भने ।

केही समय अघि जिल्लास्तरको एक नेता आएर खोला किनारमा बस भनेर कसले भनेको भन्दै आफूहरुलाई धम्क्याएको पनि उनले सुनाए ।

सोही बस्तीकी गीता बस्नेतले बस्तीमा महिलाका थुप्रै समस्या भएको बताइन् ।