चार वर्षअघि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दा अर्कै अभियान पनि सञ्चालन भयो। त्यो अभियान थियो प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि अन्य राजनीतिक नेताले विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने तर त्यसपछिका वर्षमा त्यस्तो अभियानले निरन्तरता भने पाएन।

निरन्तरता पाएन मात्र होइन अभिभावकत्व ग्रहण गरिएका कतिपय विद्यार्थीको खोज खबर नै भएन । यस्तो अभियान सञ्चालन गर्ने शिक्षा मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायमा अभिलेख पनि छैन । अनुगमनको पाटो बेग्लै भयो। त्यसैले राजनीतिक दलका नेताले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका कतिपय विद्यार्थी यतिबेला सम्पर्कविहीन छन् । केहीले भने अबदेखि आफ्नै खर्चमा पढ्ने योजना बनाएका छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।