बिहीबार, १५ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

पेट्रोलियम पदार्थका सम्बन्धमा सरकारलाई राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको १० बुँदे सुझाव

मङ्गलबार, १० जेठ २०७९, १८ : १२
मङ्गलबार, १० जेठ २०७९

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले पेट्रोलियम पदार्थका सम्बन्धमा सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा हुँदै आएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी जनतालाई राहत दिन सरकारलाई आफ्नो तर्फबाट बुँदागत रुपमा सुझाव दिइएको मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी मञ्चले पठाएको सुझावमा नेपाल आयल निगमले कारोवार गर्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थलाई राजनैतिक लाभहानीको लागि प्रयोग गर्ने वस्तुको रुपमा लिने अवाञ्छित र गलत अभ्यास सबै राजनीतिक पार्टीबाट तत्काल बन्द गर्न भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य वा भारतीय आयल निगमको बिल मूल्य (लागत मूल्य) को आधारमा स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई अक्षरशः पालना गर्ने व्यवस्था गर्न निगमलाई आदेश दिनुपर्ने सुझाव पनि मञ्चले सरकारलाई दिएको छ ।

यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको अनावश्यक शुल्कहरु जस्तैः पूर्वाधार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण शुल्क लगायत अन्य शुल्क पूर्ण रुपमा हटाउने वा केही समयका लागि निलम्बन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने मञ्चले जनाएको छ ।

निगमको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न र उपभोक्तालाई राहत दिन पूर्वाधार शुल्क बापत सरकारले करिव एक   खर्ब रकम उठाई सकेको भन्दै मञ्चले पेट्रोलियम पदार्थमा निगमले व्यहोर्दै आएको घाटा न्यूनीकरणका लागि पछि सोधभर्ना हुने गरी सोही कोषबाट निर्व्याजी लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

खाने पकाउने ग्यासमा समेत यस पटक गरेको मूल्यववृद्धिले प्रत्येक नेपालीको भान्छामा चुल्हो बाल्न कठिन भएको भन्दै मञ्चले यो कठिन समस्या न्यूनीकरण गर्न तत्काल योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको औंल्याएको छ ।

हाल बजारमा कायम रहेको रातो र निलो सिलिण्डर घरेलु तथा व्यावसायिक दुवै क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको तथा निगमको प्राथमिकतामा नपरेका कारण करौडौं रकम खर्च गरेर लागु गरेको निलो र रातो सिलिण्डर वर्गीकरण अनुसार प्रयोग नहुँदा निगमको करोडौं रकम स्वाहा भएको  मञ्चले जनाएको छ ।

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यास सिलिण्डरकै वर्गीकरण गरी व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि अलग्गै व्यवस्था हुन जरुरी रहेको मञ्चले जनाएको छ । साना व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानका लागी १८ र ५० किलोको सिलिण्डर, मझौला उद्योग वा प्रतिष्ठान (होटल समेत) को लागि एक टनदेखि दश टनसम्मको ओभरहेड सिलिण्डर र ठूला उद्योग र प्रतिष्ठानका लागी १० टनभन्दा माथिको ओभरहेड सिलिण्डर वा टंकीको व्यवस्था गरी सिलिण्डरको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्नुको साथै मूल्यमा वर्गीकरण गरी उपभोक्तालाई राहत दिन सकिने मञ्चको सुझाव छ ।

घरायसी प्रयोजनमा आउने प्रचलित ग्यासमा विशेष छुटको व्यवस्था गरी आम नागरिकलाई राहतको व्यवस्था गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रोत्साहित गर्ने र केन्द्रले राहतको प्याकेज ल्याउने तथा नेपाल आयल निगमभित्रको व्यवस्थापकीय अकुशलता र भ्रष्टाचारजन्य कृयाकलापले निगम जहिले पनि विवादमा आइरहने र यसबाट सरकार समेत बदनाम हुँदै आएको यथार्थलाई मध्यनजर गरी गुण र दोषको आधारमा कारवाही गर्न सक्ने गरी निगमको व्यवस्थापन सरकारी स्वामित्वमै रहने गरी स्वायतत्ता दिइनु पर्ने मञ्चको सुझाव छ ।

निगमभित्रको आर्थिक कारोवारका बारेमा जहिले पनि विवाद आइरहने अहिलेको परिस्थितिलाई समाप्त गर्न प्रत्येक आर्थिक कृयाकलाप पारदर्शी बनाउन सरकारले आपूर्ति मन्त्रालय मातहतनै रहने गरी उच्चस्तरीय अनुगमन तथा नियमन संयन्त्रको स्थापना गर्नु पर्ने मञ्चको सुझाव छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप