सरकारले मुलुकको आर्थिक विकास र गरिबी निवारणको आधार स्तम्भ सहकारी क्षेत्रलाई बनाउने बताएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले मुलुकको आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आवद्ध गराइने बताएको हो । तर यस्ता सहकारी संघ संस्थाको अनुगमन तथा संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्न भने सरकारले नियमनकारी निकायलाई अधिकारसम्पन्न र सुदृढ बनाइने बताएको छ । 

समयानुकूल समान प्रकृति र उद्देश्य भएका सहकारी कोषलाई एक आपसमा गाभी दक्षतापूर्वक सञ्चालन गरिने समेत सरकारले बताएको छ ।