सरकारले संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई सबै दलको सहमतीमा छिट्टै टुंगोमा पु-याउने आश्वासन दिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो आश्वासन दिएकी हुन् ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई तदारुकताका साथ वितरण गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । व्यक्तिगत घटना दर्ताको कामलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरी त्यसलाई वडास्तरसम्म विस्तार गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।